तीन सप्ताह में अतिक्रमण हटाओ

• बड़े तालाब पर अवैध कब्जों को लेकर एनजीटी का अल्टीमेटम

भोपाल/बिच्छू डॉट कॉम
बड़ा तालाब, कलियासोत और केरवा डैम में वर्षों से चले आ रहे अतिक्रमण के मामले में राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने प्रशासन की जवाबदेही तय करने के निर्देश दिए हैं। एनजीटी ने कहा है कि अब वेटलैंड, फुल टैंक लेवल (एफटीएल) और प्रतिबंधित क्षेत्र से अतिक्रमण हटाने की पूरी जिम्मेदारी संबंधित एसडीएम और तहसीलदार की होगी। यदि कार्रवाई में देरी या लापरवाही हुई तो उन्हें व्यक्तिगत रूप से एनजीटी के समक्ष जवाब देना होगा। एनजीटी की भोपाल स्थित सेंट्रल जोन बेंच ने राशिद नूर खान, आर्या श्रीवास्तव और डा. सुभाष सी. पांडेय की याचिकाओं पर संयुक्त सुनवाई के दौरान सरकार ने बड़े तालाब के एफटीएल में चिह्नित किए गए अतिक्रमण और उन पर कार्रवाई को लेकर रिपोर्ट पेश की। हालांकि, रिपोर्ट सुनने के बाद एनजीटी उससे संतुष्ट नजर नहीं आया और निर्देश दिए हैं कि संबंधित एसडीएम और तहसीलदार वेटलैंड, एफटीएल, प्रतिबंधित क्षेत्र और मास्टर प्लान का उल्लंघन कर बने सभी अवैध निर्माणों की सूची तैयार करें। कुल अतिक्रमण, हटाए गए कब्जे, शेष अतिक्रमण और उनके खिलाफ की गई कार्रवाई का पूरा ब्यौरा शपथ पत्र के साथ तीन सप्ताह के भीतर न्यायाधिकरण में पेश किया जाए। मामले की अगली सुनवाई 31 अगस्त को होगी।
सात गांवों में 117 अतिक्रमण, आधे से ज्यादा अब भी नहीं हटे
सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने बताया कि बड़े तालाब के 50 मीटर एफटीएल क्षेत्र से लगे प्रेमपुरा, धर्मपुरी, सेवनिया गोंड, गौरा गांव, बिशनखेड़ी, बीलखेड़ा और कोटरा सुल्तानाबाद में सर्वे के दौरान 117 अतिक्रमण चिह्नित किए गए। इनमें से 68 सरकारी भूमि और 49 निजी भूमि पर हैं। सरकार के अनुसार, अब तक 45 अतिक्रमण हटाए गए हैं, जबकि 72 अतिक्रमण अब भी बने हुए हैं। इनमें 45 सरकारी और 27 निजी भूमि पर हैं। अभी भी नहीं हुआ पूरा पालन सुनवाई के दौरान आवेदक डा. सुभाष सी. पांडेय ने कहा कि न्यायाधिकरण के पूर्व आदेशों का अब तक पूर्ण पालन नहीं हुआ है। उन्होंने कलियासोत, केरवा और बड़े तालाब का वैज्ञानिक सीमांकन, 150 हेक्टेयर बॉटनिकल गार्डन की सुरक्षा और वेटलैंड क्षेत्र में रासायनिक खाद और कीटनाशकों से होने वाले प्रदूषण पर तत्काल कार्रवाई की मांग की। आवेदक की ओर से अधिवक्ता हर्षवर्धन तिवारी ने कहा कि प्रशासन कार्रवाई का दावा जरूर कर रहा है, लेकिन दूसरी ओर नए अतिक्रमण भी लगातार सामने आ रहे हैं। एनजीटी ने नहीं सुने प्रशासन के बहाने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई में शामिल हुईं टीटी नगर वृत्त एसडीएम ने बताया कि एफटीएल क्षेत्र के कई अतिक्रमण हटाए जा चुके हैं।