- मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट में हुए अहम फैसले
भोपाल/बिच्छू डॉट कॉम। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आज मंत्रालय में आयोजित कैबिनेट बैठक में प्रदेश के युवाओं और शासकीय सेवकों के हित में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के छात्र-छात्राओं को सुरक्षा बलों में करियर बनाने के लिए विशेष प्रोत्साहन देने और सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि पर मुहर लगा दी है। प्रदेश के लाखों अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए भी कैबिनेट ने खुशी की खबर दी है। मुख्यमंत्री के पूर्व आदेश के अनुरूप, कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3 प्रतिशत की वृद्धि के प्रस्ताव का कैबिनेट ने विधिवत अनुमोदन कर दिया है। इस फैसले से कर्मचारियों के वेतन में सम्मानजनक बढ़ोतरी होगी, जिससे उन पर बढ़ती महंगाई का बोझ कम होगा। कैबिनेट ने प्रदेश के अन्य पिछड़ा वर्ग के 12वीं पास बालक-बालिकाओं के लिए एक महत्वाकांक्षी प्रशिक्षण योजना को मंजूरी दी है। इसके तहत कई सुविधाएं मिलेंगी। युवाओं को सेना, अद्र्ध सैनिक बल, होमगार्ड और पुलिस भर्ती की चयन प्रक्रिया के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार करना। चयनित युवाओं को 45 दिनों का सघन निशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा। यह प्रशिक्षण प्रदेश के सभी 10 संभागीय मुख्यालयों पर आयोजित किया जाएगा। प्रशिक्षण अवधि के दौरान सरकार बालिकाओं को 1100 रुपये और बालकों को 1000 रुपये का वजीफा भी देगी। मंत्रि-परिषद ने 6,940 करोड़ रुपये के विभिन्न निर्माण और विकास कार्यों की स्वीकृति दी है। स्वीकृति अनुसार वाणिज्य कर विभाग अंतर्गत ग्रामीण आवास एवं परिवहन अधोसंरचना विकास के लिए 2,933 करोड़,वाणिज्यिक कर ट्रिब्यूनल और विभागीय परिसंपत्तियों के संधारण के लिए 37 करोड़ रूपये, सूचना प्रौद्योगिकी और स्थापना व्यय अंतर्गत 162 करोड़ रुपये सहित 9 योजनाओं की वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक निरंतरता की स्वीकृति दी गई है।
सीएम किसान सम्मेलन में होंगे शामिल
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव दतिया जिले के भांडेर में मंगलवार 24 मार्च को मण्डी प्रांगण में किसान सम्मेलन में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव दतिया जिले में 62 करोड़ से अधिक के विकास कार्यों का भूमि-पूजन एवं लोकार्पण करेंगे। साथ ही विभिन्न विभागों की प्रदर्शनी का अवलोकन और शासन की विभिन्न जन-कल्याणकारी योजनाओं का हितलाभ भी वितरित करेंगे।
शीघ्र ही लांच करेंगे स्टेट एआई मिशन
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश में सुशासन के जरिए नागरिक सेवाओं और सुविधाओं को और भी सिविक-फ्रेंडली बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिए नई-नई तकनीकों से जुडक़र प्रदेश में नवाचारों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता अर्थात् एआई आज के दौर का सर्वाधिक संभावनाशील सेक्टर है। शासन-प्रशासन व्यवस्था को पारदर्शी और जवाबदेही बढ़ाने के लिए सरकार भी आगे बढ़ रही है। अब इस दिशा में एआई की मदद ली जाएगी। उन्होंने कहा कि हम बहुत जल्द मध्यप्रदेश का अपना ‘स्टेट एआई मिशन’ लांच करने जा रहे हैं। यह एक लक्ष्य केंद्रित मिशन होगा। इस मिशन से शासन प्रणाली में कसावट और सुप्रबंधन लाने के प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि स्टेट एआई मिशन में कृषि, स्वास्थ्य, पोषण एवं आपदा प्रबंधन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में संभावित जोखिमों की पूर्व पहचान संभव हो सकेगी।
18 ग्रामों के 950 कृषक परिवार लाभान्वित
मंत्रि-परिषद द्वारा रीवा जिले की महाना माईक्रो सिंचाई परियोजना की लागत 82 करोड़ 39 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया है। इस परियोजना से कुल 4500 हैक्टेयर में सिंचाई सुविधा का लाभ होगा। रीवा जिले की जवा एवं त्योंथर तहसील के 18 ग्रामों के लगभग 950 कृषक परिवार लाभान्वित होंगे।
