प्रदेश में सेतुओं के नियोजन, डिजाइन, निर्माण, निरीक्षण, सुरक्षा और अनुरक्षण को लेकर अब एक व्यापक सेतु नीति तैयार की जाएगी। लोक निर्माण विभाग ने इसके लिए आठ सदस्यीय विशेषज्ञ समिति गठित की है। समिति वर्तमान व्यवस्थाओं की समीक्षा कर तकनीकी मानकों, निरीक्षण व्यवस्था और जवाबदेही को लेकर नीति का प्रारूप तैयार करेगी। समिति पिछले चार वर्षों में सेतुओं से संबंधित जारी निर्देशों, परिपत्रों, विनिर्देशों और नीतिगत निर्णयों का परीक्षण करेगी। इसके साथ ही मैदानी स्तर पर सामने आ रही व्यावहारिक दिक्कतों और सुधार की संभावनाओं को भी चिह्नित किया जाएगा। प्रस्तावित नीति में सेतुओं के निर्माण से लेकर पुनर्वास और प्रतिस्थापन तक की प्रक्रिया के लिए तकनीकी मानक, जिम्मेदारी, समय-सीमा, निरीक्षण और निगरानी व्यवस्था तय की जाएगी।
24/09/2026
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