एक्शन में मामा, सकते में अफसरान

जनता को भा रहा शिवराज का रॉबिन हुड अंदाज

मप्र को सुशासित राज्य बनाने के लिए शिवराज सिंह चौहान इस समय पूरी तरह एक्शन में हैं। मामा के एक्शन को देखकर अफसरान सकते में हैं। वजह यह है कि अफसरों की तनिक भी नाफरमानी बर्दाश्त नहीं की जा रही है। पहले छोटी-छोटी गलतियों को नजरअंदाज कर देने वाले मुख्यमंत्री अब किसी को बख्शने के मूड में नहीं हैं। अफसरों को गलती की सजा तत्काल मिल रही है। इसलिए मंत्रालय से लेकर मैदानी स्तर तक अफसर पूरी तरह सजग और सतर्क हैं।

गौरव चौहान/बिच्छू डॉट कॉम
भोपाल (डीएनएन)। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के शासन का मूलमंत्र है- जनता ही सर्वोपरि है। ऐसे में जब भी मुख्यमंत्री के सामने जनता की उपेक्षा, योजनाओं के क्रियान्वयन में लापरवाही-भ्रष्टाचार के मामले आते हैं, वे आगबबूला हो जाते हैं। उसके बाद भी भर्राशाही और लापरवाही के मामले सामने आते रहे हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री ने अब रोजाना जिलों की समीक्षा शुरू कर दी है। वे रोजाना दो जिलों की समीक्षा कर रहे हैं और अफसरों को दिशा-निर्देश दे रहे हैं। यानी अब मुख्यमंत्री फुल फार्म में हैं। वे खुद कहते हैं – अब मामा एक्शन में है। इसके तेवर इन दिनों अलसुबह की सामूहिक वर्चुअल बैठकों से दिखने लगे हैं। सुबह 6:30 बजे होने वाली समीक्षा बैठक ने अफसरों की नींद उड़ा दी है। जिस तरह सवाल-जवाब हो रहे हैं, उससे दूसरे जिले भी सकते में आ गए हैं। साहब, कब-क्या पूछ लें… इसका अंदाजा लगाना भी बहुत ही मुश्किल। जानकार कह रहे हैं कि प्रशासन और पुलिस की सर्जरी से पहले ये कड़वी गोलियां और इंजेक्शन दिए जा रहे हैं। जिसने झेल लिया, वही लंबी रेस में दौड़ पाएगा। मुख्यमंत्री कह ही रहे हैं कि जिसमें दम हो, वही रहे फील्ड में। मुख्यमंत्री के इस बदले रूप ने जंग लगे अफसरों को भी फुर्तीला बना दिया है। अब अफसर रोजाना विभाग के कार्यों का हिसाब-किताब तैयार करके अपने साथ ले जाते हैं। कई अफसर तो होमवर्क भी करने लगे हैं।
चौथी पारी में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का रॉबिन हुड अंदाज लोगों को खूब भा रहा है। वहीं उनके इस अंदाज का ही परिणाम है कि माफिया, अपराधियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई हो रही है। प्रदेश सरकार ने पिछले 15 महीने में लगभग 12 हजार करोड़ रुपये की जमीन भू-माफियाओं, गुंडों और आदतन अपराधियों से मुक्त कराई है। इसके तहत 15 हजार एकड़ से ज्यादा की जमीन अवैध कब्जे से छुड़ाई गई है। छुड़ाई गई जमीनें राजस्व, नगरीय निकाय और वन विभाग की हैं। बीते मार्च में माफिया को चेतावनी देते हुए कहा था कि मध्य प्रदेश में मामा (शिवराज सिंह चौहान) का राज है। गुंडे और बदमाश यह न समझ लें कि कांग्रेस और कमलनाथ की सरकार है। मामा का बुलडोजर चला है। उन्होंने यह भी कहा कि मध्य प्रदेश में जितने भी गुंडे और अपराधी हैं, वे सुन ले कि अगर किसी गरीब और कमजोर की तरफ हाथ उठाया तो मैं मकान खोदकर मैदान बना दूंगा। उसके बाद से लगातार माफिया के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। वहीं अब मुख्यमंत्री ने अफसरों पर भी नकेल कसनी शुरू कर दी है।

जिसमें दम हो वो रहे फील्ड में
प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री किस कदर संवेदनशील हैं, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि उन्होंने अफसरों से साफ-साफ शब्दों में कह दिया है कि जिसमें दम हो वही फील्ड में रहे। दरअसल, गुना में पुलिसकर्मियों के बलिदान की घटना के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक्शन मूड में हैं। उन्होंने कलेक्टर-आयुक्त, पुलिस अधीक्षक-पुलिस महानिरीक्षक आदि से साफ कहा है कि अपराधियों को नहीं छोडऩे का संकल्प है मेरा। कलेक्टर और आयुक्त को इसमें पुलिस का साथ देना है। शिकार कोई एक दिन नहीं होता, शिकारी-गोकशी करने वालों, जुआ-सट्टा चलाने वालों, ड्रग्स का धंधा करने वालों और अवैध शराब बेचने वालों को बर्बाद कर दें। सीईओ जिला पंचायत विशेष रूप से ये ध्यान रखें कि जन कल्याण के कार्यों और योजनाओं में किसी तरह की गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। ये उनकी ड्यूटी है। लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सीएम ने डीजीपी से कहा एक बार फील्ड के अधिकारियों से बात कर लें, जो फील्ड में कुछ करके दिखा सके, वही रहेगा। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के मामले में जीरो टालरेंस चाहिए। एक्शन में देर नहीं होनी चाहिए। ऐसी परिस्थिति पैदा करें कि अपराध हो ही नहीं। मुख्यमंत्री का कहना है कि कानून व्यवस्था मेरी सर्वोच्च प्राथमिकता है। पुलिस का काम जनता के लिए शांति स्थापित करना है। वहीं मुख्यमंत्री का एक्शन कई अफसरों पर भारी पडऩे लगा है। इसकी वजह यह है कि शिवराज योजनाओं में गड़बड़ी करने वाले अफसरों पर पैनी नजर रखने के साथ उन पर कार्रवाई करने से भी नहीं चूक रहे हैं। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री ने पिछले कुछ दिनों से सुबह साढ़े छह बजे ही बजे अफसरों की क्लास लेना शुरू कर दिया है। वे हर रोज दो जिलों के सरकारी अफसरों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद करते हैं और उन्हें सख्त हिदायत तो देते ही हैं। साथ में गड़बड़ी करने वालों पर कार्रवाई भी करते नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री से जुड़े लोगों का कहना है कि मुख्यमंत्री ने अपने स्तर पर जमीनी स्तर पर योजनाओं की जानकारियां जुटाना शुरू कर दिया है, इतना ही नहीं मुख्यमंत्री आवास से हर जिले में योजनाओं के लाभार्थियों से सीधे संवाद किया जा रहा है और इस दौरान कई ऐसी जानकारियां उनके पास आ रही हैं जो आसानी से सुलभ नहीं होती, क्योंकि अधिकारी गड़बडिय़ों पर पर्दा डालने की कोशिश करते हैं। कुल मिलाकर मुख्यमंत्री ने अपना एक अलग से खुफिया तंत्र विकसित कर लिया है। कहा तो यहां तक जा रहा है कि एक जिले के कलेक्टर से संवाद करते हुए मुख्यमंत्री ने उस इलाके के भ्रष्ट अफसरों की सूची तक उन तक पहुंचा दी और कार्रवाई के निर्देश भी दिए। ज्यादातर शिकायतें आवास निर्माण से लेकर राशन वितरण और पानी व बिजली से जुड़ी आ रही हैं।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कलेक्टरों को भी निर्देश दिए हैं कि वे अपना इंटेलिजेंस नेटवर्क विकसित करें और भ्रष्ट अधिकारियों पर तत्काल कार्रवाई भी करें। उन्होंने समीक्षा के दौरान राजगढ़ जिले में राशन वितरण में गड़बड़ी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि 12 लोगों पर एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। इसके साथ ही आवास योजना में गड़बड़ी होने पर सात कर्मचारियों की सेवाएं भी समाप्त की गई हैं। मुख्यमंत्री हर बैठक में साफ कह रहे हैं कि वे भ्रष्टाचार के मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति पर अमल चाहते हैं। मुख्यमंत्री द्वारा एक कलेक्टर को भ्रष्ट अधिकारियों की सूची सौंपे जाने के मामले पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ के मीडिया समन्वयक नरेंद्र सलूजा ने तंज कसा है और सवाल किया है। सीएम बड़े या डीएम, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खंडवा के भ्रष्ट अधिकारी की सूची कार्रवाई के लिए कलेक्टर को सौंपी, क्या सीएम उन पर कार्रवाई के लिए अक्षम है, जिस कलेक्टर के मातहत इतन भ्रष्ट अधिकारी भ्रष्टाचार कर रहे हैं, उन्हें पद पर रहने का क्या अधिकार है, क्या वह डीएम इन की निष्पक्ष जांच कर पाएंगे और जब सीएम को इनके भ्रष्टाचार की जानकारी है तो यह अधिकारी अभी तक बचे कैसे हैं। यह कैसी जीरो टॉलरेंस नीति है।

दबंगों से जमीन लो और उसे गरीबों को दो
मुख्यमंत्री जहां शासन की योजनाओं की प्रगति के बारे में फीडबैक ले रहे हैं, वहीं माफिया और दबंगों पर नकेल कसने के लिए अफसरों को फ्री हैंड भी दे रहे हैं। डिंडोरी और खंडवा के कलेक्टर व अन्य प्रशासनिक अधिकारियों से वीसी के माध्यम से संवाद के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रॉबिन हुड अंदाज में दिखे और अफसरों से कहा-करप्शन के मामले में जीरो टॉलरेंस रखें। मेरी तरफ से फ्री हैंड है, अपराधियों को न छोड़ें। मुख्यमंत्री ने दोनों जिलों के प्रभारी मंत्री और अधिकारियों के साथ बैठक में केन्द्र और राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी ली और कई निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री ने खंडवा प्रशासन से नवाचार, कुपोषण से मुक्ति के प्रयासों, एडॉप्ट एन आंगनवाड़ी, पेयजल, पीएम आवास, खंडवा शहर में पेयजल स्थिति, राशन वितरण, बिजली बिल माफी शिविर, सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों, रोजगार मेला, अमृत सरोवर, मनरेगा के काम, अपराध नियंत्रण, अवैध उत्खनन, माफियाओं के खिलाफ अभियान, अतिक्रमण से मुक्ति अभियान, लाड़ली लक्ष्मी योजना, कैरियर काउंसलिंग, छात्रवृत्ति की स्थिति, केंद्र और राज्य की फ्लैगशिप स्कीम सहित विभिन्न विषयों पर चर्चा की।
वहीं खरगोन, गुना और फिर नीमच में दिल दहलाने वाली घटनाओं के बाद अब सीएम शिवराज सिंह चौहान एक्शन में आ गए हैं। उन्होंने गुंडे बदमाशों से निपटने के लिए पुलिस को फ्री हैंड दे दिया है। सीएम का मॉर्निंग एक्शन जारी है। आज बड़वानी और राजगढ़ ज़िले के कार्यों की समीक्षा करते हुए गुंडे बदमाश पर कार्रवाई के लिए प्रशासन को खुली छूट दे दी। साथ ही उन्होंने समाज में बढ़ती खाई पर चिंता जताई और कहा विधायक, सांसद गांव गांव जाकर सामाजिक समरसता अभियान चलाएं चलाएं। समाज में खाई नहीं पैदा होनी चाहिए। सीएम शिवराज ने खरगोन, गुना, बड़वानी, सेंधवा, नीमच, रतलाम और राजगढ़ की घटनाओं को बेहद गंभीरता से लिया है। मुख्यमंत्री ने आज बैठक में इन घटनाओं को लेकर ना सिर्फ चिंता जताई बल्कि विधायकों और सांसदों से अपील की। उन्होंने कहा समाज में खाई बढ़ाने की जो कोशिशें हो रही हैं अभियान चला कर इन्हें रोका जाना चाहिए। राजगढ़ में संतरे की फसल को लेकर भी सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अफसरों पर नाराजगी जाहिर की।
अपराधियों और माफियाओं पर कठोरतम कार्रवाई की बात दोहराते हुए मुख्यमंत्री ने प्रशासन को सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए है। माफिया और अपराधियों से मुक्त कराई गई जमीनों पर गरीबों के लिए मकान बनाने की प्राथमिकता दी जाए। समीक्षा के दौरान कलेक्टर अनूप कुमार सिंह ने बताया कि जिले में अब तक 95 हैक्टेयर भूमि माफियाओं के से मुक्त कराई जा चुकी है। सीएम ने कहा कि मेरा सीधा फार्मूला है, दबंगों से जमीन छीनो और गरीब को दे दो। गोकशी की घटनाओं पर तीखी नजर रखें। इसमें किसी को न छोड़ें। एसपी से कहा कि थानों के लोग पैसे तो नहीं मांग रहे? जरा गहराई में जाओ। अगर कोई पैसे मांग रहा है तो इसे ठीक करो। करप्शन के मामले में जीरो टॉलरेंस रखें। मेरी तरफ से फ्री हैंड है, अपराधियों को न छोड़ें। बैठक में मुख्यमंत्री ने खंडवा के भ्रष्ट अधिकारियों की सूची कलेक्टर को दी, जांच कर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने के निर्देश दिए।

खाई को पाटने की कोशिश
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वाकई जादुई व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति हैं। वे एक ऐसे राजनेता हैं जो पत्थर को छूकर पारस बना देते हैं। अपने इसी हुनर के सहारे उन्होंने ग्वालियर में सामाजिक समरसता के नए युग का प्रारंभ किया। सीएम ने 2 अप्रैल 2018 को हुई हिंसा के मामले में अहम बैठकें ली। सीएम ने दो अलग-अलग स्थानों पर आयोजित बैठकों में अनुसूचित जाति और सामान्य वर्ग के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा की। सीएम शिवराज ने कहा कि आज सामाजिक समरसता के नए युग का प्रारंभ हो रहा है। इसलिए मिशन-2023 से पहले ने बड़ा मास्टरस्ट्रोक खेला है। साल 2018 हिंसा की वजह से भाजपा सत्ता से बेदखल हुई थी। अब सीएम शिवराज ने उस खाई को खत्म करने की कोशिश की। 2 अप्रैल 2018 में हुए जातिगत उपद्रव के मुद्दे पर चर्चा की गई। एससी-एसटी वर्ग के लोगों से भाजपा की जो दूरियां बढ़ गई थी। उनको दूर किया गया। भाजपा में आने के बाद से सिंधिया इसे खत्म करने लग गए थे। इसलिए मौका देखते ही सीएम शिवराज और केंद्रीय मंत्री को बुलाकर दोनों समाज के बीच सुलह कराई गई। जिससे इनका वोट बैंक फिर से तैयार हो जाए। क्योंकि इसी चलते भाजपा सत्ता का सुख भोगने से वंचित रह गई थी। सीएम ने कहा कि आज मेरे मन में एक संतोष है कि हमारा समाज टूटेगा नहीं, हम मिलकर साथ चलेंगे और इस दिशा में सरकार पूरी गंभीरता से कदम उठाएगी। 2 अप्रैल 2018 को एट्रोसिटी एक्ट में संशोधन के खिलाफ आंदोलन हुआ था। जिसमें भारत बंद के दौरान दो पक्षों के बीच विवाद के बाद जमकर हिंसा हुई थी। जिसमें पूरे ग्वालियर चंबल अंचल में हिंसा के दौरान 7 लोगों की मौत हुई थी। 2018 विधानसभा चुनाव में भाजपा को बड़ा नुकसान हुआ था। भाजपा सत्ता से बेदखल हुई थी।
वहीं रोजाना होने वाली समीक्षा बैठक में भी मुख्यमंत्री ने अफसरों से कहा है कि समाज में खाई न बने इसके लिए निरंतर निगरानी रखें। इस दौरान उन्होंने सांप्रदायिक घटनाओं पर कहा कि अपन तो आएंगे और जाएंगे। समाज यही रहने वाला है। इसमें अगर खाई पैदा हुई तो वह समाज के लिए घातक होगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश में खरगोन, सेंधवा (बड़वानी) और अन्य जगहों पर सांप्रदायिक घटनाओं पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने अफसरों से कहा कि अपन (सरकार) तो आएंगे और जाएंगे। समाज यही रहने वाला है। अगर इसमें किसी तरह खाई पैदा हुई तो वह समाज के लिए घातक होगा। समाज को तोडऩे वालों और समुदायों के बीच खाई पैदा करने वाली की साजिश को विफल करें। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि जिलों में कलेक्टर, एसपी समाज में खाई बनने से रोकें। दलित और गैर दलित क्यों हो…। दलित भी अपने भाई हैं और गैर दलित भी अपने हैं। हम तो आएंगे और जाएंगे लेकिन समाज तो यहीं रहने वाला है। इसमें अगर खाई पैदा हो गई तो यह समाज के लिए घातक है। सभी धर्मों और जातियों के लोग हमारे भाई हैं, इनमें किसी प्रकार का भेद नहीं है। कुछ असामाजिक तत्व हैं, जो भ्रम फैला कर समाज को बाँटते हैं, इन्हे पहचानें और इनसे सतर्क रहे, इनके बहकावे में न आएं और न किसी को आने दें।

मप्र में मंडरा रहा है बड़ा खतरा
मध्य प्रदेश में बड़ा आतंकी खतरा मंडरा रहा है। खुफिया खबर है कि आतंकी संगठन आपस में मिल गए हैं। सिमी, जेएमबी, सूफ़ा समेत कई आतंकी संगठनों ने अपना महागठबंधन बना लिया है और इनकी नजर मध्य प्रदेश पर है। इनके साथ एमपी में सक्रिय पाकिस्तानी आंतकी संगठनों से प्रभावित कई दूसरे आतंकी संगठन भी आ गए हैं। नक्सलियों के बाद अब इन आतंकियों ने एमपी को अपना सुरक्षित ठिकाना बना लिया है। इनकी एमपी के साथ दूसरे राज्यों को दहलाने की साजिश है। ये इनपुट मिलते ही एमपी के साथ केंद्र की खुफिया एजेंसियां अलर्ट पर आ गयी हैं। भोपाल में अब थाने के बीट स्तर इंटेलिजेंस इनपुट जुटाया जा रहा है। मध्यप्रदेश में एक बार फिर आतंकी खतरा मंडराने लगा है। सूत्रों के अनुसार मध्यप्रदेश में सक्रिय आतंकी संगठनों ने अपना महागठबंधन बना लिया है। यह संगठन अब आतंकी मूवमेंट और उसके नेटवर्क को पहले से ज्यादा मजबूत कर रहा है। नक्सलियों के बाद आतंकियों ने मध्य प्रदेश को सबसे सुरक्षित ठिकाना माना है। यह मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के दूसरे राज्यों को भी दहलाने की साजिश रच रहे हैं। इंटेलिजेंस इनपुट के बाद मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि केंद्र की खुफिया एजेंसियां भी अलर्ट पर आ गयी हैं। मध्यप्रदेश में लंबे समय तक स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया यानी सिमी आतंकी संगठन सक्रिय रहा। सरकार ने उस पर प्रतिबंध लगा दिया था। उसका नेटवर्क भी ध्वस्त कर दिया था। सूत्रों के अनुसार सिमी आतंकी संगठन अब फिर से मध्यप्रदेश में फन उठाने लगा है। वो उज्जैन, बड़वानी, खंडवा, रतलाम, खरगोन, शाजापुर सहित दूसरे जिलों में जाल फैला रहा है। दूसरी तरह जमात-ए-मुजाहिद्दीन बांग्लादेश आतंकी संगठन की प्रदेशभर में 100 से ज्यादा स्लीपर सेल सक्रिय हैं। इसके अलावा सूफ़ा आतंकी संगठन के रतलाम से कनेक्शन के बाद उसके भी प्रदेशभर में सक्रिय होने की जानकारी खुफिया एजेंसियों को मिली है। सूत्रों ने बताया है कि इन तीनों आतंकी संगठनों के साथ प्रदेशभर में फैले दूसरे आतंकी संगठनों का महागठबंधन हो गया है। इनमें कई संगठन पाकिस्तानी आतंकी संगठनों से प्रभावित हैं। यह किसी बड़ी साजिश की प्लानिंग कर रहे हैं। रिटायर्ड डीजीपी एनके त्रिपाठी ने कहा आतंकी संगठन सांप्रदायिक विद्वेष से ग्रस्त हैं। सावधानी की जरूरत है। पुलिस, प्रशासन, इंटेलिजेंस सभी को मिलकर काम करना पड़ेगा।
स्लीपर सेल बढ़ा रहे हैं आतंकी
सूत्रों के अनुसार इंटेलिजेंस को मिले इनपुट के बाद मध्य प्रदेश के सभी थानों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। सिमी, छ्वरूक्च, सूफ़ा के साथ प्रदेश में सक्रिय दूसरे आतंकी संगठनों के संदिग्ध सदस्यों से पूछताछ की जा रही है। उनके रिकॉर्ड और उनके पुराने डाटा को खंगाला जा रहा है। यह तमाम आतंकी संगठन एकजुट होकर अपना नेटवर्क मजबूत कर रहे हैं। अपनी स्लीपर सेल की संख्या तेजी से बढ़ा रहे हैं। साथ ही बम बनाने से लेकर तमाम आतंकी ट्रेनिंग ले रहे हैं। इनका मकसद देश विरोधी गतिविधियां और देश को दहलाना है। मध्यप्रदेश इंटेलिजेंस और खुफिया एजेंसी को इनपुट मिलने के बाद थाना स्तर पर संदिग्धों की जानकारी जुटाई जा रही है। देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त लोगों की पहचान की जा रही है। आतंकियों के मंसूबे नाकाम करने के लिए हमारी सुरक्षा एजेंसी तैयार हैं। अब मध्यप्रदेश में इस नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए मध्य प्रदेश पुलिस के साथ केंद्रीय एजेंसी एनआईए ने भी पड़ताल तेज कर दी है। भोपाल में एनआईए की ब्रांच खोली जा रही है। भोपाल के एडिशनल पुलिस कमिश्नर सचिन अतुलकर ने कहा भोपाल से लेकर पुलिस मुख्यालय स्तर पर इंटेलिजेंस ब्रांच काम कर रही है। गोपनीय जानकारी जुटायी जा रही है। बाहर से आने वाले लोगों और किरायेदारों का वेरिफिकेशन किया जा रहा है। संदिग्ध लोगों पर नजर रखी जाती है। थाने का इंटेलिजेंस सिस्टम अलर्ट है।