विभागों की हीलाहवाली बेरोजगार युवाओं पर पड़ रही भारी

-जीएडी के दिशा-निर्देश के बाद भी विभागों ने साधी चुप्पी

भोपाल/रवि खरे /बिच्छू डॉट कॉम। मप्र में सरकार खाली पड़े एक लाख पदों पर भर्ती करने की तैयारी कर चुकी है, लेकिन विभागों की हीलाहवाली के कारण मामला अधर में लटका हुआ है। दरअसल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के दिशा निर्देश पर सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों से रिक्त पदों की जानकारी मांगी है। लेकिन जीएडी के कई रिमाइंडर के बाद भी अभी तक कई विभागों ने जानकारी नहीं भेजी है। इस कारण भर्तियों का मामला अधर में लटका हुआ है। इससे बेरोजगार युवाओं की चिंताएं बढ़ रही हंै। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक साल में एक लाख रिक्त पदों को भरने की घोषणा की है, लेकिन कुछ विभाग भर्ती प्रक्रिया शुरू करने में बाधा बन रहे हैं। सामान्य प्रशासन विभाग के निदेर्शों के बाद भी ये विभाग रिक्त पदों की जानकारी भेजने को लेकर गंभीर नहीं हैं। यही वजह है कि रिक्त पदों पर भर्ती की प्रक्रिया जल्द शुरू करने की कवायद में जुटे जीएडी ने सभी विभागों को फिर से रिक्त पदों की जानकारी भेजने की हिदायत दी है।
मप्र लोक सेवा को करना है सूचित
जानकारी के अनुसार, रिक्त पदों पर भर्ती मप्र लोक सेवा को सूचित करेगा। आयोग और कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा उनकी अधिकारिता अनुसार की जाएगी।  जीएडी ने चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों पर भर्ती आउटसोर्स के जरिए करने के प्रस्ताव पर विचार करने की बात कही है। निदेर्शों में कहा गया है कि प्रत्येक विभाग किसी भी संवर्ग में स्वीकृत कुल पदों की संख्या के 5 प्रतिशत से कम रिक्तियां भरने के लिए मांग पत्र सीधे मप्र लोक सेवा आयोग व कर्मचारी चयन बोर्ड को उनकी अधिकारिता अनुसार भेजेगा। जहां किसी संवर्ग में रिक्तियां कुल स्वीकृत पदों की संख्या के 5 प्रतिशत से अधिक हैं, वहां 5 प्रतिशत तक के पदों की रिक्तियों की गणना कर उन रिक्तियों को भरने के लिए मप्र लोक सेवा आयोग व कर्मचारी चयन बोर्ड को उनकी अधिकारिता अनुसार मांग पत्र एवं रूल बुक भेजी जाएगी। शेष रिक्तियों की जानकारी प्रपत्र-2 में सामान्य प्रशासन विभाग को भेजी जाएगी। सामान्य प्रशासन विभाग प्रपत्र-2 में सभी विभागों से जानकारी संकलित कर वित्त विभाग से रिक्तियों की पूर्ति के लिए जरूरी अनुमति प्राप्त कर संबंधित विभाग इसके बाद संबंधित विभाग उन रिक्तियों की पूर्ति के लिए मांग पत्र और रूल बुक मप्र लोक सेवा आयोग व कर्मचारी चयन बोर्ड को उनकी अधिकारिता के अनुसार भेजी जाएगी।
कई बार भेजे गए रिमाइंडर
रिक्त पदों की जानकारी भेजने के लिए सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागाध्यक्षों, संभागायुक्तों व कलेक्टरों को निर्देश जारी किए हैं। इसमें कहा गया है कि विभागों से राज्य स्तरीय, संभाग स्तरीय और जिला स्तरीय रिक्त पदों की जानकारी प्रपत्र- 1 और प्रपत्र-2 में 23 सितंबर तक मांगी गई थी, लेकिन अधिकतर विभागों द्वारा अभी तक कर्मचारी चयन बोर्ड और सामान्य प्रशासन विभाग को नहीं भेजी गई है। इस संबंध में समीक्षा के बाद तय किया गया है कि सभी विभाग राज्य स्तरीय, संभाग स्तरीय व जिला स्तरीय कैडरवार रिक्त पदों की जानकारी 12 अक्टूबर तक अनिवार्य रूप से भेजें। सूत्रों के अनुसार इस तिथि तक भी विभागों ने पूरी जानकारी नहीं भेजी है।
एक लाख से अधिक पद खाली
गौरतलब है कि पूर्व में सामान्य प्रशासन विभाग ने विभागों से गत 23 सितंबर तक रिक्त पदों की जानकारी भेजने को कहा था। विभिन्न विभागों की ओर से भेजी गई जानकारी के मुताबिक राज्य संवर्ग के रिक्त पदों की संख्या 1 लाख 1 हजार 958 है। स्कूली शिक्षा विभाग में राज्य संवर्ग के सबसे ज्यादा 45 हजार 767 पद रिक्त हैं। सूत्रों का कहना है कि सामान्य प्रशासन विभाग को राज्य संवर्ग के पदों के संबंध में प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी के लिए कुल चार लाख 59 हजार 552 पद स्वीकृत किए गए हैं। इनमें से तीन लाख 57 हजार 726 पद भरे हुए हैं। एक लाख 1 हजार 958 पद रिक्त हैं। जिन विभागों ने जानकारी नहीं भेजी है, उनमें अनुसूचित जाति कल्याण विभाग, आनंद, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व, नर्मदा घाटी विकास विभाग, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा, प्रवासी भारतीय व लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग शामिल हैं।