- 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण की राह मुश्किल, पैरवी से पहले दस्तावेजों में उलझी सरकार
- एसएलपी में 10 पुरानी कमियां जस की तस, तीन नई जुड़ीं
भोपाल/बिच्छू डॉट कॉम
मध्य प्रदेश में ओबीसी को 27 फीसदी आरक्षण दिलाने की कानूनी लड़ाई में सरकार की मुश्किलें कम होने के बजाय बढ़ती जा रही हैं। हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंची राज्य सरकार की विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) अभी सुनवाई की दहलीज तक भी नहीं पहुंच सकी है। याचिका में पहले सामने आईं 10 कमियां दूर नहीं हुई थीं कि सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री ने 7 नवंबर को तीन और आपत्तियां दर्ज कर दीं। यानी अब याचिका में कुल 13 कमियां सामने आ चुकी हैं।
इस स्थिति ने सरकार की कानूनी तैयारी और पैरवी की गंभीरता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। खास बात यह है कि एसएलपी दाखिल करने के बाद से ही याचिका दस्तावेजी और तकनीकी आपत्तियों में उलझी हुई है। जब तक इनका निराकरण नहीं होता, तब तक सुनवाई की तारीख तय होने का रास्ता साफ नहीं होगा। दूसरी ओर, एसएलपी के खिलाफ कैविएट दाखिल करने वालों की संख्या भी बढ़कर चार हो गई है। इससे मामले में कानूनी मोर्चे पर सरकार की चुनौती और जटिल होती दिखाई दे रही है।
अदालत में लड़ाई से पहले दस्तावेजों की परीक्षा
ओबीसी आरक्षण का मामला प्रदेश की राजनीति में लंबे समय से संवेदनशील मुद्दा बना हुआ है। सरकार की ओर से हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती तो दी गई, लेकिन याचिका की तैयारी में सामने आ रही लगातार खामियां अब सरकार के लिए असहज स्थिति पैदा कर रही हैं। पहले से दर्ज 10 आपत्तियों का निराकरण नहीं हो पाया है। इसी बीच तीन नई कमियां सामने आने से मामला और लंबा खिंचने की आशंका बढ़ गई है। नई आपत्तियों में ओटी आईए आई/ओ के इनपुट-आउटपुट में अंतर, पेज 314 और 328 से 344 तक के दस्तावेजों का अस्पष्ट होना तथा एक अन्य याचिकाकर्ता के हस्ताक्षर उपलब्ध नहीं होना शामिल है। सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री ने अस्पष्ट दस्तावेजों के स्थान पर टाइप की हुई प्रतियां मांगी हैं। वहीं, हस्ताक्षर से जुड़ी औपचारिकता पूरी करने के निर्देश भी दिए हैं। इससे साफ है कि सरकार को अभी याचिका को सुनवाई योग्य बनाने के लिए दस्तावेजी प्रक्रिया पूरी करनी है।
राजनीतिक दबाव भी बढऩे लगा
27 फीसदी आरक्षण का मुद्दा अब केवल अदालत तक सीमित नहीं है। पिछड़ा वर्ग से जुड़े सामाजिक संगठनों के साथ विपक्ष भी सरकार की रणनीति पर सवाल उठा रहा है। हाईकोर्ट में मिली कानूनी चुनौती के बाद सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी का तकनीकी आपत्तियों में उलझना सरकार के लिए राजनीतिक असहजता बढ़ा सकता है। कांग्रेस इस मुद्दे पर पहले से सरकार को घेरती रही है। पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अरुण यादव के संयोजन में पार्टी ने ओबीसी को 27 फीसदी आरक्षण दिलाने के लिए वरिष्ठ नेताओं की विशेष समिति बनाई है। समिति की पहली बैठक दिल्ली में हो चुकी है। इसमें आरक्षण के साथ ही पिछड़ा वर्ग को राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्रों में प्रतिनिधित्व दिलाने तथा इस वर्ग के बीच पार्टी की पहुंच बढ़ाने की रणनीति पर विचार किया गया। ऐसे में सरकार की एसएलपी में लगातार सामने आ रही कमियां कांग्रेस को हमले का नया आधार दे सकती हैं।
हाईकोर्ट की गाइडलाइन के पालन का दबाव
एक तरफ सरकार की एसएलपी सुनवाई के लिए सूचीबद्ध नहीं हो पा रही है, दूसरी तरफ हाईकोर्ट की ओर से जारी गाइडलाइन के पालन का दबाव भी बढ़ रहा है। मामले में लगातार नई याचिकाएं सामने आने से कानूनी मोर्चे पर सरकार की जिम्मेदारी और बढ़ गई है। सरकार ने इस मामले में वरिष्ठ वकीलों की टीम खड़ी की है, लेकिन याचिका की प्रारंभिक जांच में ही इतनी आपत्तियां सामने आना अधिकारियों और कानूनी टीम के बीच समन्वय पर सवाल खड़े करता है। अब देखना होगा कि सभी कमियों को दूर कर सरकार कब तक एसएलपी को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करा पाती है। फिलहाल 27 फीसदी आरक्षण पर सरकार की कानूनी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में शुरू होने से पहले ही दस्तावेजी औपचारिकताओं में उलझी हुई है।
