प्रदेश सरकार के नवाचारों से … बदली गांवों की तस्वीर

• मुख्यमंत्री और पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री का संयुक्त प्रयास लाया रंग

भोपाल/प्रणव बजाज/बिच्छू डॉट कॉम। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आत्मनिर्भर मप्र अभियान को प्रदेश के गांव संबल दे रहे हैं। इसकी वजह यह है कि प्रदेश सरकार के नवाचारों से गांवों की तस्वीर बदली है। आज मप्र के गांव देशभर के लिए विकास के मॉडल बने हुए हैं। यह संभव हो पाया है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया के संयुक्त प्रयास से। अब मप्र के गांव भी स्वच्छता और सुविधाओं के मामले में छोटे नगरों को टक्कर देने लगे हैं। पंचायतें भी लक्ष्य तय करती हैं और आपसी प्रतिस्पर्धा में आगे निकलने की होड़ में गांवों का नक्शा बदल रही हैं। गांवों की महिलाएं भी अब समूहों के रूप में उद्यमी बन रही हैं, जिससे वे आर्थिक रूप से सक्षम बन कर अपने बच्चों को शिक्षित बनाकर देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। नवाचारों ने विभाग में विकास की दृष्टि से नए आयाम स्थापित कराए हैं। गौरतलब है कि प्रदेश की बड़ी आबादी गांवों में रहती है। इसलिए सरकार का फोकस भी गांवों पर रहा है। केंद्र की योजनाएं हो या राज्य की प्रदेश सरकार ने उनका सुनियोजित क्रियान्वयन गांवों में कराया है, इसलिए आज मप्र के गांव छोटे शहरों को टक्कर देने लगे हैं।
ग्राम गौरव दिवस से बदलेगी तस्वीर
सरकार ने प्रदेश के हर गांव में विकास की उमंग भरने के लिए गांव का जन्मदिन मनाने का निर्णय लिया है। इसे ग्राम गौरव दिवस नाम दिया गया है। इससे जहां ग्रामवासियों को अपने गांव के प्रति गौरव का भाव उत्पन्न होगा, तो वहीं गांव के विकास के लिए भी ग्रामीणों के सुझाव भी मिलेंगे। यानि कि अब गांव का विकास कैसे और किस तरह से होना है, ये निर्णय कोई सरकारी बाबू नहीं गांव के लोग ही तय करेंगे। वहीं विभाग ने मनरेगा योजना से ग्रामीण शालाओं में पत्थरों के पटियों से डाइनिंग टेबिल बनवाई हैं। ये टेबिल पढ़ाई के साथ-साथ भोजन अवकाश में भोजन के काम भी आते हैं। अब इंटरबल में बच्चों को पेड़ के नीचे या जमीन पर बैठकर खाना खाने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ेगा। इसका सबसे मजबूत पहलू ये रहा कि अब बच्चों की उपस्थिति स्कूलों में पहले से ज्यादा होने लगी और गांव के निर्धन व सक्षम बच्चों के बीच की दूरियां भी खत्म हो गई, वे शहरी क्षेत्र के बच्चों जैसा भाव महसूस करते हैं।
हर ब्लाक में 40-40 आदर्श गांव बनाए जा रहे
प्रदेश सरकार का शहर की ही तरह गांवों के विकास पर भी फोकस है। इसके लिए प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार की अभ्युदय योजना को माध्यम बनाया गया है। विभागीय मंत्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ने इस नवाचार पर व्यक्तिगत रुचि दिखाई जिसके कारण इस योजना के तहत प्रदेश के अब ब्लाक में 40-40 आदर्श गांव बनाए जा रहे है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन गांवों का विकास कैसे हो, इसके लिए उसी गांव के प्रत्येक घर में सरकारी बाबू पहुंचेंगे और ग्रामवासी से पूछेंगे कि वे गांव को आदर्श बनाने के लिए क्या सोचते हैं। यानि कि घर-घर सर्वे किया जाएगा और इससे जो रोडमैप तैयार होगा, उसी आधार पर गांव का विकास कर उसे आदर्श गांव की श्रेणी में खड़ा किया जाएगा।
महिलाओं का बनाया आत्मनिर्भर
पैसे के लिए पुरुषों पर निर्भर रहने वाली ग्रामीण महिलाओं को बैंक सखी ने आत्मनिर्भर बना दिया है। इसके तहत स्व-सहायता समूहों की दीदी उन महिलाओं को दो हजार रुपए तक की नगद राशि उपलब्ध कराती हैं, जिन्हें पैसों की जरूरत होती है। वहीं विभाग ने एक ओर जहां महिलाओं को अपने हुनर के आधार पर व्यवसाय करने में सहायता उपलब्ध कराई तो उन्हें कर वसूली जैसे काम की जिम्मेदारी भी सौंपी। गांव में स्वा सहायता समूहों से जुड़ी कई महिलाएं अब रजिस्टर और रिकार्ड लेकर कर वसूली के काम में जुटी हुई हैं। दीदियों को बिजली बिल, जलकर एवं स्वच्छता कर वसूली का दायित्व सौंपा गया है। वर्तमान में 2 हजार से अधिक स्व सहायता समूहों द्वारा उक्त वसूली का कार्य किया जा रहा है। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री पोषण शक्ति योजना में विद्यार्थियों को ताजी एवं ऑर्गेनिक सब्जियां उपलब्ध कराने सभी शालाओं में मनरेगा के सहयोग से किचन गार्डन विकसित किए जा रहे हैं। पिछले वर्ष 24271 मां की बगिया पूर्ण कराई गई है।
गांव में रोजगार की व्यवस्था
गांवों में पलायन को रोकने के लिए सरकार ने ग्राम शिल्पी अभियान चलाया है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास के इस नवाचार के तहत ग्रामीण शिल्पियों जैसे नाई, बढ़ई, कुम्हार, लोहार व बसोर आदि का चयन कर उन्हें व्यवसाय करने हेतु प्रेरित किया, उन्हें प्रशिक्षण दिलाया गया और पंचायत क्षेत्र में स्थान देकर उनका व्यवसाय शुरू कराया गया। इसका सबसे बड़ा लाभ ये हुआ कि जहां गांव में प्रशिक्षित शिल्पी मिलने लगे, तो वहीं इस वर्ग से जुड़े लोगों का पलायन भी रुकने लगा।