प्रदेश में यूसीसी पर आम लोगों के सुझाव लेने के लिए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 22 मई को नया पोर्टल https://ucc.mp.gov.in लॉन्च किया था। लेकिन, 5 दिन बीतने के बावजूद इस पोर्टल पर एक भी सुझाव नहीं आया है। यूसीसी कमेटी की ओर से जारी ई-मेल आईडी gov uniformcivilcode@mp. पर भी किसी भी व्यक्ति ने अब तक कोई सुझाव नहीं भेजा है। राज्य सरकार ने इस पोर्टल पर प्रदेश की आम जनता, विधि विशेषज्ञों और सामाजिक संगठनों से 15 जून तक सुझाव मांगे हैं। सुझाव की विंडो 22 मई से खुली हुई है। राज्य सरकार ने एमपीपीएससी की पूर्व सदस्य रही डॉ. शोभा पैठणकर को यूसीसी की ड्राफ्टिंग कमेटी में बतौर शिक्षाविद सदस्य शामिल किया है। अब यूसीसी ड्राफ्टिंग कमेटी में सदस्यों की संख्या 6 से बढक़र 7 हो गई है। वहीं यूसीसी का मसौदा तैयार करने के लिए जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में बनीं 7 सदस्यीय कमेटी की अगली बैठक 30 और 31 मई को रीवा और सतना जिले में तय की गई है। हालांकि इस बैठक में जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई के आने के संभावना नहीं हैं जस्टिस देसाई को छोडक़र बाकी सभी 5 सदस्य इस बैठक में शामिल होंगे।
