मप्र में रफ्तार नहीं पकड़ पा रहा एसआईआर

• अब तक 9.72 प्रतिशत गणना पत्रक ही डिजिटाइज

भोपाल/बिच्छू डॉट कॉम। मध्यप्रदेश में चुनाव आयोग की सख्ती के बाद अब तक कुल 9.72 प्रतिशत गणना पत्रकों का ही डिजिटाइजेशन किया गया है। चुनाव आयोग द्वारा इसको लेकर रोज की जा रही समीक्षा के आधार पर मप्र का नम्बर देश के 12 राज्यों में कराई जा रही एसआईआर की कार्यवाही में छठे स्थान पर। यह इस बात का प्रमाण है कि गणना पत्रक का प्रदेश में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) का कार्य बहुत ही धीमी गति से चल रहा है। प्रमुख जिले ग्वालियर, इंदौर एवं भोपाल में डिजिटाइजेशन का कार्य लगभग पांच प्रतिशत ही हुआ है जो वास्तव में चिंता का विषय है। इसको लेकर भाजपा मप्र की निर्वाचक नामावली विशेष गहन पुनरीक्षण प्रदेश स्तरीय टोली के प्रदेश संयोजक व विधायक भगवानदास सबनानी, पार्टी के प्रदेश मंत्री व सह संयोजक रजनीश अग्रवाल एवं एसएस उप्पल ने मप्र के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी संजीव कुमार झा को ज्ञापन सौंपा।
टोली के पदाधिकारियों ने कहा कि बीएलओ द्वारा मतदाताओं को गणना पत्रक दिए गए हैं लेकिन उनको भरने में कोई तत्परता नहीं दिखाई है। जिसके कारण प्रदेश में लगभग 10 प्रतिशत ही गणना पत्रकों के डिजिटाइजेशन का कार्य हो पाया है। गणना पत्रक और फार्म छह, साब और आठ का वितरण एवं संग्रहण चार दिसंबर तक समाप्त करना है। मध्य प्रदेश में कुल मतदाता 5.74 करोड़ के लिए गणना पत्रक का मुद्रण एवं वितरण का कार्य निर्वाचन आयोग द्वारा 15 दिनों में पूर्ण करना है। अब इन गणना पत्रक के संग्रहण और डिजिटाइजेशन के लिए सिर्फ 15 दिन की अवधि ही शेष है। ऐसे में टोली के पदाधिकारियों में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी झा से अनुरोध किया कि गणना पत्रक के डिजिटाइजेशन के को गति देने के लिए जिलों के कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, ईआरओ को समयावधि में लक्ष्य पूर्ण करने के लिए निर्देशित करें।
कांग्रेस बढ़ाएगी सक्रियता
कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और लोक सभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने दिल्ली में उन 12 राज्यों के कांग्रेस नेताओं के साथ बैठक की जहां निर्वाचन आयोग मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण एसआइआर) अभियान चला रहा है। पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष से लेकर जिला अध्यक्ष तक इस काम में जुट जाएं। एक भी पात्र मतदाता का नाम सूची से कटना नहीं चाहिए और एक भी अपात्र का नाम सूची में होना नहीं चाहिए। यदि कहीं भी गड़बड़ी पकड़ में आती है तो तुरंत उसे सार्वजनिक करें। बैठक में शामिल हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने बताया कि मध्य प्रदेश में एसआइआर के काम को लेकर जिला, विधानसभा और ब्लाक प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। प्रदेश स्तरीय समिति गठित की गई है।