
साल मप्र विधानसभा से सवा पारित पहले रजिस्ट्रीकरण (मप्र संशोधन) अधिनियम, 2025 को अब राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है। इसके साथ ही यह कानून पूरे प्रदेश में लागू हो गया है। संशोधित कानून लागू होने के बाद अब मप्र में बैंक या वित्तीय संस्थान से लिया गया कर्ज चुकाने के बाद गिरवी रखी संपत्ति को वापस अपने नाम कराने के लिए दोबारा रजिस्ट्री कराने की जरूरत नहीं होगी। रजिस्ट्री की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। नए नियम के तहत कर्ज पूरा चुकाने के बाद बैंक या संबंधित वित्तीय संस्थान संपत्ति को मालिक के नाम वापस करने से जुड़े दस्तावेज सीधे रजिस्ट्री कार्यालय भेज सकेगा। रजिस्ट्री अधिकारी इन दस्तावेजों को अपने रिकॉर्ड में दर्ज कर लेगा। इसके अलावा रजिस्ट्री शुल्क कम वसूलने से जुड़े मामलों में अधिकारियों के आदेश के खिलाफ अपील और पुनरीक्षण करने की भी स्पष्ट व्यवस्था की गई है। इससे संबंधित लोगों को अपना पक्ष रखने का अवसर मिलेगा।
