दो सैकड़ा युवाओं को विलायत में नौकरी दिलाएगी शिव सरकार

शिव सरकार

भोपाल/बिच्छू डॉट कॉम। मध्यप्रदेश देश का ऐसा पहला राज्य बनने जा रहा है , जिसके दो सैकड़ा युवाओं को राज्य सरकार विलायत यानी की जापान में स्थाई नौकरी दिलाने जा रहा है। यह सभी युवा पिछड़ा वर्ग के होंगे। इनका चयन पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा किया गया है। इन्हें अब जापानी भाषा सीखाई जा रही है। मौजूदा वर्ष के अंत में चयनित युवा विदेश में काम करने पहुचेंगे। जापान में राज्य के युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए इंडस्ट्री के हिसाब से अनुबंध हुआ है। यह युवा वहां तीन से पांच साल तक रहेंगे। फिर इन युवाओं की इच्छा पर निर्भर करेगा कि वे, जापान में ही स्थापित होना चाहते हैं या भारत में आकर रोजगार से जुड़ेंगे। अफसरों के मुताबिक जापान जाने वाले बेरोजगार युवाओं का सिलेक्शन विभाग ने अपने  जिला कार्यालयों के माध्यम से किया है। यहां बाकायदा इनके दस्तावेजों का परीक्षण और साक्षात्कार लिया गया। इसी रिपोर्ट के आधार पर राज्य मुख्यालय ने जापान में इनको रोजगार उपलब्ध कराने की व्यवस्था की है। विभागीय अफसरों का कहना है कि करीब 10 माह तक भोपाल और इंदौर प्रशिक्षण केंद्रों पर चयनित युवा जापानी भाषा सीखेंगे। इसके बाद इन्हें विदेश भेजा जाएगा। विभागीय अफसरों के मुताबिक जापान जा रहे हर युवा पर एक साल में बारह लाख रुपए का खर्च आएगा। इस हिसाब से एक महा का खर्च दो लाख रुपए है। इसमें एक लाख रुपए सरकार जापान भेजने वाली अनुबंधित संस्था को देगी, 25 हजार रुपए युवाओं को नगद मिलेंगे शेष 75 हजार रुपए युवाओं को खुद खर्च करना होंगे। इसके लिए वह ऋण ले सकते है या फिर अन्य माध्यम से जुटा सकते हैं।  संस्था ही जापान में युवाओं के आवास सहित अन्य प्रबंध करेगी।
सरकार ने किया करार  
अफसरों का कहना है कि भारत सरकार के नेशनल स्किल डेव्हलपमेंट काउंसिलंग ( एनएचडीसी) की इन पैनल्ड संस्था सेडिंग आर्गेनाइजेशन से करार हुआ है। यही संस्था पिछड़ा वर्ग के बेरोजगार युवाओं को जापान भेजने के लिए एनओसी- पासपोर्ट और बीजा उपलब्ध कराएगी। अफसरों की माने तो इस महत्वाकांक्षी प्रोग्राम को अंजाम देने के लिए विभाग के अपर मुख्य सचिव अशोक वर्णवाल का विजन और विशेष प्रयास रहा है।

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