अब बिना टेंडर नहीं होंगे सामान्य मरम्मत कार्य

-मरम्मत कार्यों में पारदर्शिता लाने की कवायद

भोपाल/बिच्छू डॉट कॉम
प्रदेश में निर्माण और मरम्मत कार्यों में निरंतर भ्रष्टाचार और भेदभाव के आरोप लगते रहते हैं। ऐसे में निर्माण कार्यों के लिए आॅनलाइन टेंडर की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। वहीं अब मरम्मत कार्यों में भी पारदर्शिता लाने की कवायद शुरू हो गई है। इसके तहत अब सामान्य मरम्मत कार्य भी बिना टेंडर के नहीं हो सकेंगे।  
सरकार के इस कदम से भ्रष्टाचार पर लगाम कसने में मूदद मिलेगी। जानकारी के अनुसार नई  व्यवस्था के तहत लोक निर्माण विभाग, जलसंसाधन विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, नगरीय विकास एवं आवास विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग सहित सभी निर्माण विभाग और अन्य सभी सरकारी महकमों में अब पांच लाख रुपए  से अधिक के सामान्य मरम्मत के कार्य भी टेंडर के माध्यम से ही कराए जा सकेंगे। लोक निर्माण विभाग के ईएनसी इसके लिए एक पोर्टल तैयार करवाएंगे जिसमें पांच लाख से ऊपर के सामान्य मरम्मत के कार्यों को विभागों को इस पर दर्ज कराना होगा। वित्त विभाग ने सभी विभागाध्यक्षों को इस संबंध में निर्देश जारी किए है।
पांच लाख से ऊपर के काम के लिए टेंडर
अभी तक रंगाई-पुताई, छोटे मरम्मत, सफाई कार्य और सामान्य रखरखाव के काम सरकारी महकमें बिना टेंडर के करा लेते थे। वित्त विभाग ने इस पर रोक लगा दी है। वित्त सचिव अजीत कुमार ने सभी विभागों के अधिकारियों को कहा है कि सरकारी विभागों में सामान्य मरम्मत के कामों पर भी यदि पांच लाख रुपए से अधिक की राशि खर्च हो रही है तो उसके लिए भी अब बाकायदा टेंडर जारी करे। इसमें तकनीकी शर्तें पूरी करने वाले ठेकेदारों के वित्तीय टेंडर खोले जाएं और उनमें सबसे कम दरों पर टेंडर भरने वाले ठेकेदारों से ये मरम्मत कार्य पूरे कराए जाएं। गृह विभाग और कुछ अन्य विभागों द्वारा आवासीय परिसम्पत्ति के रखरखाव हेतु बजट और नीति निर्देश उपलब्ध कराने की मांग वित्त विभाग से की गई है। वित्त विभाग का कहना है कि इसके लिए अलग से विचार कर निर्देश जारी किए जाएंगे।