एसआईआर ने बिगाड़ा कई विधायकों का वोट गणित

  • शहरी विधानसभा क्षेत्रों के विधायक जुटे गुणा-भाग में

गौरव चौहान
मप्र में एसआईआर के बाद मतदाता सूची के प्रारंभिक प्रकाशन ने कई विधायकों को परेशानी में डाल दिया है। खासकर शहरी क्षेत्र के विधायकों की चिंता बढ़ गई है। इसकी वजह यह है कि प्रदेश में शहरी क्षेत्रों में अधिक मतदाताओं के नाम कटे हैं। ऐसे में विधायक अपने-अपने क्षेत्र में वोट बैंक का गणित लगाने लगे हैं।
गौरतलब है कि 42.74 लाख से अधिक मतदाताओं के नाम इसमें हटाए गए हैं। शहरी विधानसभा क्षेत्रों में मतदाताओं की संख्या अधिक घटी है। इससे कई विधानसभाओं में राजनीति समीकरण प्रभावित होने की संभावना बन सकती है। उदाहरण के तौर पर भोपाल की गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र में फिलहाल 97,052 हजार मतदाता कम हुए हैं। यहां पिछला चुनाव भाजपा की कृष्णा गौर 1,06,668 मतों के अंतर से जीती थीं। इसी तरह, नरेला विधानसभा क्षेत्र में 81,235 हजार मतदाता घटे। यहां से भाजपा के विश्वास सारंग 25 हजार मतों के अंतर से जीते। इसका मतलब है कि अब नेताओं ने मतदाताओं का सही नियोजन नहीं किया तो आने वाले चुनाव में इनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। प्रदेश की उन सभी शहरी सीटों की राजनीति प्रभावित हो सकती है, जिन सीटों पर हार-जीत का अंतर पांच या दस हजार से कम रहा है। राजनीतिक दलों को झोंकनी होगी ताकत- एसआइआर के दूसरे चरण में अब 5,31,31,983 मतदाता हैं।
हटाए गए मतदाताओं में अधिकतर शहरी क्षेत्रों के
सर्वाधिक 22,78,393 स्थायी रूप से स्थानांतरित हो गए। अलग-अलग श्रेणियों में 42,74,160 मतदाताओं के नाम सूची से हटाए गए हैं। हटाए गए मतदाताओं में अधिकतर शहरी क्षेत्रों के हैं। यही विषय राजनीतिक दलों और जनप्रतिनिधियों के लिए चिंताजनक है। अब 22 जनवरी तक अधूरे गणना पत्रक भरने वाले मतदाताओं को बुधवार से घर-घर जाकर नोटिस दिए जाएंगे। यदि किसी को अपना नाम जुड़वाने के लिए दावा करना है तो उसे फार्म छह और किसी नाम पर आपत्ति है तो फार्म सात भरना होगा। यह प्रक्रिया 22 जनवरी 2026 तक चलेगी। मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 21 फरवरी को होगा। राजनीतिक दलों और स्थानीय विधायकों को इस चरण में पूरी ताकत झोंकनी पड़ेगी। जिन मतदाताओं को नोटिस जारी हुआ है, उनसे संपर्क कर नोटिस का जवाब दिलाना होगा। मतदाताओं का सही नियोजन नहीं किया तो कम हार-जीत वाली शहरी सीटों के राजनीतिक समीकरण प्रभावित हो सकते हैं। जिन विधानसभाओं में बहुत अधिक संख्या में मतदाता कम हुए हैं, उन पर जीत के लिए अब इन नेताओं ने मतदाताओं का सही नियोजन नहीं किया तो आने वाले चुनाव में इनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। एसआइआर के परिणामों से प्रदेश की उन सभी शहरी सीटों की राजनीति प्रभावित हो सकती है, जिन सीटों पर हार-जीत का अंतर पांच या दस हजार से कम रहा है। आने वाले चुनाव में इन सीटों पर समीकरण बदल भी सकते हैं। इसकी वजह यह है कि शहरी क्षेत्रों में गणना पत्रक कम भरे गए हैं जबकि गांव में अधिक। जो मतदाता गांव से शहर में आए हैं, वे अपना स्थायी नाम वहीं रखना चाहते हैं।
नाम न हो तो फार्म भरकर जुड़वा लें
एसआईआर के दूसरे चरण में प्रारूप मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद नाम जोडऩे और हटाने के लिए दावा-आपत्ति का क्रम प्रारंभ हो गया है। मतदाता बूथ पर जाकर या फिर घर बैठे ऑनलाइन अपना नाम सूची में देख सकते हैं। मतदाता प्रारूप सूची देखें और नाम न हो तो फार्म छह भरकर नाम जुड़वाने की प्रक्रिया करें। नाम जुड़वाने, हटवाने, संशोधन आदि के लिए भी आवेदन किए जा सकते हैं। 22 जनवरी तक सोमवार से शुक्रवार के बीच बूथ पर सुबह 11 बजे से शाम पांच बजे तक बूथ लेवल आफिसर बैठेंगे। आवेदन उन्हें या फिर ऑनलाइन भी किया जा सकता है। राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट को यह अधिकार है कि वे एक दिन में 50 फार्म एकत्र कर जमा कर सकते हैं। आनलाइन फार्म भरने के लिए वोटर हेल्पलाइन एप या चुनाव आयोग के पोर्टल या राज्य निर्वाचन पदाधिकारी के पोर्टल का उपयोग किया जा सकता है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के अधिकारियों का कहना है कि एसआइआर की प्रक्रिया प्रारंभ होने से पहले मतदाता सूची में नाम जोडऩे के लिए 42,953 और नाम हटाने के लिए 24,709 आवेदन मिले थे। चूंकि, 25 अक्टूबर, 2025 की स्थिति में नाम जोडऩा-हटाना बंद कर दिया गया था इसलिए इन पर निर्णय दावा-आपत्ति की प्रक्रिया पूरी होने के बाद लिया जाएगा। वहीं, प्रारूप मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद अब नाम जोडऩे और हटाने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। पहले दिन बूथ लेवल एजेंटों द्वारा 136 फार्म नाम जोडऩे के लिए दिए गए हैं। एक जनवरी 2026 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले अपना नाम सूची में जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। वहीं, जिन मतदाताओं के नाम सूची से हटाए गए हैं और वे पात्रता रखते हैं तो फार्म छह भरकर नाम जुड़वा सकते हैं। इसके लिए उन्हें मतदाता सूची देखनी होगी। इसके लिए सबसे आसान तरीका मतदान केंद्र पर पहुंचकर बीएलओ से संपर्क करना है।

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