भावांतर योजना मंजूर नहीं, समर्थन  मूल्य पर हो पूरी खरीदी

भारतीय किसान संघ की मध्य प्रदेश इकाई ने सोयाबीन सहित अन्य उपज पर भावांतर देने के स्थान न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी करने की मांग सरकार से की है। साथ कम बारिश वाले जिलों को सूखाग्रस्त घोषित करने, कृषि कार्यों के लिए 12 घंटे निर्बाध बिजली देने, अधूरी सिंचाई परियोजनाओं को जल्द पूरा करने, नहरों और तालाबों का जीर्णोद्धार कराने की मांग की। संगठन ने स्पष्ट किया कि किसानों को भावांतर योजना के बजाय घोषित समर्थन मूल्य पर उपज का पूरा दाम मिलना चाहिए। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष कमल सिंह आंजना ने भोपाल में पत्रकारवार्ता में कहा कि खरीफ सीजन में अतिवृष्टि और अल्पवृष्टि से हुए फसल नुकसान का आकलन सेटेलाइट के बजाय खेतों में प्रत्यक्ष सर्वे कराया जाए। प्रभावित किसानों को मुआवजा और बीमित किसानों को फसल बीमा का लाभमिले। पोर्टल की समस्याओं के कारण पंजीयन से वंचित किसानों के लिए पंजीयन की अंतिम तिथि बढ़ाई जाए।