गिनी-चुनी बच्चियों को ही मिला पूरा लाभ

• लाड़ली लक्ष्मी योजना में चौंकाने वाला खुलासा

भोपाल/बिच्छू डॉट कॉम। मप्र में साल 2007 में शुरू की गई लाड़ली लक्ष्मी योजना को मॉडल मानकर कई राज्यों ने इसे अपनाया, लेकिन मध्य प्रदेश की लाड़ली लक्ष्मियां ही इस योजना का पूरा लाभ नहीं उठा पा रही हैं। साल 2007 में जिन 58 हजार 73 बच्चियों ने पंजीयन कराया था। कांग्रेस द्वारा विधानसभा में पूछे गए एक सवाल के जवाब में खुलासा हुआ। योजना के तहत राज्य सरकार अलग-अलग शैक्षणिक स्तर के हिसाब से बच्चियों को कुल 1 लाख 43 हजार रुपए देती है, लेकिन सिर्फ 20 फीसदी छात्राएं ही ग्रेजुएशन के अंतिम साल तक पहुंच पा रही हैं। हालांकि विभागीय मंत्री ने कहा कि इसमें बढोत्तरी हो रही है।
मप्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सरकार ने 2007 में मुख्यमंत्री लाड़ली लक्ष्मी योजना शुरू की थी। योजना के तहत 1 जनवरी 2006 और इसके बाद जन्मी बच्चियों का पंजीयन कराया गया। शर्त रखी गई कि माता-पिता दोनों मध्य प्रदेश के मूल निवासी हों, उनकी दो संतानें हों और दो संतानों के बाद परिवार द्वारा नियोजन कराया गया हो। इसके साथ ही वे आयकरदाता न हों। इस योजना में पंजीयन कराने वाली बालिकाओं को कक्षा 6वीं, 9वीं, 11वीं और 12वीं में प्रवेश लेने पर सरकार स्कॉलरशिप देती है। कक्षा 12 वीं के बाद स्नातक में प्रवेश पर 25 हजार रुपए और 21 साल की आयु पूरी होने पर 1 लाख रुपए दिए जाने का प्रावधान है। इसके लिए लाड़ली लक्ष्मी को वेबसाइट पर ग्रेजुएशन में प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवेदन करना जरूरी है।
2007 में पंजीयन कराने वाली 12 बच्चियां ही ग्रेजुएट
जब योजना शुरू हुई, उस दौरान 2007 में 58 हजार 73 लाड़ली लक्ष्मियों का पंजीयन कराया गया। इनमें से सिर्फ 12 लाड़लियों को ही स्नातक अंतिम साल पूरा करने पर राशि उपलब्ध कराई जा सकी। कांग्रेस विधायक प्रताप ग्रेवाल द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में महिला एवं बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया ने लिखित जवाब दिया है। इसमें बताया गया कि इस योजना में पंजीयन कराने वाले लाड़लियों में से सिर्फ 52।33 फीसदी बच्चियां ही 6वीं तक पढ़ाई पूरी कर सकी हैं। इनमें से सिर्फ 19.97 फीसदी बच्चियों ने 12 वीं कक्षा में एडमिशन लिया। लेकिन इसके आगे की पढ़ाई करने वाली लाडि़लयों की संख्या लगातार घटती गई। कांग्रेस विधायक प्रताप ग्रेवाल कहते हैं कि स्नातक तक पहुंचने वाली लाड़ली लक्ष्मियों की संख्या सिर्फ 5.83 फीसदी और पोस्ट ग्रेजुएट तक सिर्फ 0.33 फीसदी बच्चियां ही पहुंच पाईं। बेटियों के उच्च शिक्षित होने की दशा में ये आंकड़े चिंताजनक हैं।
52.35 लाख में से 19.97 लाख पहुंची 12वीं में
विधानसभा में दी गई जानकारी में पता चला कि 2007 से 2025 के दौरान लाड़ली लक्ष्मी योजना के तहत प्रदेश में 52.35 लाख लाड़ली लक्ष्मियों का पंजीयन कराया गया। लेकिन साल-दर-साल बच्चियां जैसे-जैसे बड़ी हुईं और उनकी क्लास बढ़ती गई तो इन बच्चियों की संख्या कम होती चली गई। योजना में पंजीयन कराने वाली बच्चियों में से वर्ष 2025 तक के दौरान जब 26.13 लाख बच्चियां ने कक्षा छठी में जाने की उम्र पूरी की तो इनमें से सिर्फ 13.68 लाख ने ही प्रवेश किया। यानी सिर्फ 52.35 फीसदी लक्ष्मियों ने ही एडमिशन लिया।
क्लास बढ़ते ही ऐसे घटती गई संख्या
इसके बाद कक्षा 9 कक्षा में प्रवेश लेने वाली छात्राओं का प्रतिशत घटकर 42.21 फीसदी रह गया। 11 वीं क्लॉस में एडमिशन लेने वाली छात्राओं की संख्या 24.72 फीसदी रह गई। 12 वीं क्लास में एडमिशन लेने वाली छात्राओं की संख्या 19.97 फीसदी रहा गई। स्नातक में एडमिशन लेने वाली छात्राओं का प्रतिशत सिर्फ 5.38 फीसदी रह गया। स्नातकोत्तर तक पहुंचने वाली सिर्फ 0.33 फीसदी लाड़ली लक्ष्मियां ही रह गईं।
सत्ता पक्ष व विपक्ष के अपने-अपने तर्क
कांग्रेस विधायक प्रताप ग्रेवाल कहते हैं कि लाड़ली लक्ष्मी की शर्तों के अनुसार जिन बच्चियों ने कक्षा 12वीं में प्रवेश लिया है, उन्हीं को एक लाख की राशि 21 वर्ष पूर्ण करने पर दी जाएगी। आंकड़ों से पता चलता है कि साल 2027 में करीबन 5 हजार और 2028 में सिर्फ 40 हजार लाड़ली लक्ष्मियां को ही लाभ मिल सकेगा। सरकार ने इस योजना में बच्चियों की शैक्षणिक स्थिति पर ध्यान नहीं दिया। वहीं, महिला एवं बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया कहती हैं इस योजना का बेहद सकारात्मक असर दिखाई दिया है। बड़ी क्लास तक पहुंचने वाली बच्चियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। आने वाले समय में इसके और सकारात्मक परिणाम दिखाई देंगे। उन्होंने बताया कि सितंबर 2023 में 131.07 लाख लाड़ली बहना थीं, जो जनवरी 2026 में घटकर 124.78 हो गईं। इनमें सामान्य 118.27 लाख एवं पेंशन प्राप्त करने वाली लाड़ली बहना 6.51 लाख हैं। जनवरी 2026 में 55 से 60 वर्ष की लाड़ली बहना 7.89 लाख, 35 से 55 वर्ष की 71.63 लाख और 23 से 35 वर्ष की लाड़ली बहना 45.26 लाख हैं। योजना के प्रचार-प्रसार पर जनवरी 2023 से जनवरी 2026 तक 115.29 करोड़ व्यय किए गए हैं।