
बिच्छू डॉट कॉम। मध्यप्रदेश के वाणिज्यिक कर विभाग ने सेवा क्षेत्र की कर व्यवस्था में महत्वपूर्ण बदलाव करते हुए इनपुट टैक्स क्रेडिट के नियमों को सख्त कर दिया है। विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, अब होटल, आउटडोर कैटरिंग, इलेक्ट्रिक वाहनों के जरिए परिवहन और ई कॉमर्स डिलीवरी जैसी सेवाओं में कारोबारी 2.5 प्रतिशत से अधिक का टैक्स क्रेडिट समायोजित नहीं कर सकेंगे। ये संशोधित प्रावधान 1 नवंबर 2026 से प्रभावी हो गए हैं। सामान्य तौर पर कारोबारी अपने व्यवसाय के संचालन के लिए अन्य कंपनियों से खरीदी गई सेवाओं पर चुकाए गए जीएसटी का पूरा लाभ अपने कर दायित्व में घटा लेते हैं। लेकिन नए नियमों के तहत, यदि कोई सेवा प्रदाता अपने ही क्षेत्र के दूसरे कारोबारी की सेवा लेता है, तो उस पर चुकाए गए टैक्स की अधिकतम 2.5 प्रतिशत राशि का ही क्रेडिट मिलेगा। होटल उद्योग में अक्सर बुकिंग का दबाव बढऩे पर एक होटल दूसरे होटल से कमरे लेकर ग्राहकों को आवंटित करता है। नई व्यवस्था में ऐसे लेन-देन पर 2.5 प्रतिशत की सीमा तय कर दी गई है। इसी प्रकार, शादियों या बड़े आयोजनों में भोजन व्यवस्था के लिए एक कैटरर द्वारा दूसरे कैटरर की सेवाएं लेने पर भी यही कैप लागू होगी।
