समय पर पूरी नहीं हो पाई एकल नल जल योजनाएं

• जल जीवन मिशन में पिछड़ा मप्र

भोपाल/बिच्छू डॉट कॉम
जल जीवन मिशन के तहत प्रदेश में अन्य राज्यों की अपेक्षा बेहतर काम हुआ है। इन सब के बावजूद मप्र जल जीवन मिशन में पिछड़ा हुआ है। दरअसल, प्रदेश में एकल नल जल योजनाएं निर्धारित डेडलाइन में पूरी नहीं हो पाई हैं। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (पीएचई) विभाग ने एकल नल जल योजनाओं का काम पूरा करने की समय सीमा 31 दिसंबर, 2025 निर्धारित की थी। काम पूरा नहीं होने से अब इसकी नई अवधि बढ़ाकर 31 मार्च, 2026 तय की गई है। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक प्रदेश में एकल नल जल योजनाओं का काम 95 प्रतिशत पूरा हो गया है। फरवरी और मार्च में शेष 5 प्रतिशत काम पूरा करने की चुनौती लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के सामने है।
गौरतलब है कि देशभर में जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर तक व्यक्तिगत नल कनेक्शन पहुंचाने का लक्ष्य समय पर पूरा नहीं हो पाया है, जिसके कारण 2024 की मूल समय सीमा को बढ़ाकर अब दिसंबर 2028 कर दिया गया है। देश के कई राज्यों में ग्रामीण क्षेत्रों में नल लग गए हैं, लेकिन पानी की आपूर्ति अभी भी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है, जिससे यह महत्वाकांक्षी योजना कई जगहों पर पिछड़ती दिख रही है। मप्र में जल जीवन मिशन के तहत 51 हजार से ज्यादा गांवों में नल से जल की सप्लाई की जानी है। इन गांवों में घरों की संख्या करीब एक करोड़ 12 लाख है। जल जीवन मिशन में दो तरह की योजनाओं (एकल नल जल और समूह नल जल) पर काम चल रहा है। प्रदेश में एकल नल जल योजनाओं की संख्या 28 हजार से ज्यादा है, जबकि समूह नल जल योजनाओं की कुल संख्या 147 है। समूह नल जल योजनाओं का करीब 67 प्रतिशत काम पूरा हो गया है। जल स्त्रोत उपलब्ध नहीं होने के कारण समूह नल जल योजनाओं के काम में देरी हो रही है।
योजना की राह में कई बाधाएं
अधिकारियों का कहना है कि पूर्व में जल जीवन मिशन के काम में अलग-अलग तरह की बाधाएं सामने आ रही थीं। कहीं राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण काम प्रभावित हुआ, तो कहीं स्थानीय लोगों ने काम में रुकावट डाली। इसके अलावा कई स्थानों पर ठेकेदारों की लापरवाही से भी काम में देरी हुई। चीजों में सुधार करने के बाद काम की गति बढ़ गई है। पहले से ही समूह नल जल योजनाओं का काम पूरा करने की डेडलाइन मार्च, 2027 निर्धारित है। प्रदेश में जल जीवन मिशन पर 81 हजार करोड़ से ज्यादा राशि खर्च होगी। बता दें कि केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन की डेडलाइन मार्च, 2024 रखी थी। चूंकि इस अवधि में अधिकतर राज्यों में जल जीवन मिशन का काम पूरा नहीं हो पाया, इस कारण केंद्र सरकार ने देश में जल जीवन मिशन की अवधि वर्ष 2028 तक बढ़ा दी है। देश में जल जीवन मिशन को लॉन्च हुए छह साल से ज्यादा हो गए। इस दरमियान प्रदेश के सिर्फ 2 जिलों में ही 100 प्रतिशत घरों में नलों से पानी की सप्लाई शुरू हो पाई है। इन 2 जिलों को हर घर जल प्रमाणित जिला घोषित किया गया है। सबसे पहले जुलाई, 2022 में बुरहानपुर को हर घर जल प्रमाणित जिला घोषित किया गया। इसके 11 महीने बाद जून, 2023 में निवाड़ी प्रदेश का दूसरा हर घर जल प्रमाणित जिला घोषित हुआ। डॉ. मोहन यादव सरकार के कार्यकाल में अब तक एक भी जिले को हर घर जल प्रमाणित घोषित नहीं किया गया है। पीएचई विभाग के अधिकारियों का कहना है कि उज्जैन संभाग के सभी 7 जिलों को हर घर जल प्रमाणित घोषित करने की तैयारियां पूरी हो गई हैं। इन जिलों में उज्जैन, देवास, रतलाम, आगर मालवा, शाजापुर, मंदसौर और नीमच शामिल हैं। सीएम डॉ. मोहन यादव की हरी झंडी मिलते ही इन जिलों को हर घर जल प्रमाणित जिला घोषित कर दिया जाएगा। इंदौर और हरदा जिले में भी जल जीवन मिशन का काम लगभग पूरा हो गया है। प्रदेश में कुल जिलों की संख्या 55 है।