हजारों पुलिसकर्मियों के वेतन पर लग सकता है ग्रहण

• कई पुलिसकर्मियों के आधार और समग्र आईडी का नहीं हो रहा मिलान

भोपाल/बिच्छू डॉट कॉम। मप्र में कई पुलिसकर्मियों के आधार और समग्र आईडी का मिलान नहीं हो पा रहा है। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि हजारों पुलिसकर्मियों के वेतन पर ग्रहण लग सकता है। सूत्रों का कहना है कि इस संबंध में वित्त विभाग ने अल्टीमेटम देते हुए साफ कर दिया है कि जिस भी पुलिसकर्मी की समग्र आईडी पोर्टल पर अपडेट नहीं होगी, उसका वेतन ही जारी नहीं होगा। इसी तरह के पत्र अन्य विभागों को भी जारी किए गए हैं लेकिन पुलिस के पास एक लाख 5 हजार के लगभग स्टाफ है, जिसमें से अब भी लगभग 10 हजार कमी समय आईडी लिंक नहीं हो पाई है। जानकारी के अनुसार पुलिसकर्मियों की ट्रेजरी के पोर्टल पर समग्र आईडी लिंक न होने की वजह से प्रदेश के लगभग 10 हजार पुलिसकर्मियों का वेतन अटक सकता है। इसे लेकर वित्त विभाग ने पुलिस महकमे समेत सभी विभागों को अल्टीमेटम दे दिया है। वित्त विभाग द्वारा जारी पत्र के अनुसार जिन भी पुलिसकर्मियों की समग्र आईडी वित्त विभाग के एकीकृत वित्तीय प्रबंधन सूचना प्रणाली (आईएफएमआईएस) पोर्टल पर लिंक नहीं होगी, उनका वेतन जारी नहीं होगा।  इसके बाद पीएचक्यू के निर्देश पर पुलिस की सभी 119 यूनिटों ने अपने यहां तैनात उन सभी स्टाफ को नोटिस जारी कर तत्काल समग्र आईडी को आईएफएमआईएस पोर्टल पर अपडेट कराने को कहा है। इस काम के लिए कई जिलों में एसपी ऑफिस और बटालियन में स्पेशल विंडो भी बना दिए गए हैं।
वित्त विभाग ने भेजे कई रिमांडर
अधिकांश पुलिसकर्मियों के पास समग्र आईडी है, लेकिन एक बड़ी समस्या यह भी आ रही है कि पोर्टल पर इसे लिंक करने के लिए आधार के विवरण से इसका पूरी तरह मिलान होना जरूरी है। प्रदेश में सैकड़ों ऐसे पुलिसकर्मी है जिनका आधार और समग्र मैच नहीं हो रहा है। हालांकि कई  पुलिसकर्मियों ने वेतन अटकने के डर से तत्काल आधार और समग्र  में बदलाव के लिए प्रयास किए हैं, लेकिन इसमें एक सप्ताह तक का समय लग सकता है। ऐसे में अब पुलिसकर्मी परेशान है। हालांकि वित्त विभाग ने इसे लेकर कई बार गृह विभाग को पत्र और रिमाइंडर भेजे थे, लेकिन निचले स्तर के पुलिस कर्मियों ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। अब वित्त विभाग ने अल्टीमेटम देते हुए साफ कर दिया है कि जिस भी पुलिसकर्मी की समग्र आईडी पोर्टल पर अपडेट नहीं होगी, उसका वेतन ही जारी नहीं होगा। इसी तरह के पत्र अन्य विभागों को भी जारी किए गए हैं लेकिन पुलिस के पास एक लाख 5 हजार के लगभग स्टाफ है, जिसमें से अब भी लगभग 10 हजार कर्मी समग्र आईडी लिंक नहीं हो पाई है। अपने पत्र के साथ वित्त विभाग ने एक फाइल भी अटेच करके विभागों को भेजी है। इसके तहत ये बताया गया है कि 3 मार्च 2025 की स्थिति में गृह विभाग के केवल 72305 कर्मचारियों ने ही अपनी समग्र आईडी ट्रेजरी के पोर्टल पर लिंक कराई है। हालांकि अब पीएचक्यू के अफसरों का दावा है कि शेष बचे लगभग 30 हजार स्टाफ में से 20 हजार की समग्र आईडी इस माह के अंत तक पोर्टल पर ऑनलाइन अपडेट कर दी जाएगी। इसके बाद भी लगभग 10 हजार पुलिसकर्मी ऐसे होंगे, जिनका समग्र आईडी लिंक होना बाकी रह सकती है। इन कर्मचारियों का अप्रैल माह का वेतन रोका जा सकता है।