विकसित मध्य प्रदेश का विजन डॉक्यूमेंट बनाएगी निजी एजेंसी

• चार माह में किया जाएगा तैयार

भोपाल/बिच्छू डॉट कॉम। मध्य प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के संकल्प को पूरा करने के लिए  विकसित मध्य प्रदेश 2047 विजन डॉक्युमेंट तैयार करने के लिए एक निजी एजेंसी का चयन किया है, जो अगले चार महीनों में इसे अंतिम रूप देगी। इस डॉक्युमेंट में राज्य के सभी विभागों को आठ प्रमुख सेक्टर्स—कृषि, उद्योग, सेवाएं, सरकार, शिक्षा-स्किल, स्वास्थ्य, पर्यावरण, संसाधन, और वित्त में विभाजित किया गया है। हर विभाग ने अपने-अपने सेक्टर के लिए विशेषज्ञों की मदद से ड्राफ्ट तैयार किया है, जिसमें भविष्य में उनकी भूमिका और प्रदेश की अर्थव्यवस्था में योगदान की रूपरेखा तैयार की गई है।
कृषि, उद्योग और शहरीकरण पर विशेष ध्यान: प्रदेश की आर्थिक और सामाजिक संरचना को सुदृढ़ करने के लिए कृषि, उद्योग, और शहरीकरण पर विशेष ध्यान दिया गया है। सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने और कृषि में सुधार के लिए मिलेट्स अन्न को बढ़ावा देने तथा प्रसंस्करण सुविधाओं के विकास की योजना बनाई है। सिंचाई का लक्ष्य बढ़ाकर एक करोड़ हेक्टेयर तक पहुंचाने का है, जिससे कृषि उत्पादन में वृद्धि होगी। साथ ही, सर्कुलर इकोनॉमी के तहत फसल अवशेषों का उपयोग कर बायो एनर्जी जैसे विकल्पों को विकसित कर अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने का प्रयास किया जा रहा है।
शहरीकरण और उद्योग: विकासखंड स्तर पर अर्बनाइजेशन: शहरी विकास और रोजगार सृजन के लिए अर्बनाइजेशन को विकासखंड स्तर पर ले जाने की योजना है। संभागों के आसपास इंडस्ट्री के विकास को बढ़ावा देने के लिए रीजनल इंडस्ट्री कॉन्फ्रेंस आयोजित की जा रही हैं, ताकि स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ें। इसके अलावा, जिला निवेश संवर्धन समितियों का गठन भी किया जाएगा, जिससे स्थानीय निवेश और इंडस्ट्री के विकास को गति मिलेगी।
पर्यटन और खेलों में संभावनाएं
प्रदेश में जल निकायों और पर्यटन की संभावनाओं को बढ़ावा देने के लिए सरकार पर्यटन क्षेत्रों का विकास और खेल आयोजनों के विस्तार की योजना बना रही है। इससे राज्य में पर्यटन को बढ़ावा मिलने के साथ ही स्थानीय रोजगार और आय के नए स्रोत भी विकसित होंगे।  इस विजन डॉक्युमेंट के माध्यम से, मध्य प्रदेश को 2047 तक एक विकसित और सशक्त राज्य बनाने की योजना बनाई जा रही है।
हर विस क्षेत्र में होंगे एक अरब के काम
सूत्रों का कहना है कि प्रदेश की  डॉक्टर मोहन यादव सरकार द्वारा तैयार कराए जा रहे विजन डॉक्यूमेंट के हिसाब से ही इसी साल से प्रत्येक विधानसभा के विकास पर 100 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस विजन के तहत जारी होने वाली राशि अगले 4 साल में विकास पर खर्च करने की बाध्यता भी विधायकों पर होगी। सूत्रों का कहना है कि इस योजना के तहत सिर्फ बीजेपी विधायकों को ही फंड दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि सरकार ने विधायकों से विजन डाक्यूमेंट तैयार करने को कहा है। बताया जा रहा है कि विजन डॉक्यूमेंट के हिसाब से प्राथमिकता तय होगी। इसके लिए यह भी कहा गया है कि विधायकों को जारी की गई राशि इसी मद में खर्च  करनी होगी। साथ ही इन कामों की मॉनिटरिंग भी करना होगी।