प्रभार से मुक्त होंगे एसीएस-पीएस

  • मप्र में एक और बड़ी प्रशासनिक सर्जरी की तैयारी
  • गौरव चौहान
एसीएस-पीएस

मप्र में आने वाले दिनों में एक बड़ी प्रशासनिक सर्जरी की तैयारी चल रही है। इसके लिए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और मुख्य सचिव अनुराग जैन के बीच सहमति बन गई है। जानकारी के अनुसार इस बड़ी प्रशासनिक सर्जरी में सबसे पहले अपर मुख्य सचिव और प्रमुख सचिवों से प्रभार वाले विभाग लिए जाएंगे और उनकी जिम्मेदारी कर्तव्यनिष्ठ अधिकारियों को दी जाएगी। गौरतलब है कि 12 बड़े विभागों का प्रभार एसीएस और पीएस के पास है। मंत्रालयीन सूत्रों के अनुसार प्रदेश में होने वाली बड़ी प्रशासनिक सर्जरी में करीब 32 आईएएस को सरकार नई जिम्मेदारी देने की तैयारी में है तो, प्रभार में टिके मंत्रालय के कई विभागों को स्वतंत्र अफसर भी मिलेंगे। सरकार ने इस फेरबदल में बीते एक साल के दौरान एसीएस, पीएस, सचिव, संभागायुक्त व कलेक्टरों के कामों को आधार बनाने की योजना रखी है। इसमें ऐसे अफसर जिनके काम के नतीजे अच्छे रहे हैं और सरकार को केंद्र स्तर पर, 16वें वित्त आयोग की प्रजेंटेशन बैठक में व अन्य स्तरों पर सराहना मिली, उनको बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है। वहीं किरकिरी कराने वालों की कुर्सी खिसकना तय है।
शिकायत वाले अधिकारी भी हटेंगे
जानकारों का कहना है कि इस बार के तबादले में अफसरों की परफॉर्मेंस देखी जाएगी। वहीं जनप्रतिनिधियों की तरफ से जिन अधिकारियों की सरकार को शिकायत मिली उन पर गाज गिरना तय माना जा रहा है।  वहीं प्रदेश के कुछ जिलों के कलेक्टर व संभागों के संभागायुक्त भी बदले जाने हैं। इस बदलाव के कई आधार होंगे। जिनमें जिलों में घटित होने वाली बड़ी घटनाओं को नहीं संभाल पाना, प्रशासनिक चूक के कारण घटना होना, नेताओं की वास्तविक नाराजगी का बार-बार सामने आना, खनिज माफिया व अपराधियों की करतूतें उजागर होना, अलग-अलग स्तर पर कमियों के कारण विपक्ष को मुद्दा मिलना, जैसे बिंदू अहम हो सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक सरकार ने ऐसे कुछ बिंदुओं के आधार पर रिपोर्ट तैयार की है। प्रदेश में अधिकारियों को नई जिम्मेदारी देने के लिए अब तक के उनके काम को देखा जाएगा। इसमें मंत्रालय में विभाग अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव से लेकर, उप सचिव से लेकर विभाग प्रमुख और संभाग और जिलों में पदस्थ अधिकारियों के ट्रांसफर होंगे।
कई महत्वपूर्ण विभाग प्रभार पर
मप्र में कई महत्वपूर्ण विभाग प्रभार पर चल रहे हैं। सूत्रों की मानें तो सरकार जल्द ही राज्य को स्वतंत्र कृषि उत्पादन आयुक्त और कर्मचारी चयन बोर्ड का अध्यक्ष देने की तैयारी में है। वर्तमान में कृषि उत्पादन आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार वन विभाग के एसीएस अशोक बर्णवाल के पास है और कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष का अतिरिक्त दायित्व सामान्य प्रशासन विभाग के एसीएस संजय दुबे के पास है, जबकि पीडब्ल्यूडी जैसे 12 बड़े विभागों का काम भी प्रभार पर चल रहा है। हो बड़े विभाग प्रभार पर हैं उनमें लोक सेवा प्रबंधन डॉ. राजेश राजौरा, एसीएस, सीएमओ, कृषि उत्पादन आयुक्त अशोक बर्णवाल, एसीएस वन, कर्मचारी चयन मंडल संजय दुबे, एसीएस, जीएडी, विमानन संजय शुक्ला, एसीएस, नगरीय विकास एवं आवास, पीडब्ल्यूडी नीरज मंडलोई, एसीएस, ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा संदीप यादव, पीएस, लोक स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा, आनंद विभाग राघवेंद्र सिंह, पीएस, औद्योगिक नीति एवं निवेश संवर्धन, विज्ञान एवं तकनीकी संजय दुबे, एसीएस, जीएडी, संसदीय कार्य अनुपम राजन, एसीएस, उच्च शिक्षा, मप्र राज्य लोक संपत्ति अनिरुद्ध मुकर्जी, एसीएस लोक संपत्ति प्रबंधनप्रबंधन कंपनी, भोपाल, विशेष आयुक्त समन्वय रश्मि अरुण शमी, एसीएस, खाद्य नागरिक मध्यप्रदेश भवन दिल्ली आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण, मध्यप्रदेश धार्मिक शिवशेखर शुक्ला, पीएस, संस्कृति एवं पर्यटनट्रस्ट एवं बंदोबस्ती, पिछड़ा वर्ग एवं डॉ. ई. रमेश कुमार, पीएस अनुसूचित जाति अल्पसंयक कल्याण कल्याण, आयुष विभाग डीपी आहूजा, पीएस, मछुआ कल्याण, मत्स्य विकास, कुटीर/ग्रामीण उद्योग अमित राठौर, पीएस वाणिज्यक कर, पशुपालन एवं डेयरी उमाकांत उमराव, पीएस, खनिज संसाधन, एप्को नवनीत मोहन ठाकुर, पीएस, पर्यावरण विभाग, सामान्य प्रशासन एम सेलवेंद्रन, सचिव किसान कल्याण एवं कृषि कार्मिक विकास विभाग है।

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