मध्य प्रदेश सरकार पुराने बॉन्ड्स को री-इश्यू कर 27 मई को 5600 करोड़ रुपए का कर्ज लेने जा रही है। यह कर्ज प्रदेश में पहले से चल रहे विकास कार्यक्रमों और निर्माणाधीन प्रोजेक्ट के वित्तीय पोषण के लिए लिया जा रहा है। मप्र वित्त विभाग की ओर से जारी परिपत्र के अनुसार सरकार नए बॉन्ड्स जारी करने के बजाय 29 अप्रैल 2026 को जारी किए जा चुके अपने दो पुराने सरकारी स्टॉक्स (सिक्योरिटीज) को दोबारा जारी (री-इश्यू) कर रही है। इसके लिए केंद्र सरकार से संविधान के अनुच्छेद 293(3), के तहत राज्य सरकार ने सहमति ले ली है। 1 अप्रैल के बाद यह तीसरा मौका है जब राज्य सरकार कर्ज लेने जा रही है।
