मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने आईएएस तरुण राठी को किया तलब

रिटायर्ड महिला स्वास्थ्यकर्मी की ग्रेच्युटी का भुगतान दो साल से अधिक समय तक लंबित रखने के मामले में मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य विभाग के तत्कालीन आयुक्त आईएएस तरुण राठी के प्रति सख्त रुख अपनाया है। कैबिनेट बैठक में व्यस्तता का हवाला देकर पेशी से छूट मांगने संबंधी उनका आवेदन अदालत ने खारिज कर दिया। जस्टिस दीपक खोत ने निर्देश दिए कि 18 दिसंबर को होने वाली अगली सुनवाई में आयुक्त हर हाल में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहें। मामला रीवा जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोविंदगढ़ से सेवानिवृत्त स्वास्थ्यकर्मी आशा अवस्थी की ग्रेच्युटी के 5.25 लाख रुपए के भुगतान से जुड़ा है। हाईकोर्ट ने 15 दिसंबर 2023 को ब्याज सहित भुगतान करने का आदेश दिया था। इसके बावजूद आदेश का पालन नहीं हुआ, जिस पर याचिकाकर्ता ने अवमानना याचिका दायर की। इस मामले में कोर्ट ने स्वास्थ्य आयुक्त रहे तरुण राठी और प्रभारी आयुक्त दिनेश श्रीवास्तव को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के निर्देश दिए थे। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता राहुल मिश्रा ने पक्ष रखा। कोर्ट ने मूल आदेश का पालन करने के लिए चार सप्ताह की अंतिम मोहलत भी दी है।

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