ढाई लाख सरकारी रिक्त पदों पर भर्ती का टारगेट

• अब एकल परीक्षा से भरे जाएंगे सभी विभागों के पद

गौरव चौहान/बिच्छू डॉट कॉम। मप्र के सरकारी विभागों में खाली पड़े पदों को भरने के लिए सरकार अब मिशन मोड में काम करेगी। गौरतलब है कि सरकार ने ढाई लाख सरकारी रिक्त पदों पर भर्ती का टारगेट रखा है। इसके लिए मोहन सरकार सरकारी नौकरियों के लिए होने वाली चयन परीक्षा में बड़ा परिवर्तन करने जा रही है। राज्य लोक सेवा आयोग और कर्मचारी चयन मंडल के माध्यम से होने वाली भर्ती परीक्षाएं अब बार-बार नहीं होंगी। संघ लोक सेवा आयोग की तर्ज पर वर्ष में एक बार परीक्षा होगी और सभी श्रेणी के पदों के लिए मेरिट के हिसाब से सूची बन जाएगी। प्रतीक्षा सूची भी एक ही रहेगी। इसके लिए पदों की संख्या सभी विभागों से वर्ष में एक बार पूछ ली जाएंगी और उसके आधार पर सितंबर में कैलेंडर निर्धारित हो जाएगा। जनवरी 2026 से चयन की यह प्रक्रिया लागू करने की तैयारी में सामान्य प्रशासन विभाग जुटा है। जानकारी के अनुसार, अपर मुख्य सचिव जीएडी संजय शुक्ला ने विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक पर रिक्त पदों के संबंध में भर्ती को लेकर जरूरी निर्देश दिए हैं। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक विभिन्न विभागों में रिक्त पदों पर भर्ती के लिए अलग-अलग परीक्षाएं कराने की बजाय सरकार एकल परीक्षा के माध्यम से रिक्त पर भरने की तैयारी कर रही है। इस परीक्षा के माध्यम से सभी विभागों के विभिन्न रिक्त पदों के लिए एक ही मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। सामान्य प्रशासन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी एक वर्ष में एक ही भर्ती परीक्षा कराए जाने के संबंध में प्रारंभिक दौर की चर्चा कर चुके हैं। इस संबंध में आगे सीनियर अधिकारियों के बीच कई दौर की चर्चा के बाद अंतिम निर्णय लिया जाएगा।
नए फैसले से समय की होगी बचत
प्रदेश में द्वितीय और कार्यपालिक तृतीय श्रेणी के पदों की भर्ती राज्य लोक सेवा आयोग के माध्यम से होती है तो तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के लिए कर्मचारी चयन मंडल परीक्षाएं कराता है। अभी जैसे-जैसे विभागों की ओर से पद उपलब्ध होते हैं, वैसे-वैसे भर्ती वाली ये दोनों एजेंसियां अपने कैलेंडर के हिसाब से परीक्षाएं कराती हैं। इसमें न केवल समय लगता है बल्कि अभ्यर्थियों को बार-बार फीस देनी पड़ती है तो एजेंसियों को परीक्षाएं आयोजित करने के लिए मानव संसाधन से लेकर अन्य व्यवस्थाएं करनी होती हैं। इसे देखते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भर्ती परीक्षाओं की व्यवस्था को परिवर्तित करने के निर्देश दिए थे। इसके अनुरूप सामान्य प्रशासन विभाग ने राज्य लोक सेवा आयोग और कर्मचारी चयन मंडल के परीक्षा के साथ विभागीय भर्ती नियम सहित अन्य प्रक्रियाओं में परिवर्तन का खाका तैयार किया है। सूत्रों के अनुसार, जिस तरह संघ लोक सेवा आयोग एक परीक्षा कराता है और विभिन्न श्रेणी के उपलब्ध पदों के लिए मेरिट के हिसाब से चयन हो जाएगा।
नियम से लेकर परीक्षा का ब्योरा रहेगा ऑनलाइन
सूत्रों का कहना है कि पारदर्शिता के लिए नियम से लेकर परीक्षा का पूरा ब्यौरा ऑनलाइन रहेगा। अभी राज्य लोक सेवा आयोग के माध्यम से होने वाली परीक्षा में कई चीज सार्वजनिक नहीं की जाती हैं, जिससे अभ्यर्थी कोर्ट चले जाते हैं। परीक्षा परिणाम या चयन सूची पर रोक लगा जाती है। इससे पूरी प्रक्रिया रुक जाती है। आगे ऐसा न हो, इसके लिए सभी जानकारियां ऑनलाइन की जाएंगी ताकि किसी को सूचना के अभाव में कोई भ्रम या संदेह ना रहे। विभागों के भर्ती नियम भी अब एक जैसे होंगे। सामान्य प्रशासन विभाग ही इन्हें बनाकर अधिसूचित करने के लिए देगा। यह व्यवस्था इसलिए की जा रही है ताकि एकरूपता रहे। इसमें समान प्रकृति के पदों के लिए एक जैसे नियम हो जाएंगे। साथ ही यह लाभ भी होगा कि परीक्षा कराने वाली एजेंसियों को विज्ञापन निकालते समय विभागीय भर्ती नियम के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा और समय पर विज्ञापन जारी हो जाएंगे।
18 महीने में 30 हजार रिक्त पदों पर भर्ती
मप्र सरकार ने पिछले साल पांच वर्ष में ढाई लाख सरकारी रिक्त पदों पर भर्ती करने का निर्णय लिया था। पिछले 18 महीने में प्रदेश में 30 हजार सरकारी रिक्त पदों पर भर्ती की गई है। इनमें मप्र लोक सेवा आयोग की भर्ती परीक्षाओं के माध्यम से भरे गए 5600 पद भी शामिल हैं। शेष 24 हजार से ज्यादा क्लास-थ्री के रिक्त पद कर्मचारी चयन मंडल की भर्ती परीक्षाओं के जरिए भरे गए हैं। मप्र में विभिन्न विभागों में एक लाख 4 हजार सरकारी पद रिक्त हैं। एक साल में इनमें से 27 हजार रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी। सामान्य प्रशासन विभाग ने इसकी तैयारियां तेज कर दी है। अपर मुख्य सचिव जीएडी संजय शुक्ला ने विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक पर रिक्त पदों के संबंध में भर्ती को लेकर जरूरी निर्देश दिए हैं। गौरतलब है कि तत्कालीन सीएम शिवराज ने दो चरणों में डेढ़ लाख रिक्त पदों पर भर्ती की घोषणा की थी। उन्होंने पहली बार 15 अगस्त, 2022 को घोषणा की थी कि एक साल के भीतर एक लाख सरकारी रिक्त पदों पर भर्ती होगी। इन पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल ही रही थी कि शिवराज सिंह ने जून, 2023 में 50 हजार रिक्त पदों पर और भर्ती की घोषणा कर दी थी।
इस तरह होगी खाली पदों पर भर्ती
प्रदेश में खाली पड़े विभागों में क्लास-टू के पदों पर मर्ती के लिए मप्र लोक सेवा आयोग परीक्षा लेगा। क्लास-थी के पद प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, सीधी भर्ती या आउटसोर्स के जरिए भरे जाएंगे। क्लास-फोर के पद सीधी भर्ती या आउटसोर्स के जरिए भरे जाएंगे। अधिकारियों का कहना है कि एकल भर्ती परीक्षा से अभ्यर्थियों को बार-बार परीक्षा की झंझट से मुक्ति मिलेगी। अलग-अलग विभागों की परीक्षा के लिए बार-बार आवेदन करने और फीस भरने की जरूरत नहीं रहेगी। उम्मीदवारों को परीक्षा की तैयारी करने और स्लॉट चुनने में दिक्कत नहीं होगी। सरकार की भी बार-बार परीक्षाएं आयोजित कराने पर बर्बाद होने वाले समय और पैसे की बचत होगी। यदि कोई उम्मीदवार चयनित पद नहीं लेता है, तो वेटिंग लिस्ट के कारण अगला उम्मीदवार तुरंत नियुक्त हो सकेगा। इससे रिक्तियों को बिल्कुल भी नहीं छोडऩा पड़ेगा। एक ही परीक्षा और एक मेरिट लिस्ट से कानूनी अड़चनें दूर होंगी। गौरतलब है कि डॉ. मोहन यादव कैबिनेट ने जून, 2024 में स्वास्थ्य विभाग में 46,491 नए पदों का सृजन कर उन पर भर्ती का निर्णय लिया था। ऐसे ही 22 अक्टूबर, 2024 को हुई कैबिनेट की बैठक में महिला एवं बाल विकास विभाग में सहायिका के 12,670 पद और सुपरवाइजर के 467 पदों पर भर्ती को मंजूरी दी गई थी। कैबिनेट में लिए गए निर्णय के अनुसार इन रिक्त पदों पर भर्ती की प्रक्रिया जारी है। ऐसे ही गत 9 जुलाई को हुई कैबिनेट की बैठक में तीनों विद्युत वितरण कंपनियों के लिए 49 हजार 263 नए पदों के सृजन को मंजूरी दी गई थी। इन पदों पर भर्ती आने वाले वर्षों में की जाएगी। प्रदेश में 16 जुलाई, 2025 की स्थिति में एमपी रोजगार पोर्टल पर 27 लाख 52 हजार 571 बेरोजगार युवा रजिस्टर्ड हैं। सरकार ने पोर्टल पर बेरोजगारों को आकांक्षी युवा नाम दिया है। इस वर्ष पोर्टल पर 5 लाख 79 हजार 78 युवाओं ने पंजीयन कराया है। खास बात यह है कि प्रदेश में परंपरागत विषयों में ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट ही नहीं, नहीं, इंजीनियरिंग, इजा एमबीए और एमबीबीएस डिग्रीधारी युवाओं ने भी पोर्टल पर पंजीयन कराया है। इससे प्रदेश में बेरोजगारी की स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है।