प्रदेश में अब रेलवे प्रोजेक्ट नहीं अटकेंगे। रेलवे परियोजनाओं को रफ्तार देने के लिए राज्य सरकार के लिए राज्य सरकार ने रेलवे, प्रोजेक्ट्स (आरपीसीएफ) के तहत चार अलग-अलग स्तरों पर समन्वय समितियों का गठन किया है। सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) द्वारा गठित यह समितियां प्रदेश में नई रेल लाइनों को बिछाने, गेज कुन्वर्जन, मल्टी-ट्रैकिंग और ओवसबाज ओवसराज (आरओबी/आरयूबी) जैसे बड़े प्रोजेक्ट में आने वाली अड़चनों को दूर करने का काम करेगी। इसकी कमान मुख्य सचिव संभालेंगे तो कलेक्टर हर माह समीक्षा करेंगे। दरअसल, अक्सर देखा जाता है कि रेलवे के बड़े प्रोजेक्ट जमीन अधिग्रहण, पर्यावरण व वन विभाग की मंजूरी, बिजली-पानी की यूटिलिटी शिफ्टिंग और कानून व्यवस्था जैसे मामलों के कारण लटक जाते हैं। अब इन समितियों के माध्यम से रेलवे और राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के बीच सीधा तालमेल रहेगा, जिससे सभी अटके मामलों का समय पर निपटारा हो सकेगा।
