
भोपाल/चिन्मय दीक्षित/बिच्छू डॉट कॉम। प्रदेश को आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने के लिए गांवों का समग्र विकास जरूरी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के मंशानुसार अधिकारियों के द्वारा इसकी कवायद शुरू कर दी गई हैं। चूंकि प्रदेश में जिलों में प्रभारी मंत्रियों के बनने के बाद अब पंचायतों को भी आत्मनिर्भर बनाने और विकास कार्यों को गति देने की तैयारी शुरू की जा रही है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया के मुताबिक अब ग्राम पंचायतें खुद गांवों में जरूरत के हिसाब से विकास की योजनाएं तैयार करेंगी। यही नहीं अब गांवों का अपना अल्पकालिक और दीर्घकालिक प्लान होगा। जिसमें एक साल और पांच साल के प्लान को शामिल किया जाएगा। इन योजनाओं को ग्राम सभा की बैठक में पास कराने के बाद उन्हें जिला पंचायत कार्यालय के पास भेजा जाएगा। प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता वाली कमेटी में योजनाओं को मंजूरी दी जाएगी।
कई विभागों की होगी सहभागिता
खास बात यह है कि इन योजनाओं में पंचायत भवन, स्कूल, आंगनवाड़ी, सड़क, स्ट्रीट लाइट, बाजार, मेला स्थान सहित कई अन्य कार्यों की मंजूरी को शामिल किया गया है। उल्लेखनीय है कि इस योजना के तहत जो पंचायतें जो भी गांव के विकास की योजनाएं तैयार करेंगी उन्हें ब्लॉक स्तर पर आपस में जोड़कर एक बड़ी योजना बनाई जाएगी। ब्लॉक स्तर पर बनने वाली योजनाओं में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अलावा आंगनवाड़ी, स्वास्थ्य, शिक्षा, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, लोक निर्माण विभाग, राजस्व, सहकारिता और ऊर्जा विभाग के साथ ही अन्य विभागों की सहभागिता को शामिल किया जाएगा। इसके तहत यह विशेष तौर पर देखा जाएगा कि विभाग में चल रही विभिन्न योजनाओं के माध्यम से गांव को उनकी मांग और योजनाओं को किस तरह से शामिल किया जा सकता है एवं इन विकास योजनाओं के माध्यम ग्रामीणों को रोजगार के अवसर भी मिलें।
ग्रामीणों को मिलेगा लाभ
ग्राम पंचायतों में समग्र विकास की योजनाओं के तहत किए जाने वाले निर्माण और होने वाले विकास कार्यों में इस बात का ध्यान विशेषतौर पर दिया जाएगा कि ज्यादा से ज्यादा लाभ ग्रामीणों को मिले। इसके लिए ग्रामीणों और पंचों की सहमति के बाद ही योजनाओं को मंजूरी दी जाएगी।