- 29 हजार से ज्यादा गांवों का डिजिटल रिकार्ड तैयार
भोपाल/हरीश फतेहचंदानी/बिच्छू डॉट कॉम। केंद्र सरकार की योजनाएं लागू करने में मप्र देश के अन्य राज्यों से काफी आगे हैं। इसी कड़ी में मप्र ने पीएम स्वामित्व योजना के क्रियान्वयन में भी बाजी मारी है। जमीनों का डिजिटल रिकार्ड तैयार करने के मामले में एक बार फिर मध्यप्रदेश का डंका बजा है।
पीएम स्वामित्व योजना के तहत सूबे में 29 हजार से ज्यादा गांवों में ड्रोन की मदद से डिजिटल रिकार्ड तैयार किया गया है। इन गांवों में जमीन का पूरा रिकार्ड अपडेट हो गया है। योजना में मप्र की रफ्तार देख पड़ोसी राज्य अचरज में हैं। मप्र ने 6 से ज्यादा राज्यों को योजना के क्रियान्वयन के लिए मार्गदर्शन दिया है। मध्यप्रदेश इस योजना में देश में नंबर वन है। गौरतलब है कि ग्रामीण क्षेत्र के लिए पीएम स्वामित्व योजना में उन लोगों को अपने जमीन का मालिकाना हक दिया जा रहा है, जिनकी जमीन किसी भी सरकारी आंकड़े में दर्ज नहीं है। इसके तहत प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र की आबादी को भी शहरी क्षेत्र जैसी सुविधाएं मिलेगी। इसके लिए गांवों में ड्रोन कैमरा उड़ाया जा रहा है। ड्रोन कैमरे से सभी गांवों के आबादी क्षेत्र की डिजिटल मैपिंग की गई है। गांव में पीढ़िय़ों से बसी आबादी को अब मालिकाना हक मिलेगा। आजादी के बाद से अब ग्रामीणों को उनके पुस्तेनी मकानों व घर की जगह का भू-अधिकार पत्र(पट्टे) मिलेगा। यह एक तरह की रजिस्ट्री रहेगी। जिससे ग्रामीणों को कई कामों में लाभ मिलेगा।
21 हजार गांवों में सर्वे होना बाकी
सूबे में 29 हजार से ज्यादा गांवों में ड्रोन सर्वे हो चुका है। 21 हजार गांवों में अभी सर्वे होना है। इसमें ड्रोन के जरिए पूरी मॉनिटरिंग होती है, फिर ड्रोन पिक्चर्स व क्लिप के जरिए डिजिटल रिकार्ड तैयार होता है। हर दिन औसत एक हजार से ज्यादा गांवों पर काम हो रहा है। अक्टूबर 2021 में ही मप्र इस योजना में देश में शीर्ष पर आ गया था। तब पीएम नरेंद्र मोदी ने मध्यप्रदेश के हितग्राहियों से भी संवाद किया था। हरियाणा, कर्नाटक, पंजाब सहित दूसरे राज्यों ने भी तेजी से काम किया, फिर मप्र का डंका बज रहा है। पीएम स्वामित्व योजना में मध्यप्रदेश ने 12 से ज्यादा राज्यों को योजना के क्रियान्वयन को लेकर मार्गदर्शन दिया है। इसमें उत्तरप्रदेश, हरियाणा, छत्तीसगढ़ सहित अन्य शामिल हैं।
देश का पहला जिला बना हरदा
योजना 2020 में लागू की गई थी। इसे क्रियान्वियत करने वाला हरदा अक्टूबर 2021 में मप्र के साथ ही देश का पहला जिला बना। पीएम मोदी ने इसे सराहा था। योजना को लेकर सरकार का विधानसभा चुनाव 2023 के वोटबैंक का मंसूबा भी अहम है। योजना में हर व्यक्ति को उसकी जमीन का मालिकाना हक दिया जा रहा है। इससे लैंड रिकॉर्ड दुरस्त होगा। ग्रामीण, आदिवासी अंचल में काबिज लोगों को भी जमीन का सत्यापित रिकॉर्ड नहीं मिलता था, लेकिन ड्रोन सर्वे ने इसे सटीक व आसान कर दिया। हर व्यक्ति को जमीन का अधिकार देने भू अधिकार योजना लागू की गई है। उसमें भी इससे फायदा होना है, क्योंकि भूमिहीन व्यक्ति भी चिह्नित हो जाएंगे।
