अक्टूबर से शुरु होगा विद्यार्थियों के लिए आधार का दूसरा चरण
प्रदेश में 26 लाख विद्यार्थी अब तक अपने आधार में आवश्यक बायोमेट्रिक अपडेट नहीं करा पाए हैं। अपडेट विद्यार्थियों के 5 वर्ष और 15 वर्ष की आयु पूरी होने पर अनिवार्य होता है। आधार में नवीनतम बायोमेट्रिक दर्ज होने के बाद ही विद्यालय प्रवेश, छात्रवृत्ति, प्रतियोगी परीक्षाओं और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जैसी योजनाओं का लाभ विद्यार्थियों को सहज रूप से मिल सकेगा। विद्यार्थियों को शासकीय योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करने के लिए यूनिक आइडेंटिफि केशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (यूआईएडीएआई) और स्कूल शिक्षा विभाग ने 18 अगस्त 2025 को विद्यार्थी के लिए आधार, अब विद्यालय के द्वार अभियान प्रारंभकिया था। अब प्रदेश के जिलों में एक अक्टूबर से इस अभियान का दूसरा चरण प्रारंभ किया जा रहा है। इसमें उन विद्यालयों को प्राथमिकता दी गई है, जहां सबसे अधिक विद्यार्थियों के बायोमेट्रिक अपडेट लंबित हैं।
महेंद्र सिंह को मिथिला व तिरहुत और वीडी शर्मा को मिली पटना जोन की जिम्मेदारी
बिहार चुनाव को लेकर भाजपा ने रणनीति तेज कर दी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के निर्देश पर मप्र के नेताओं को अहम जिम्मेदारियां दी गई हैं। इसके तहत प्रदेश प्रभारी डॉ. महेंद्र सिंह को मिथिला और तिरहुत क्षेत्र की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं मप्र भाजपा के पूर्व अध्यक्ष वीडी शर्मा को पटना जोन की कमान सौंपी गई है। इसके अलावा पूर्व संगठन महामंत्री अरविंद मेनन चंपारण और सारण क्षेत्र संभालेंगे। प्रदेश भाजपा से जुड़े नेताओं का एमपी की तर्ज पर बूथ मैनेजमेंट और शक्ति केंद्रों पर फोकस रहेगा। पटना जोन में आठ लोकसभा और 42 विधानसभा क्षेत्र हैं। वीडी शर्मा यहां पार्टी की चुनावी रणनीति को संभालेंगे। डॉ. महेंद्र सिंह समस्तीपुर जिले में मिथिला और तिरहुत क्षेत्र के सभी जिलो की कोर कमेटियों के साथ आगामी चुनाव को लिए बैठक ले रहे हैं। भाजपा ने तय किया है कि मध्यप्रदेश मॉडल के तहत बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत कर चुनाव में बढ़त बनाई जाएगी।
अब स्टेट बार काउंसिल का चुनाव लडऩा हुआ महंगा
आर्थिक तंगी को आधार बनाते हुए बार काउंसिल ऑफ इण्डिया ने स्टेट बार काउंसिल के चुनाव लडऩे वाले उम्मीदवारों के नामांकन में 5 गुना बढ़ोत्तरी की है। पहले नामांकन की राशि 25 हजार रुपए थी, जिसे बढ़ाकर अब 1 लाख 25 हजार रुपए की है। इतना ही नहीं, यह राशि नॉन रिफण्डेबल होगी। ऐसा कहा जा रहा है कि नामांकन फीस बढऩे से चुनाव लडऩे वाले वकीलों की संख्या में कमी आ जाएगी। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने 24 सितंबर को एक आदेश जारी करके स्टेट बार काउंसिल के चुनावों के लिए सात सदस्यीय चुनाव समितियां गठित करके 31 जनवरी 2026 तक सभी चुनाव कराने के निर्देश बार काउंसिल ऑफ इण्डिया को दिए थे। सुको के इसी आदेश के बाद बार काउंसिल ऑफ इण्डिया द्वारा मप्र स्टेट बार काउंसिल को एक पत्र भेजा है। पत्र में कहा गया है कि लॉ ग्रेजुएट्स के नामांकन के लिए पहले फीस 16 हजार रुपए थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने घटाकर 6 सौ रुपए कर दी है। स्टेट बार काउंसिल की आय घटने के कारण अब स्टेट बार काउंसिल के पास चुनावी खर्च के लिए पर्याप्त धनराशि नहीं बच रही।
6 दिन में तीसरी बार हाईकोर्ट में पेश हुए रायसेन कलेक्टर
रायसेन जिले के 63 किसानों के सीलिंग विवाद से जुड़े मामले में राजस्व विभाग के प्रमुख सचिव विवेक पोरवाल शनिवार को हाईकोर्ट में हाजिर हुए। उनके साथ रायसेन कलेक्टर अरुण कुमार विश्वकर्मा भी हाजिर हुए। इस मामले में 6 दिन में कलेक्टर की यह तीसरी पेशी थी। जस्टिस विशाल मिश्रा की एकलपीठ ने दोनों अधिकारियों की हाजिरी माफ करके कलेक्टर को याचिकाकताओं के विवाद का निराकरण 3 माह में करने कहा है। अदालत ने ये निर्देश रायसेन जिले की बाड़ी तहसील के ग्राम गडरवास के 86 वर्षीय किसान हिमाचल सिंह व 62 अन्य की ओर से दायर याचिका पर दिए। आवेदकों का कहना है कि 363.18 एकड़ जमीन के सीलिंग विवाद पर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने 2 दिसंबर 2002 को मामले पर फिर से सुनवाई के आदेश रायसेन कलेक्टर को दिए थे।
