मुख्यमंत्री रजिस्ट्री योजना के अंतर्गत ग्रामीण आबादी भूमि पर स्थित मकानों एवं भूखंडों के स्वामित्व संबंधी अभिलेख तैयार कर पात्र हितग्राहियों की संपत्तियों का पंजीयन किया जा रहा है। प्रदेश में अब तक 20 लाख से अधिक रजिस्ट्रियां पूर्ण हो चुकी हैं। योजना से ग्रामीणों को अपनी संपत्ति का वैधानिक दस्तावेज प्राप्त हो रहा है। इससे उन्हें बैंक ऋण सहित अन्य वित्तीय सुविधाओं का लाभ लेने में भी सहायता मिलेगी। प्रदेश के सभी 55 जिलों में रजिस्ट्रियों के पंजीयन का कार्य निरंतर जारी है।
