बिजली बकायादारों को शिव सरकार की बड़ी सौगात

भोपाल/विनोद उपाध्याय/बिच्छू डॉट कॉम। प्रदेश की शिव सरकार ने बिजली बिलों के बकायादार घरेलू उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए उन्हें एक मुश्त बकाया राशि का भुगतान करने पर चालीस फीसदी तक की छूट देने का फैसला किया है। यही नहीं इसके साथ ही उन्हें किश्तों में भी भुगतान करने की सुविधा देने का निर्णय किया गया है। सरकार ने यह फैसला उपभोक्ताओं को राहत देने के साथ ही बकाया राशि की वसूली के लिए किया है। वर्तमान में उपभोक्ताओं से बिजली कंपनियों को करीब पांच हजार करोड़ रुपए के बिजली बिल की वसूली करनी है।  जिन घरेलू
उपभोक्ताओं पर बिजली बिल बकाया है, अगर उनके द्वारा एकमुश्त बकाया राशि का भुगतान किया जाता है तो उनका सरचार्ज माफ कर दिया जाएगा और मूल बिल की राशि में 40 प्रतिशत तक की छूट भी दी जाएगी। इसी तरह से अगर उपभोक्ता एक बार में बिजली बिल जमा नहीं कर सकता है, तो एक साल में 6 किश्तों में बिल जमा करने पर 25 प्रतिशत की छूट मिलेगी। इस पर भी सरचार्ज से राहत दी गई है। अगर किसी का बकाया बिजली बिल 1000 रुपए है तो उसे 40 प्रतिशत राहत के साथ एकमुश्त 600 रुपए ही जमा करना होंगे। यदि वह बकाया बिल की राशि छह किश्तों में जमा करता है, तो उसे 750 रुपए जमा करना होंगे। यह फैसला मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में लिया गया। सरकार के इस फैसले से बकाया बिजली वाले उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। सरकार के प्रवक्ता और गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा के मुताबिक प्रदेश में घरेलू बिजली अन्य राज्यों की तुलना में सस्ती है। इसके बावजूद सरकार उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए यह योजना लाई है। बैठक में जिला खण्डवा में नवीन तहसील किल्लौद, जिला टीकमगढ़ में नवीन तहसील दिगौड़ा, जिला खण्डवा में नवीन तहसील मूंदी और जिला बुरहानपुर में नवीन तहसील धूलकोट के गठन का अनुसमर्थन भी किया  गया।
11 नए महाविद्यालय शुरू करने का भी अनुमोदन
मंत्री-परिषद द्वारा प्रदेश में 11 नवीन शासकीय महाविद्यालय प्रारंभ करने का अनुमोदन किया गया। इनमें शासकीय महाविद्यालय उदयनगर जिला देवास, शा. महा विद्यालय रैगांव जिला सतना, शासकीय महाविद्यालय घुवारा जिला छतरपुर, शासकीय महाविद्यालय पिछोर जिला ग्वालियर, शासकीय महाविद्यालय जैसीनगर जिला सागर, शासकीय महाविद्यालय गोरमी जिला भिण्ड, शासकीय महाविद्यालय रजौधा जिला मुरैना, शासकीय महाविद्यालय अनूपपुर जिला अनूपपुर, शासकीय महाविद्यालय दिमनी जिला मुरैना, शासकीय महाविद्यालय रिठौराकलॉ जिला मुरैना औरशासकीय महाविद्यालय दिनारा जिला मुरैना सम्मिलित है। पूर्व से संचालित पाँच शासकीय महाविद्यालय में नवीन विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय प्रारंभ करने और एक शासकीय महाविद्यालय में स्नातकोत्तर स्तर पर तीन नवीन विषय प्रारंभ करने के लिए 233  शैक्षणिक एवं  228  अशैक्षणिक,  इस प्रकार कुल 461  पद सृजन करने की स्वीकृति दी गयी। इसके लिए आवर्ती व्यय भार 24  करोड़  60 लाख रुपए प्रतिवर्ष एवं अनावर्ती व्यय 5  करोड़  45 लाख रुपए की स्वीकृति दी गयी। इसी तरह से म.प्र. विश्वविद्यालय ( संशोधन)  अध्यादेश अनुसार छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय, छिंदवाडा का नाम राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय छिंदवाड़ा किया जाने के प्रस्ताव को मंत्रि-परिषद द्वारा मान्य किया गया। अध्यादेश को आगामी विधानसभा-सत्र में विधेयक के रूप में पारित कराने के लिए उच्च शिक्षा विभाग को अधिकृत किया गया है।
क्षय अस्पताल का होगा उन्नयन
भोपाल स्थित क्षय चिकित्सालय का उन्नयन रीजनल इंस्टीट्यूट फॉर रेस्पिरेटरी डिजीज में किये जाने के लिये नवीन पदों के सृजन हेतु क्षय चिकित्सालय में पूर्व से स्वीकृत 227 पदों में से 113  पदों को समर्पित करते हुए रीजनल इंस्टीट्यूट फॉर रेस्पिरेटरी डिजीज , भोपाल के लिये आवश्यक 252  पदों की पूर्ति के लिए 138  नवीन पदों के साथ कम्प्यूटर ऑपरेटर्स के 9 पद कलेक्टर दर पर सृजन किये जाने एवं साफ-सफाई एवं सुरक्षा की व्यवस्था गांधी चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल के लिये स्वीकृत एवं अनुबंधित एजेंसी से कराये जाने की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई। यह निर्णय इस अस्पताल को चिकित्सा शिक्षा विभाग को अंतरित किये जाने पर चिकित्सा सुविधाएं एवं शिक्षण कार्य एन.एम.सी. के मापदण्डों के अनुरूप प्रारम्भ करने, टी.बी. की बीमारी के साथ साँस एवं फेफड़े से संबंधित बीमारी, फेफड़े के कैंसर की उच्च स्तरीय जाँच एवं सर्जरी तथा रेस्पिरेटरी, आई.सी.यू. एवं थोरेन्सिक सर्जरी जैसी विधाओं की स्थापना किये जाने के उद्देश्य से लिया गया है। रीजनल इंस्टीट्यूट के लिये नवीन पद निर्माण किये जाने से चिकित्सा महाविद्यालय में वर्तमान में उपलब्ध पी.जी. पाठ्यक्रम की 3  सीटों से 12 से 15 सीटों में वृद्धि की जा सकेगी।  साथ ही सर्जरी विभाग के भी पद निर्मित होने से 3  से  4 पी.जी. सीटों की वृद्धि होगी। पी.जी. पाठ्यक्रम की अतिरिक्त सीट प्राप्त होने से भविष्य में इस बीमारी के इलाज से संबंधित अधिक संख्या में चिकित्सक उपलब्ध हो सकेंगें।बिजली बकायादारों को शिव सरकार की बड़ी सौगात