लक्ष्य की पूर्ति में फिसड्डी साबित हुआ परिवहन विभाग

• टारगेट 5,500 करोड़ का, वसूली हो पाई 4,770 करोड़ ही

भोपाल/बिच्छू डॉट कॉम। वित्तीय वर्ष 2020-21 और 2022-23 में टारगेट से अधिक राजस्व संग्रह करने वाला परिवहन विभाग इस बार लक्ष्य की पूर्ति में पिछड़ गया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में सरकार ने परिवहन विभाग को 5,500 करोड़ रुपए का टारगेट दिया था, विभाग 4,770 करोड़ रुपए ही वसूल पाया। विभाग का कहना है कि स्टाफ की कमी के कारण परिवहन विभाग टारगेट पूरा नहीं कर पाया है।
गौरतलब है कि वित्त वर्ष के आखिरी महीने मार्च में परिवहन विभाग ने अपना राजस्व का टारगेट पूरा करने के लिए चैक पोस्ट पर सख्ती बढ़ा दी थी। साथ ही पुराने वाहनों से टैक्स वसूली के नोटिस दिए गए, ताकि राजस्व बढ़ सके। आरटीओ, उडऩ दस्ता प्रभारियों को कार्रवाई के निर्देश दिए गए। लेकिन विभाग टारगेट पूरा करने में 730 करोड़ रूपए से पिछड़ गया। संयुक्त परिवहन आयुक्त, प्रशासन विनोद भार्गव का कहना है कि वित्तीय वर्ष वर्ष में मिले 5,500 करोड़ 99 रुपए के राजस्व लक्ष्य की पूर्ति के पूरे प्रयास किये गए थे लेकिन 4,770 करोड ही राजस्व आया। जानकारी के अनुसार परिवहन विभाग स्टाफ की कमी से जुझ रहा है। विभाग में अधिकांश पद खाली पड़े हैं। इस कारण काम करने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
लक्ष्य से 730 करोड़ पिछड़ गया विभाग
गौरतलब है कि प्रदेश सरकार का कमाऊपूत परिवहन विभाग वित्तीय वर्ष 2024-25 में मिले 5,500 करोड़ के रेवेन्यू टारगेट को पूरा नहीं कर पाया। लक्ष्य ज्यादा नहीं बहुत ज्यादा था, इसलिए विभाग 31 मार्च तक 4,770 करोड़ ही राजस्व प्राप्त कर सका और लक्ष्य पूरा करने में 730 करोड़ से पिछड़ गया। ग्वालियर परिवहन कार्यालय की बात करें तो 340 करोड़ का टारगेट मिला था मगर 317 करोड़ ही आ सके। उल्लेखनीय है कि परिवहन विभाग में राजस्व संग्रहण वाहनों के रजिस्ट्रेशन, वाहनों के रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल वाहनों के परमिट, वाहनों में ओवरलोडिंग से होता है। इसके अलावा बिना अनुमति के वाहनों का मार्ग पर संचालन, बिना हेलमेट, सीट बेल्ट के चार पहिया वाहन चलाने, मानक से ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर पेनाल्टी से भी राजस्व का संग्रहण किया जाता है। इसके अलावा विभाग ओवरलोडिंग पर भी कार्रवाई कर जुर्माना वसूलता है। इससे राजस्व अर्जित होता है।
बड़े शहर भी पिछड़े
परिवहन आयुक्त विवेक शर्मा ने 5500 करोड़ के टारगेट को पूरा करने के लिए परिवहन अधिकारियों को अवैध वाहनों पर कार्रवाई, बकाया टैक्स वसूलकर अधिक से अधिक राजस्व जुटाने के निर्देश दिए थे, लेकिन निर्देश काम नहीं आए और 5,500 करोड़ का राजस्व लक्ष्य धरा का धरा रह गया। विभाग को 6 हजार करोड़ का रेवेन्यू का नया टारगेट दिया जाएगा। ग्वालियर के अलावा इंदौर, जबलपुर और भोपाल भी राजस्व लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाए। परिवहन विभाग वर्ष 2023-24 में मिले 4,800 करोड़ का टारगेट पूरा करने में 200 करोड़ से पिछड़ गया था। ट्रांसपोर्टर बलजीत सिंह का कहना है कि पिछले वर्ष में नई गाडिय़ां कम उठी है, इसलिए विभिन्न टैक्स सहित अन्य राजस्व परिवहन विभाग को कम मिला होगा। अगर विभाग के पिछले 6 साल के राजस्व लक्ष्य का आकलन करें तो वर्ष 2019-20 में 3,600 करोड़ रुपए का टारगेट दिया गया था उसमें से विभाग ने 3,266 करोड़ रुपए वसूले। वहीं वर्ष 2020-21 में 2,600 करोड़ रुपए का टारगेट और 2,746 करोड़ रुपए की वसूली वर्ष 2021-22 में 3,200 करोड़ रुपए का टारगेट और 3,026 करोड़ रुपए की वसूली वर्ष 2022-23 में 3,800 करोड़ रुपए का टारगेट और 4,012 करोड़ रुपए की वसूली वर्ष 2023-24 में 4,800 करोड़ रुपए का टारगेट और 4,600 करोड़ रुपए की वसूली और वर्ष 2024-25 में 5,500 करोड़ रुपए का टारगेट और 4,770 करोड़ रुपए की वसूली हुई।