कार्यकर्ताओं को मिलेगी जल उपभोक्ता संस्थाओं में भागीदारी

• शक्ति केंद्र और बूथ स्तर के पदाधिकारियों को दिया जाएगा मौका

भोपाल/बिच्छू डॉट कॉम
प्रदेश में बीजेपी के शक्ति केंद्र और बूथों के पदाधिकारियों को अगले दो माह में जल उपभोक्ता संथाओं में एडजस्ट किया जाएगा। ये कार्यकर्ता जल संसाधन विभाग की करीब ढाई हजार जल उपभोक्ता संस्थाओं में एडजस्ट होंगे। जल संसाधन विभाग ने इन संस्थाओं के चुनाव के लिए तैयारी शुरू कर दी है और इसके लिए सभी जिलों के कार्यपालन यंत्रियों से जानकारी मांगी जा रही है। जल संसाधन विभाग द्वारा प्रदेश में विधानसभा चुनाव के पहले से पेंडिंग जल उपभोक्ता संस्थाओं के अध्यक्ष व सदस्यों के निर्वाचन की तैयारी शुरू कर दी है। इन संस्थाओं के लिए मतदाता सूची तैयार कराने का काम फरवरी 2024 में किया है। इसके बाद विभाग ने कार्यपालन यंत्रियों और मुख्य अभियंताओं के माध्यम से जिलों में बनने वाली जल उपभोक्ता संथा और कार्यक्षेत्र बदलने वाली उपभोक्ता संथाओं के प्रस्ताव मांगे हैं। अभी यह प्रस्ताव सरकार तक नहीं पहुंचे हैं। इसलिए जल संसाधन विभाग ने अक्टूबर तक नई जल उपभोक्ता संस्था गठन की प्रक्रिया फाइनल करना तय किया है।
जल संसाधन विभाग के अफसरों के अनुसार प्रदेश में 2400 जल संस्थाएं पहले से काम कर रही हैं। नई संस्थाओं के गठन को लेकर बुलाए गए प्रस्तावों के दौरान पिछले साल 68 नई संस्था के प्रस्ताव शासन को फरवरी 2023 तक मिले थे। इसके साथ ही 25 संस्थाओं के कार्यक्षेत्र में बदलाव के प्रस्ताव भी आए थे, जिसका नोटिफिकेशन 17 मार्च 2023 को हो गया था लेकिन तब नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनावों के मद्देनजर सरकार ने जल उपभोक्ता संस्था के चुनाव टाल दिए थे। इन संस्थाओं के माध्यम से जल स्त्रोतों से नहरों के जरिये खेतों तक पहुंचाए जाने वाली पानी की निगरानी, जल कर वसूली और अन्य व्यवस्थाओं का काम किया जाता है।
इंजीनियरों की लापरवाही
इधर जल उपभोक्ता संस्थाओं के चुनाव को लेकर विभाग के मैदानी इंजीनियरों की लापरवाही भी सामने आई है। 2023 में चुनाव टलने के बाद जल संसाधन विभाग के अफसरों ने पिछले एक साल में छह से अधिक बार पत्र लिखकर मुख्य अभियंताओं और जल संसाधन विभाग के कार्यपालन यंत्रियों से प्रस्ताव मांगने का सिलसिला जारी रखा है कि अगर कोई नई संस्था बनाई जानी है ,तो उसकी जानकारी दें ताकि उसे निर्वाचन में शामिल किया जा सके लेकिन, कोई जानकारी नहीं दी जा रही है। विभाग ने 20 सितम्बर को फिर पत्र लिखकर जानकारी देने को कहा है। यह जानकारी 11 अक्टूबर तक मांगी गई है जिसमें वृहद सिंचाई परियोजना और मध्यम सिंचाई परियोजना वाले क्षेत्रों में नई संस्था गठन की रिपोर्ट दिया जाना है। इसके बाद निर्वाचन कराने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
 पार्टी बना रही सूची
जल संसाधन विभाग द्वारा कराए जाने वाले इन चुनावों में बीजेपी के मैदानी कार्यकर्ताओं को एडजस्ट कर उन्हें राजनीतिक रूप से भागीदारी दी जाएगी।  इसके लिए भाजपा के जिला अध्यक्षों और मंडल अध्यक्षों ने स्थानीय स्तर पर ऐसे कार्यकर्ताओं की सूची बनाने का काम भी शुरु कर दिया है। बताया जाता है कि इसमें बीजेपी के बूथ और शक्ति केंद्र स्तर के मैदानी कार्यकर्ताओं को  एडजस्ट किए जाएंगे। ऐसा करके पार्टी उन्हें उपकृत करने का काम भी करेगी।