हरित ऊर्जा की राह पर आत्मनिर्भर बनता मप्र

• सूरज की ताकत से बदल रही देश की तस्वीर

ऊर्जा का भविष्य केवल बिजली उत्पादन में नहीं, बल्कि स्वच्छ, सस्ती और टिकाऊ ऊर्जा व्यवस्था के निर्माण में है। यदि वर्तमान गति और नीति समर्थन बना रहा, तो मध्य प्रदेश आने वाले दशक में देश की हरित ऊर्जा क्रांति का सबसे मजबूत स्तंभ बन सकता है। सूरज की किरणें अब केवल रोशनी नहीं, बल्कि प्रदेश की नई अर्थव्यवस्था, नए रोजगार और आत्मनिर्भर भविष्य की दिशा तय कर रही हैं।

विनोद कुमार उपाध्याय/बिच्छू डॉट कॉम
भोपाल (डीएनएन)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का फोकस मप्र को हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने पर है। कई क्षेत्रों में अच्छे परिणाम देखने को मिल रहे हैं। इसी में एक है हरित ऊर्जा। मध्य प्रदेश की हरित ऊर्जा यात्रा केवल बिजली उत्पादन बढ़ाने की योजना नहीं है, बल्कि यह आर्थिक विकास, पर्यावरण संरक्षण और ऊर्जा आत्मनिर्भरता का व्यापक अभियान है। रीवा से लेकर ओंकारेश्वर, नीमच, शाजापुर और मुरैना तक फैली परियोजनाएं यह संकेत देती हैं कि प्रदेश भविष्य की ऊर्जा व्यवस्था को आज ही आकार देने में जुटा है। हालांकि सफलता केवल परियोजनाओं की घोषणा से नहीं मिलेगी। समयबद्ध क्रियान्वयन, मजबूत ट्रांसमिशन नेटवर्क, ऊर्जा भंडारण, वित्तीय अनुशासन और तकनीकी नवाचार इस परिवर्तन की असली कसौटी होंगे। यदि सरकार, उद्योग, वैज्ञानिक संस्थान और आम नागरिक मिलकर इस दिशा में आगे बढ़ते हैं, तो आने वाले वर्षों में मध्य प्रदेश केवल भारत का नहीं, बल्कि एशिया के प्रमुख हरित ऊर्जा केंद्रों में भी अपनी पहचान बना सकता है। सूरज की रोशनी अब केवल दिन को उजाला नहीं दे रही, बल्कि मध्य प्रदेश के विकास, आत्मनिर्भरता और हरित भविष्य की नई इबारत भी लिख रही है। दरअसल, भारत आज ऊर्जा परिवर्तन के ऐसे दौर से गुजर रहा है, जहां विकास और पर्यावरण संरक्षण को साथ लेकर चलने की चुनौती सबसे बड़ी है। जलवायु परिवर्तन, बढ़ती ऊर्जा मांग और जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता ने दुनिया को स्वच्छ ऊर्जा की ओर तेजी से बढऩे के लिए मजबूर किया है। भारत ने वर्ष 2070 तक नेट-जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित किया है और वर्ष 2030 तक गैर-जीवाश्म स्रोतों से 500 गीगावाट बिजली उत्पादन क्षमता विकसित करने का संकल्प लिया है। इस राष्ट्रीय लक्ष्य को हासिल करने में मध्य प्रदेश तेजी से अग्रणी राज्यों में शामिल होता जा रहा है। एक समय कोयला आधारित बिजली उत्पादन के लिए पहचाना जाने वाला मध्य प्रदेश अब सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, फ्लोटिंग सोलर परियोजनाओं और बैटरी ऊर्जा भंडारण जैसी आधुनिक तकनीकों का केंद्र बन रहा है। रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क से लेकर नीमच, शाजापुर, मुरैना और ओंकारेश्वर तक फैली परियोजनाएं यह साबित करती हैं कि प्रदेश केवल बिजली उत्पादन नहीं बढ़ा रहा, बल्कि हरित अर्थव्यवस्था की नई नींव भी रख रहा है। प्रदेश सरकार ने वर्ष 2030 तक लगभग 20 गीगावाट से अधिक अक्षय ऊर्जा क्षमता विकसित करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। निवेशकों के लिए नई नीतियां लागू की गई हैं, बड़े औद्योगिक घरानों को आमंत्रित किया जा रहा है और ऊर्जा क्षेत्र में हजारों करोड़ रुपये के निवेश का मार्ग प्रशस्त किया गया है। इसका उद्देश्य केवल बिजली उपलब्ध कराना नहीं, बल्कि रोजगार, औद्योगिक विकास, पर्यावरण संरक्षण और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति देना भी है। पिछले कुछ वर्षों में प्रदेश ने अक्षय ऊर्जा उत्पादन में उल्लेखनीय प्रगति की है। रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क ने न केवल मध्य प्रदेश बल्कि पूरे देश को नई पहचान दिलाई। यहां उत्पादित बिजली दिल्ली मेट्रो तक पहुंचती है, जो इस परियोजना की राष्ट्रीय महत्ता को दर्शाती है। इसके बाद नीमच और शाजापुर में स्थापित बड़े सोलर पार्कों ने कम लागत पर बिजली उत्पादन का नया रिकॉर्ड बनाया। इससे यह संदेश गया कि हरित ऊर्जा केवल पर्यावरण संरक्षण का माध्यम नहीं बल्कि आर्थिक रूप से भी लाभकारी विकल्प है। ओंकारेश्वर बांध पर विकसित हो रही फ्लोटिंग सोलर परियोजना दुनिया की सबसे बड़ी परियोजनाओं में शामिल होने की ओर अग्रसर है। पानी की सतह पर लगाए जाने वाले सौर पैनल न केवल बिजली उत्पादन करेंगे बल्कि जल संरक्षण और वाष्पीकरण में कमी लाने में भी सहायक होंगे।

निवेश का नया केंद्र बनता प्रदेश
हरित ऊर्जा क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने निवेश-अनुकूल नीतियां लागू की हैं। टाटा पावर, रिलायंस, अडाणी ग्रीन, एनटीपीसी, टोरेंट पावर जैसी बड़ी कंपनियां प्रदेश की परियोजनाओं में रुचि दिखा रही हैं। नई नीतियों के तहत भूमि आवंटन, अनुमतियों की प्रक्रिया और बिजली खरीद समझौतों को सरल बनाया गया है। सरकार का उद्देश्य है कि निवेशकों को पारदर्शी और समयबद्ध व्यवस्था उपलब्ध हो, जिससे परियोजनाएं तेजी से पूरी हो सकें। ऊर्जा क्षेत्र में आने वाला निवेश केवल बिजली उत्पादन तक सीमित नहीं रहेगा। इससे उपकरण निर्माण, ट्रांसमिशन, ऊर्जा भंडारण, अनुसंधान तथा स्थानीय रोजगार के नए अवसर भी विकसित होंगे। हरित ऊर्जा का सबसे बड़ा लाभ ग्रामीण क्षेत्रों को मिलने वाला है। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के माध्यम से हजारों परिवारों ने अपने घरों की छतों पर सौर संयंत्र स्थापित किए हैं। इससे बिजली बिल में कमी आई है और अतिरिक्त बिजली बेचकर आय अर्जित करने का अवसर भी मिला है। सौर पंपों के विस्तार से किसानों की सिंचाई लागत कम होगी। डीजल और पारंपरिक बिजली पर निर्भरता घटेगी तथा कृषि अधिक टिकाऊ बनेगी। ग्रामीण क्षेत्रों में मिनी ग्रिड और ऑफ-ग्रिड सौर परियोजनाएं बिजली पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। इससे शिक्षा, स्वास्थ्य और छोटे उद्योगों को भी नई ऊर्जा मिलेगी।
ऊर्जा विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले वर्षों में बैटरी स्टोरेज, पंप स्टोरेज और स्मार्ट ग्रिड तकनीक मध्य प्रदेश की ऊर्जा व्यवस्था को और मजबूत बनाएगी। दिन में उत्पादित सौर ऊर्जा को संग्रहित कर रात में उपयोग किया जा सकेगा। इससे चौबीसों घंटे गुणवत्तापूर्ण बिजली उपलब्ध कराना संभव होगा। हरित ऊर्जा केवल बिजली उत्पादन का माध्यम नहीं बल्कि आर्थिक विकास, रोजगार, पर्यावरण संरक्षण और ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़ा परिवर्तन है। यदि वर्तमान गति बनी रही तो मध्य प्रदेश आने वाले दशक में देश के सबसे बड़े ग्रीन एनर्जी हब के रूप में स्थापित हो सकता है।

रीवा से ओंकारेश्वर तक सौर क्रांति
रीवा जिले का नाम कभी मुख्य रूप से सफेद शेरों और सीमेंट उद्योग के लिए जाना जाता था, लेकिन आज यह भारत की सौर ऊर्जा क्रांति का प्रतीक बन चुका है। वर्ष 750 मेगावाट क्षमता वाले रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क ने न केवल मध्य प्रदेश बल्कि पूरे देश को यह संदेश दिया कि यदि दूरदृष्टि, नीति और निवेश एक साथ आएं तो अक्षय ऊर्जा भी पारंपरिक बिजली का सशक्त विकल्प बन सकती है। रीवा परियोजना की सबसे बड़ी उपलब्धि केवल इसका आकार नहीं था, बल्कि वह मॉडल था जिसने पहली बार प्रतिस्पर्धी दरों पर सौर बिजली उपलब्ध कराई। दिल्ली मेट्रो जैसी बड़ी संस्था तक इस परियोजना से बिजली पहुंचना इस बात का प्रमाण है कि मध्य प्रदेश राष्ट्रीय ऊर्जा सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। रीवा की सफलता के बाद प्रदेश सरकार ने इसे एक अकेली उपलब्धि बनाकर नहीं छोड़ा। इसके अनुभव के आधार पर नीमच, शाजापुर, मुरैना और ओंकारेश्वर जैसी नई परियोजनाओं की श्रृंखला तैयार की गई, जिसने मध्य प्रदेश को ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के रूप में स्थापित करना शुरू कर दिया। नीमच और शाजापुर में स्थापित विशाल सोलर पार्कों ने देश में सबसे कम लागत पर बिजली उत्पादन का नया रिकॉर्ड बनाया। ऊर्जा क्षेत्र के विशेषज्ञ मानते हैं कि इन परियोजनाओं ने यह साबित कर दिया कि बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा उत्पादन आर्थिक रूप से भी व्यवहार्य है। कम लागत वाली बिजली का सीधा लाभ वितरण कंपनियों, उद्योगों तथा आम उपभोक्ताओं को मिलता है। बिजली खरीद की लागत कम होने से भविष्य में बिजली दरों पर दबाव घटने की संभावना बढ़ती है। इन परियोजनाओं में आधुनिक सौर मॉड्यूल, डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम, उच्च क्षमता वाले इनवर्टर तथा स्मार्ट ग्रिड तकनीकों का उपयोग किया गया है। इससे उत्पादन क्षमता बढ़ी है और रखरखाव का खर्च भी कम हुआ है। मध्य प्रदेश की सबसे महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट शामिल है। नर्मदा नदी पर स्थित जलाशय में विकसित की जा रही यह परियोजना दुनिया की बड़ी फ्लोटिंग सोलर परियोजनाओं में गिनी जा रही है। फ्लोटिंग सोलर तकनीक के कई लाभ हैं-भूमि अधिग्रहण की आवश्यकता कम होती है। जलाशयों का बेहतर उपयोग होता है। पानी के वाष्पीकरण में कमी आती है। सौर पैनल अपेक्षाकृत ठंडे रहते हैं, जिससे उनकी कार्यक्षमता बढ़ती है। पर्यावरणीय प्रभाव अपेक्षाकृत कम होता है। यह परियोजना भविष्य में उन राज्यों के लिए भी मॉडल बन सकती है जहां बड़े जलाशय उपलब्ध हैं। सौर ऊर्जा की सबसे बड़ी चुनौती यह है कि इसका उत्पादन केवल दिन के समय होता है। रात में या बादलों के दौरान बिजली की उपलब्धता कम हो जाती है। इसी समस्या के समाधान के लिए मुरैना में सौर ऊर्जा के साथ बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली विकसित की जा रही है। इस परियोजना की विशेषता यह होगी कि दिन में अतिरिक्त उत्पादित बिजली बैटरियों में संग्रहित होगी और आवश्यकता पडऩे पर शाम एवं रात के समय ग्रिड को उपलब्ध कराई जाएगी। विशेषज्ञों का मानना है कि भविष्य की बिजली व्यवस्था केवल उत्पादन पर नहीं बल्कि ऊर्जा भंडारण क्षमता पर निर्भर करेगी। यही कारण है कि मध्य प्रदेश ने समय रहते इस क्षेत्र में निवेश शुरू कर दिया है। राज्य सरकार अब केवल अधिक बिजली उत्पादन नहीं चाहती बल्कि चौबीसों घंटे विश्वसनीय बिजली उपलब्ध कराने पर भी ध्यान दे रही है। इसके लिए तीन स्तरों पर कार्य किया जा रहा है—पहला, बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना। दूसरा, बैटरी स्टोरेज और पंप स्टोरेज परियोजनाओं का विकास। तीसरा, आधुनिक ट्रांसमिशन नेटवर्क और स्मार्ट ग्रिड का विस्तार। इन तीनों व्यवस्थाओं के एक साथ विकसित होने पर प्रदेश में बिजली की उपलब्धता अधिक स्थिर और भरोसेमंद होगी।

ग्रीन एनर्जी में निवेशकों की बढ़ती रुचि
मध्य प्रदेश की नई अक्षय ऊर्जा नीति ने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय निवेशकों का ध्यान आकर्षित किया है। ऊर्जा क्षेत्र की प्रमुख कंपनियां प्रदेश में निवेश की संभावनाओं का अध्ययन कर रही हैं। सरकार ने भूमि आवंटन, सिंगल विंडो क्लियरेंस, पारदर्शी निविदा प्रणाली तथा दीर्घकालिक बिजली खरीद समझौतों के माध्यम से निवेश का अनुकूल वातावरण तैयार किया है। बड़े निवेश का अर्थ केवल बिजली संयंत्र नहीं है। इसके साथ ट्रांसमिशन लाइनें, उपकरण निर्माण, इंजीनियरिंग सेवाएं, अनुसंधान, रखरखाव और स्थानीय उद्योगों का भी विस्तार होता है। प्रदेश सरकार अब केवल बिजली उत्पादन तक सीमित नहीं रहना चाहती। लक्ष्य है कि मध्य प्रदेश सौर उपकरणों और अक्षय ऊर्जा तकनीकों के निर्माण का भी बड़ा केंद्र बने। यदि सोलर मॉड्यूल, इनवर्टर, बैटरी, ऊर्जा भंडारण उपकरण तथा अन्य तकनीकी उत्पाद प्रदेश में बनने लगते हैं, तो हजारों नए रोजगार पैदा होंगे और आयात पर निर्भरता भी घटेगी। यह रणनीति मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान को भी मजबूत करेगी। ग्रीन एनर्जी सेक्टर केवल बिजली उत्पादन का उद्योग नहीं है। इसमें इंजीनियर, तकनीशियन, इलेक्ट्रिशियन, डेटा विशेषज्ञ, ड्रोन सर्वेयर, पर्यावरण विशेषज्ञ, निर्माण एजेंसियां तथा स्थानीय श्रमिक बड़ी संख्या में रोजगार प्राप्त करते हैं। अनुमान है कि आने वाले वर्षों में मध्य प्रदेश में अक्षय ऊर्जा क्षेत्र लाखों प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार अवसर उपलब्ध करा सकता है। हरित ऊर्जा का सबसे बड़ा लाभ कार्बन उत्सर्जन में कमी है। यदि बिजली उत्पादन में कोयले की हिस्सेदारी घटती है तो—वायु प्रदूषण कम होगा। ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन घटेगा। जलवायु परिवर्तन की चुनौती से निपटने में मदद मिलेगी। प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव कम होगा। इसी कारण पूरी दुनिया ऊर्जा संक्रमण को विकास का नया आधार मान रही है और मध्य प्रदेश भी इसी दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले दशक में मध्य प्रदेश केवल बिजली उत्पादन में ही नहीं बल्कि ऊर्जा भंडारण, स्मार्ट ग्रिड, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और ग्रीन हाइड्रोजन जैसे क्षेत्रों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। यदि वर्तमान परियोजनाएं समय पर पूरी होती हैं और निवेश की गति बनी रहती है, तो प्रदेश आने वाले वर्षों में देश के सबसे बड़े हरित ऊर्जा केंद्रों में शामिल होगा। इससे आर्थिक विकास, औद्योगिक विस्तार, पर्यावरण संरक्षण और ऊर्जा आत्मनिर्भरता—चारों लक्ष्यों को एक साथ प्राप्त किया जा सकेगा।

हरित ऊर्जा से बदलेगी अर्थव्यवस्था
मध्य प्रदेश की हरित ऊर्जा नीति का उद्देश्य केवल बिजली उत्पादन बढ़ाना नहीं है, बल्कि ऐसी ऊर्जा व्यवस्था विकसित करना है जो आर्थिक विकास, औद्योगिक विस्तार, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक कल्याण—चारों क्षेत्रों को एक साथ गति दे। यही कारण है कि प्रदेश सरकार सौर ऊर्जा को केवल एक परियोजना नहीं, बल्कि विकास के नए इंजन के रूप में देख रही है। आज बिजली किसी भी राज्य की आर्थिक प्रगति की आधारशिला है। उद्योगों से लेकर कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन और डिजिटल सेवाओं तक हर क्षेत्र निर्बाध बिजली पर निर्भर है। यदि बिजली सस्ती, स्वच्छ और पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो, तो निवेश बढ़ता है, रोजगार के अवसर पैदा होते हैं और लोगों का जीवन स्तर बेहतर होता है। मध्य प्रदेश इसी दिशा में तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक स्वरूप रूफटॉप सोलर है। पहले बिजली केवल सरकारी या निजी बिजलीघरों में बनती थी, लेकिन अब हर घर, हर कार्यालय और हर संस्थान बिजली उत्पादक बन सकता है। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना ने इस परिवर्तन को नई गति दी है। योजना के तहत घरों की छतों पर सोलर प्लांट लगाने के लिए अनुदान दिया जा रहा है। इससे उपभोक्ता अपनी आवश्यकता की बिजली स्वयं पैदा कर रहे हैं और अतिरिक्त बिजली ग्रिड में बेचकर आय भी अर्जित कर सकते हैं। मध्य प्रदेश में हजारों परिवार इस योजना से जुड़ चुके हैं। शहरी क्षेत्रों में इसकी लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में भी लोग इसे अपनाने लगे हैं। आने वाले वर्षों में रूफटॉप सोलर प्रदेश की ऊर्जा व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा बन सकता है। कृषि क्षेत्र बिजली का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। सिंचाई के लिए किसान वर्षों से डीजल पंपों या पारंपरिक बिजली पर निर्भर रहे हैं। इससे लागत बढ़ती है और कई बार पर्याप्त बिजली न मिलने से खेती प्रभावित होती है। सौर पंप इस समस्या का स्थायी समाधान बन रहे हैं।इनसे किसानों को कई लाभ मिलते हैं— सिंचाई की लागत कम होती है। डीजल पर निर्भरता समाप्त होती है। बिजली कटौती का असर कम पड़ता है। पर्यावरण प्रदूषण घटता है। अतिरिक्त बिजली बेचकर आय अर्जित की जा सकती है। यदि बड़े स्तर पर कृषि क्षेत्र सौर ऊर्जा से जुड़ता है, तो प्रदेश की कृषि अधिक टिकाऊ और लाभकारी बन सकती है।

उद्योगों को मिलेगा प्रतिस्पर्धात्मक लाभ
उद्योगों के लिए बिजली उत्पादन लागत का महत्वपूर्ण हिस्सा होती है। यदि बिजली सस्ती मिले तो उत्पादों की लागत घटती है और उद्योग प्रतिस्पर्धी बनते हैं। ग्रीन एनर्जी की उपलब्धता से— नए उद्योग स्थापित होंगे। विदेशी निवेश बढ़ेगा। निर्यात क्षमता मजबूत होगी। औद्योगिक क्षेत्रों में ऊर्जा सुरक्षा बढ़ेगी। आज दुनिया की बड़ी कंपनियां उन राज्यों में निवेश करना चाहती हैं जहां स्वच्छ ऊर्जा उपलब्ध हो। इस दृष्टि से मध्य प्रदेश की नई नीति निवेशकों को आकर्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। हरित ऊर्जा को केवल बिजली उद्योग मानना भूल होगी। यह रोजगार सृजन का विशाल क्षेत्र बन चुका है। सौर परियोजनाओं के निर्माण में इंजीनियर, तकनीशियन, इलेक्ट्रिशियन, मशीन ऑपरेटर, सुरक्षा कर्मी, सर्वे विशेषज्ञ, पर्यावरण सलाहकार, डेटा विश्लेषक और स्थानीय श्रमिक बड़ी संख्या में कार्य करते हैं। परियोजनाओं के संचालन और रखरखाव में भी वर्षों तक रोजगार मिलता है। यदि प्रदेश में सोलर मॉड्यूल, बैटरी, इनवर्टर और अन्य उपकरणों का निर्माण शुरू होता है, तो हजारों नए रोजगार और लघु उद्योग विकसित होंगे। रूफटॉप सोलर, ऊर्जा उपकरणों की सर्विसिंग, स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से ऊर्जा आधारित उद्यम तथा ग्रामीण स्तर पर ऊर्जा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ सकती है। स्वच्छ ऊर्जा केवल पर्यावरण की नहीं बल्कि सामाजिक परिवर्तन की भी कहानी है।
भारत आज भी ऊर्जा के क्षेत्र में कई संसाधनों के लिए आयात पर निर्भर है। यदि राज्यों में बड़े पैमाने पर अक्षय ऊर्जा विकसित होती है तो देश की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी। मध्य प्रदेश भौगोलिक दृष्टि से देश के मध्य में स्थित है। यहां से अन्य राज्यों तक बिजली पहुंचाना अपेक्षाकृत आसान है। भविष्य में प्रदेश अतिरिक्त बिजली का निर्यात कर राजस्व भी अर्जित कर सकता है। जलवायु परिवर्तन आज दुनिया की सबसे बड़ी चुनौती है। कोयला आधारित बिजली उत्पादन से कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और अन्य प्रदूषक गैसों का उत्सर्जन होता है। सौर और पवन ऊर्जा अपनाने से—कार्बन उत्सर्जन घटेगा। वायु गुणवत्ता सुधरेगी। प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण होगा। भविष्य की पीढिय़ों को बेहतर पर्यावरण मिलेगा। हरित ऊर्जा की राह आसान नहीं है। प्रदेश के सामने कई चुनौतियां हैं— पहली, बड़े पैमाने पर ट्रांसमिशन नेटवर्क का विस्तार। दूसरी, ऊर्जा भंडारण की पर्याप्त क्षमता विकसित करना। तीसरी, भूमि और पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखना। चौथी, प्रशिक्षित मानव संसाधन तैयार करना। पांचवीं, वितरण कंपनियों की वित्तीय स्थिति मजबूत करना। इन चुनौतियों का समाधान समय रहते करना आवश्यक होगा। ऊर्जा विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाला दशक ऊर्जा परिवर्तन का दशक होगा। जिन राज्यों ने आज निवेश किया, वही भविष्य में औद्योगिक विकास और ऊर्जा सुरक्षा के केंद्र बनेंगे। विशेषज्ञ यह भी मानते हैं कि केवल उत्पादन बढ़ाना पर्याप्त नहीं है। स्मार्ट ग्रिड, ऊर्जा भंडारण, डिजिटल मॉनिटरिंग, साइबर सुरक्षा और कुशल वितरण व्यवस्था पर भी समान रूप से निवेश करना होगा।

2030 का विजन
यदि वर्तमान परियोजनाएं समय पर पूरी होती हैं, तो वर्ष 2030 तक मध्य प्रदेश— देश के प्रमुख ग्रीन एनर्जी हब के रूप में स्थापित हो सकता है। लाखों लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध करा सकता है। उद्योगों के लिए पसंदीदा निवेश गंतव्य बन सकता है। किसानों की ऊर्जा लागत कम कर सकता है। स्वच्छ पर्यावरण और सतत विकास का राष्ट्रीय मॉडल बन सकता है। हरित ऊर्जा की यह यात्रा केवल बिजली उत्पादन की कहानी नहीं है। यह विकास, रोजगार, पर्यावरण संरक्षण और आत्मनिर्भरता की नई गाथा है। आने वाले वर्षों में मध्य प्रदेश की पहचान केवल ऊर्जा उत्पादक राज्य के रूप में नहीं, बल्कि हरित विकास की राजधानी के रूप में भी स्थापित हो सकती है। ऊर्जा केवल विकास का साधन नहीं, बल्कि किसी भी राज्य की आर्थिक, औद्योगिक और सामाजिक प्रगति की आधारशिला होती है। जिस राज्य के पास पर्याप्त, सस्ती और विश्वसनीय बिजली होती है, वही उद्योगों को आकर्षित करता है, रोजगार पैदा करता है और नागरिकों के जीवन स्तर को बेहतर बनाता है। मध्य प्रदेश ने पिछले कुछ वर्षों में इसी सोच को आधार बनाकर ऊर्जा क्षेत्र में व्यापक बदलाव की शुरुआत की है। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, फ्लोटिंग सोलर, बैटरी ऊर्जा भंडारण और स्मार्ट ग्रिड जैसी तकनीकों पर बढ़ता निवेश यह संकेत देता है कि प्रदेश केवल वर्तमान की जरूरतें पूरी नहीं कर रहा, बल्कि आने वाले दशकों की ऊर्जा व्यवस्था भी तैयार कर रहा है।
हर राज्य के पास ऊर्जा विकास की अपनी अलग क्षमता होती है। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी ताकत उसका विशाल भौगोलिक क्षेत्र, भरपूर सौर विकिरण, पर्याप्त भूमि उपलब्धता और देश के मध्य में स्थित होना है। यही कारण है कि यहां बड़े पैमाने पर सौर पार्क विकसित करना अपेक्षाकृत आसान है। साथ ही, राष्ट्रीय बिजली ग्रिड से बेहतर कनेक्टिविटी होने के कारण यहां उत्पादित बिजली अन्य राज्यों तक भी आसानी से पहुंचाई जा सकती है। यदि आने वाले वर्षों में प्रस्तावित परियोजनाएं समय पर पूरी होती हैं, तो प्रदेश देश के प्रमुख बिजली निर्यातक राज्यों में भी शामिल हो सकता है। ऊर्जा विशेषज्ञ मानते हैं कि केवल बिजली उत्पादन क्षमता बढ़ाना पर्याप्त नहीं है। यदि ट्रांसमिशन लाइनें, सब-स्टेशन, स्मार्ट ग्रिड और वितरण नेटवर्क मजबूत नहीं होंगे तो उत्पादन का पूरा लाभ उपभोक्ताओं तक नहीं पहुंचेगा। इसलिए भविष्य की रणनीति में तीन क्षेत्रों पर समान रूप से ध्यान देना होगा— उत्पादन क्षमता का विस्तार, ऊर्जा भंडारण का विकास, वितरण व्यवस्था का आधुनिकीकरण इन तीनों स्तंभों के संतुलित विकास से ही 24 घंटे गुणवत्तापूर्ण बिजली उपलब्ध कराई जा सकेगी। सौर ऊर्जा की सबसे बड़ी चुनौती इसका अंतराल है। सूर्यास्त के बाद उत्पादन रुक जाता है, जबकि बिजली की मांग बनी रहती है। इसी कारण बैटरी स्टोरेज और पंप स्टोरेज परियोजनाएं भविष्य की ऊर्जा व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा मानी जा रही हैं। यदि दिन में उत्पादित अतिरिक्त बिजली सुरक्षित रखी जा सके तो— रात में भी सौर ऊर्जा उपलब्ध होगी। कोयला आधारित बिजलीघरों पर निर्भरता घटेगी। ग्रिड अधिक स्थिर बनेगा। बिजली की गुणवत्ता बेहतर होगी। मध्य प्रदेश ने इस दिशा में शुरुआती बढ़त लेकर दूरदर्शिता का परिचय दिया है।