हर कीमत पर पूरा होगा शिव का विकास एजेंडा

भोपाल/हरीश फतेहचंदानी/बिच्छू डॉट कॉम। चुनावी साल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का पूरा फोकस विकास पर है। मुख्यमंत्री की कोशिश है कि चुनाव की घोषणा से पहले प्रदेश में सडक़, पुल-पुलियों, विभिन्न उद्देश्य से भवनों के निर्माण का कार्य समय सीमा में पूरा कर लिया जाए।  इसके लिए फंड की कमी न पड़े, इसलिए सरकार अगले तीन माह में बाजार से 10 हजार करोड़ रुपये का कर्ज उठाएगी। गौरतलब है कि सरकार इन दिनों प्रदेशभर में विकास पर्व मना रही है। मुख्यमंत्री विभिन्न जिलों में जाकर विकास की सौगात दे रहे हैं। विकास पर्व के 10 दिन पूरे हो गए है। अब तक प्रदेश में18 हजार 95 करोड़ 72 लाख 92 हजार के भूमि पूजन और लोकार्पण हो चुके है।
मप्र सरकार की कोशिश है की प्रदेश में विकास का कोई भी अवसर चुकना नहीं चाहिए। इसलिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार विकास कार्यों का भूमिपूजन और लोकार्पण कर रहे हैं। अभी हाल ही में सरकार ने राज्य की 413 नगरीय निकायों को 1193 करोड़ 50 लाख रुपये स्वीकृत किए हैं, ताकि नगरीय निकाय जरूरत के मुताबिक शहरों में विकास कार्य करा सके। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह के अनुसार मुख्यमंत्री शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर विकास योजना के चौथे चरण में 413 निकायों को सैद्धांतिक स्वीकृति जारी की गई है। निकायों के लिए कुल 1193 करोड़ 50 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। इस राशि से सडक़ निर्माण, शहरी यातायात सुधार, नगरीय सौन्दर्यीकरण, सामाजिक एवं खेल अधोसंरचनाएं, उद्यान विकास से जुड़े कार्यों के साथ ही निकाय के कार्यालय भवन निर्माण और उन्नयन के कार्य किए जाएंगे। मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना विकास योजना का चौथा चरण 2 वित्तीय वर्षों के लिए लागू रहेगा।
10 दिन 18 हजार करोड़ से अधिक के भूमिपूजन और लोकार्पण
चुनाव के बीच शुरू हुए विकास पर्व को 10 दिन पूरे हो गए है। अब तक 18 हजार 95 करोड़ 72 लाख 92 हजार के भूमि पूजन और लोकार्पण हो चुके हैं। इस 10 दिन में सीएम शिवराज सिंह ने कई भूमि पूजन और लोकार्पण किए है। वहीं विकास पर्व से जुड़े बीजेपी ने कल एक सॉन्ग भी लॉन्च किया था। जिसमें कोरोना काल से लेकर कई विकास कामों को लेकर दिखाया गया है। सीएम शिवराज सिंह ने विकास पर्व के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों में जा कर कई सौगात दी है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अब तक 18 हजार 95 करोड़ 72 लाख 92 हजार के भूमि पूजन और लोकार्पण किए है। वहीं होशंगाबाद जिले में अपने दौरे पर सीएम ने 2896 करोड़ 53 लाख की सौगात दी थी। तो इंदौर जिले में 6 करोड़ 52 लाख एक हजार की सौगात बांटी थी। इसके साथ ही सागर जिले में 1 करोड़ 77 लाख 63 हजार, टीकमगढ़ जिले में 6 करोड़ 99 लाख और पन्ना जिले में एक लाख, गुना जिले में 3 करोड़ 7 लाख, अशोकनगर जिले में 2 करोड़ 91 लाख 47 हजार की सौगात दे चुके है। सीएम शिवराज सिंह ने उमरिया जिले में 10 लाख रुपए की तो शहडोल जिले में एक करोड़ 5 लाख 76 हजार की सौगात दी थी। वहीं मुख्यमंत्री ने डिण्डोरी जिले में एक करोड़ 36 लाख और आगर-मालवा 31 लाख विकास कार्यों के लोकार्पण एवं भूमि-पूजन किए है।
10 हजार करोड़ कर्ज लेगी सरकार
 विकास कार्यों को अनवरत जारी रखने के लिए राज्य सरकार अगले तीन माह में बाजार से 10 हजार करोड़ रुपये का कर्ज उठाएगी। इस कर्ज से सरकार द्वारा सडक़ , पुल-पुलियों के अलावा  विभिन्न उद्देश्य से भवनों का  निर्माण भी कराया जाएगा।  इसके अलावा राज्य सरकार चुनाव से पहले वृद्धावस्था, सामाजिक सुरक्षा सहित अन्य पेंशन योजनाओं की राशि बढ़ाने पर भी विचार कर रही है। वर्तमान में इन पेंशनभोगियों को प्रति माह छह सौ रुपये पेंशन दी जा रही है। कांग्रेस के वादों की हवा निकालने के लिए सरकार रसोई गैस से मिलने वाले टैक्स में कटौती कर प्रदेश की जनता को भी राहत दे सकती है। इस पर भी अंदरखाने में चर्चा शुरू हो गई है। राज्य सरकार विकास पर्व मना रही है। इसके अंतर्गत विभिन्न जिलों और शहरों में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रोड-शो कर रहे हैं। इस दौरान स्कूल, कालेज, पंचायत भवन सहित अन्य कार्यों का लोकार्पण किया जा रहा है, तो नए कार्यों के लिए भूमिपूजन भी किया जा रहा है।  विधानसभा चुनाव से पहले इन कार्यों का निर्माण प्रारंभ किया जाना है। इसे देखते हुए बाजार से 10 हजार करोड़ रुपये कर्ज लेने की तैयारी शुरू हो गई है। वित्त विभाग इस काम में जुट गया है। जुलाई से सितंबर तक यह राशि बाजार से उठाई जा सकती है।
कई तरह की सौगातों पर खर्च होगी राशि
सरकार बाजार से जो कर्ज लेगी, वह कई तरह की सौगातों पर खर्च की जाएगी। चुनाव से पहले राज्य सरकार पेंशनभोगियों को भी साधने की तैयारी कर रही है। जानकार बताते हैं कि वृद्धावस्था, सामाजिक सुरक्षा, परित्यक्ता, कल्याणी एवं दिव्यांगजन सहित अन्य की पेंशन की राशि बढ़ाने पर विचार चल रहा है। वर्तमान में पेंशनभोगियों को छह सौ रुपये महीने पेंशन दी जा रही है। कमल नाथ सरकार ने वर्ष 2019 में पेंशन राशि तीन सौ से बढ़ाकर छह सौ रुपये महीना की थी। सरकार बनने से पहले कांग्रेस ने पेंशन राशि एक हजार रुपये महीना करने की घोषणा की थी, जिसे अपने घोषणा पत्र में शामिल किया था। बता दें कि प्रदेश में 45 लाख पेंशनभागी हैं। जानकार बताते हैं कि चुनाव से पहले राज्य सरकार रसोई गैस पर लगने वाला टैक्स कम कर सकती है। ऐसा करके कांग्रेस के चुनावी वादों की हवा निकालने की कोशिश है। इस पर अंदरखाने में मंथन चल रहा है। कांग्रेस ने वादा किया है कि प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनी, तो रसोई गैस पांच सौ रुपये प्रति सिलेंडर की दर से दी जाएगी। वर्तमान में घरेलू रसोई गैस पर पांच प्रतिशत जीएसटी लगता है। इसमें से ढाई प्रतिशत केंद्र और ढाई प्रतिशत राज्य को मिलता है। जबकि कामर्शियल रसोई गैस पर 18 प्रतिशत की दर से जीएसटी लगता है।