डीओपी परेशान, कोई लोन लेने को नहीं तैयार

डीओपी परेशान
  • एसीएस का फरमान महिलाओं को अधिक से अधिक लोन दिलाओ

भोपाल/गौरव चौहान/बिच्छू डॉट कॉम। अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को आयोजित होने वाले कार्यक्रम को देखते हुए महिला बाल विकास विभाग के एसीएएस ने फरमान जारी किया है कि 20,720 महिलाओं को बैंकों से लोन दिलाओ। इस आदेश से जिला कार्यक्रम अधिकारियों (डीपीओ) में हड़कंप मचा हुआ  है। इसकी वजह यह है कि जटिल बैंकिंग प्रक्रियाओं के कारण महिलाएं लोन लेने को तैयार नहीं हो रही हैं। इस कारण आवेदन बैंकों में ही नहीं पहुंच रहे हैं।
जानकारी के अनुसार अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को महिलाओं के लिए प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम आयोजित करने का प्लान तैयार किया गया है। इसी क्रम में महिला एवं बाल विकास विभाग ने सभी 52 जिलों के जिला कार्यक्रम अधिकारियों को टास्क दिया गया है। एसीएस ने जारी निर्देश में कहा है कि-अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर एक अभियान के तौर महिलाओं को बैंकों से होने वाली प्रक्रियागत परेशानी को ध्यान में रखते हुए और धन अभाव को दूर करने महिलाओं को उपभोक्ता अथवा उद्यमी के तौर पर ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए पंजाब नेशनल बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के  सहयोग से विशेष योजना प्रारंभ की जा रही है। इसके लिए 18 फरवरी को ऑनलाइन बैठक भी की गई थी।
20,720 महिलाओं को लोन का टारगेट
महिला एवं बाल विकास विभाग ने सभी 52 जिलों को 20,720 महिलाओं को लोन स्वीकृत कराने का टारगेट दिया। एसीएस ने कहा है कि प्रशासक, वन स्टॉप सेंटर को नोडल बनाया गया है। इनके जरिए जिले में विशेष अभियान चलेगा। जिलों को दिए गए लक्ष्य के अनुसार महिलाओं का चयन किया जाएगा। पात्र महिलाओं का संपर्क जिले के पंजाब नेशनल बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के अधिकारियों से कराते हुए  ऋण स्वीकृति की कार्यवाही पूरी करा ली जाए। लोन प्रदेश की विपत्तिग्रस्त और पीड़ित महिलाओं को दिलाने के निर्देश दिए गए हैं।
बैंकों के पास नहीं पहुंचे आवेदन
 सेंट्रल बैंक  का कहना है कि आज दिनांक तक एक भी प्रपोजल नहीं मिला है। हमने पोषण आहार से जुड़ीं महिला स्व सहायता समूहों को लोन देने कहा है ऋणलोडिंग वाहन के लिए देने पर जोर है।  वहीं महाप्रबंधक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का कहना है कि अभी तक बहुत कम  ही  प्रकरण आए हैं।  महिलाओं को व्यक्तिगत तौर पर लोन देने में कठिनाइयां हैं। एसएसजी के लिए ही प्रकरण लाने कहा है। एक-दो लाख रुपए तक ही देंगे।

Related Articles