अभी एक साल और किराए के प्लेन से उड़ेगी सरकार

• किराए पर विमान और हेलीकॉप्टर के लिए सरकार ने कम्पनियों से बुलाए प्रस्ताव

भोपाल/बिच्छू डॉट कॉम। मप्र सरकार का विमान सी-90 चार साल पहले ग्वालियर एयरपोर्ट पर दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। इस प्लेन के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद से अब तक राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्री किराए के प्लेन में ही सफर कर रहे हैं। ये सिलसिला अगले एक साल तक और चलने वाला है, क्योंकि सरकार का नया प्लेन अप्रैल-मई 2026 तक आने की संभावना है। जब तक नया प्लेन नहीं आता, तब तक मप्र सरकार किराए के प्लेन और हेलीकॉप्टर से उड़ेगी।
ग्वालियर में 2021 में सरकार का विमान डैमेज होने के बाद से सरकार किराए के विमान में ही सफर कर रही है। इसके लिए पिछले साल इम्पैनल की गई दस कम्पनियों को तीन लाख रुपए प्रति घंटा के हिसाब से किराया भुगतान करना पड़ा है। पिछले साल विमान का उपयोग न होने पर भी दो घंटे का किराया सरकार को चुकाना पड़ रहा था।
233 करोड़ में खरीदा जा रहा हाईटेक जेट
राज्य सरकार ने एक नया विमान खरीदने के लिए अमेरिका की कम्पनी से करार किया है जो सरकार को साल 2026 में मिलेगा। सरकार द्वारा खरीदा जा रहा बॉम्बार्डियर कपंनी का 3500 हवाई जहाज सुपर मिडसाइज बिजनेस जेट है। इसमें 8 से 9 यात्री सफर कर सकेंगे। इस प्लेन से एक बार में साढ़े 5 हजार किलोमीटर की हवाई यात्रा की जा सकेगी। यानी भारत से रूस की राजधानी मॉस्को तक का हवाई सफर एक बार में आसानी से किया जा सकेगा। एक साथ 12 सूटकेट रखे जा सकेंगे। इस प्लेन में सबसे खास इसका स्मार्ट केबिन होता है, जो आवाज को नियंत्रित करता है। इस विमान को सरकार 233 करोड़ रुपए में खरीद रही है। यह विमान किसी भी मौसम में उड़ान भर सकने में सक्षम होता है।
18 जून को खोले जाएंगे प्रस्ताव
मप्र सरकार मुख्यमंत्री और मंत्रियों के साथ सरकार के कामकाज के लिए किराए पर हेलिकॉप्टर और विमान लेगी। इसके लिए एक साल तक के लिए विमान कम्पनियों के साथ सरकार इम्पैनलमेंट करने जा रही है जिसके लिए कम्पनियों से प्रस्ताव बुला लिए गए हैं। इन कम्पनियों के प्रस्ताव 18 जून को खोले जाएंगे और सरकार द्वारा तय रेट पर सेवाएं देने को तैयार कम्पनी से किराए पर हेलिकॉप्टर और विमान लेने पर अंतिम निर्णय होगा। राज्य सरकार द्वारा यह इम्पैनलमेंट साल 2025-26 के लिए किया जाएगा। इसके लिए ऐसी कम्पनियों को प्रस्ताव देने कहा गया था जो किराए पर विमान और हेलिकॉप्टर उपलब्ध कराते हैं। हर साल होने वाले इम्पैनलमेंट के लिए विमानन विभाग ने निजी एविएशन कम्पनियों से सरकार द्वारा तय दरों के आधार पर प्रस्ताव बुलाए हैं। इसमें नॉन शेड्यूल ऑपरेटर और चार्टर्ड सर्विस प्रोवाइडर का काम करने वाली कम्पनियां शामिल हो सकती है। सरकार ने कहा है कि उन्हीं निजी कम्पनियों को इम्पैनल किया जाएगा जिनका डबल इंजन प्योर जेट या टर्बोप्रॉप वायुयान होगा।