लंदन। ब्रिटेन की गृह मंत्री सुएला ब्रेवरमैन ने सोमवार को देश की पुलिस फोर्स से कहा कि वह हर अपराध की पूरी जांच करें। यह अस्वीकार्य है कि दुकानों से चोरी, फोन या कार की चोरी जैसे अपराधों को कम अहमियत दी जाए। सुएला ब्रेवरमैन ने कहा कि मामूली अपराध जैसी कोई चीज नहीं होती क्योंकि अपराधियों में अपने कृत्यों को लेकर डर होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब मामूली अपराधों पर ध्यान नहीं दिया जाता, तभी गंभीर अपराध होते हैं।
सुएला ब्रेवरमैन ने एक अखबार के लेख में लिखा कि ‘हम ये बात जानते हैं कि गंभीर अपराध तभी पनपते हैं, जब मामूली अपराधों और गैर सामाजिक व्यवहार से सही ढंग से नहीं निपटा जाता। चोरी और धोखाधड़ी जैसे अपराध अक्सर बड़े संगठित अपराध का हिस्सा होते हैं।’ ब्रिटिश गृह मंत्री ने लिखा कि ‘हमें यह साफ समझना पड़ेगा कि सभी अपराध अहम होते हैं और मामूली अपराध जैसा कुछ नहीं होता। पुलिस को अपराधियों को यह संदेश देना चाहिए कि वह कानूनों का उल्लंघन करके आजाद नहीं घूम सकते।’ उन्होंने कहा कि ‘जब से वह गृह मंत्री बनी हैं, तब से इस दिशा में काम कर रही हैं। जिसके तहत ब्रिटेन के गृह मंत्रालय, नेशनल पुलिस चीफ काउंसिल और कॉलेज ऑफ पुलिसिंग के बीच समन्वय को बेहतर किया जा रहा है।’
सुएला ब्रेवरमैन ने कहा कि ‘पीड़ितों के लिए यह अहम है कि उनके दोषी कानून का सामना करें। जनता का पुलिस में विश्वास बढ़ाने की जरूरत है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि पुलिस छोटे अपराधों से भी पूरी गंभीरता से निपटेगी। सीसीटीवी, डोरबेल वीडियो, जीपीएस ट्रैकर के इस्तेमाल को बढ़ाया जाएगा। साथ ही सड़कों पर ड्रग डीलिंग करने वाले अपराधियों से भी सख्ती से निपटा जाएगा।’
ब्रिटिश गृह मंत्री ने कहा कि ‘जो भी कानून तोड़ता है, उसे पुलिस की सख्त कार्रवाई का सामना करना होगा। यह सरकार कानून का पालन करने वाले लोगों के साथ है। हमने पुलिस को साफ संदेश दे दिया है कि हर तरह के अपराध से निपटने के लिए हम आपके साथ है और अब यह कार्रवाई का समय है।’
भारतीय मूल की ब्रिटिश नेता ब्रेवरमैन ने सोमवार को यह भी कहा कि सरकार की विस्तारित हिरासत योजना के तहत ब्रिटेन में अवैध प्रवासियों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से टैग करना उन विकल्पों में शामिल है जिन पर सरकार विचार कर रही है। ब्रेवरमेन एक प्रमुख अखबार की उस खबर पर प्रतिक्रिया दे रही थीं, जिसमें दावा किया गया है था कि नए अवैध आप्रवासन कानून के तहत प्रवासियों को टैग करने के लिए जीपीएस ट्रैकर्स तैनात किए जाएंगे। खबर में कहा गया है कि गृह विभाग के अधिकारी इसे उन प्रवासियों को फरार होने से रोकने के तरीके के रूप में देख रहे हैं, जिन्हें हिरासत केंद्रों में नहीं रखा जा सकता है, क्योंकि वे क्षमता से भरे हुए हैं।
ब्रेवरमैन ने एक इंटरव्यू में कहा, ‘हमने अपने अवैध आप्रवासन अधिनियम के रूप में एक ऐतिहासिक कानून बनाया है जो हमें अवैध रूप से यहां आने वालों को हिरासत में लेने और उसके बाद रवांडा जैसे सुरक्षित देश में ले जाने का अधिकार देता है।’ इसके लिए उन लोगों को हिरासत में लेने और नियंत्रित करने की शक्ति की आवश्यकता होगी। अगर हम उन्हें ब्रिटेन से हटाना चाहते हैं तो हमें नियंत्रण करने के स्तर को बढ़ाने की आवश्यकता है। हम कई विकल्पों पर विचार कर रहे हैं। उन्होंने कहा, ‘हम इसे बढ़ाने के लिए गहनता से काम कर रहे हैं, लेकिन यह स्पष्ट है कि हम कई विकल्पों पर विचार कर रहे हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि हमारे पास लोगों का नियंत्रण हो और सिस्टम में तेजी आए जिससे हम उन्हें हटाने में सक्षम हो सकें।’
