नए वित्तीय वर्ष के लिए विभागों को फंड जारी
भोपाल/बिच्छू डॉट कॉम। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर मप्र सरकार वित्तीय वर्ष 2024-25 का बजट पेश नहीं कर पाई थी। इसकी भरपाई के लिए सरकार चार माह के लिए लेखानुदान लेकर आई थी। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने विधानसभा में 1 लाख 45 हजार करोड़ रुपये का अंतरिम बजट पेश किया।
अब आज से शुरू हुए नए वित्तीय वर्ष के चार महीनों यानी जुलाई तक के लिए सरकार ने विभिन्न विभागों को खर्च की राशि आवंटित की है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को सबसे अधिक 3,657 करोड़ रुपए दिए गए हैं। एक अप्रैल से 31 जुलाई 2024 तक के लिए लेखानुदान में स्वीकृत राशि उपलब्ध कराई गई है। 30 करोड़ रुपये से अधिक निकालने पर विभागों को वित्त विभाग से अनुमति लेनी होगी। केंद्रीय योजनाओं में राशि प्राप्त होने पर राज्य का अंशदान मिलाकर बजट का उपयोग किया जा सकेगा। पूंजीगत कार्यों के लिए सरकार ने अप्रैल, मई, जून और जुलाई के लिए विभागों को विशेष मासिक व्यय सीमा स्वीकृत की है। इसके अनुसार लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को 3,657 करोड़, लोक निर्माण को 3,132 करोड़, जल संसाधन को 2,477 करोड़, ऊर्जा को 1,756, नगरीय विकास एवं आवास को 1,489, नर्मदा घाटी विकास को 1,436, स्कूल शिक्षा को 1,329 करोड़, पंचायत एवं ग्रामीण विकास को 1,211 करोड़, वन को 840, जनजातीय कार्य को 740, चिकित्सा शिक्षा को 622, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण को 425, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन को 382 और तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विकास को 327 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं।
कई योजनाओं की राशि जरूरी मदों में होगी व्यय
सूत्रों का कहना है की विभागों को राशि जारी करने के साथ ही यह भी निर्देश दिया गया है कि जरूरी मदों में ही व्यय किया जाए। वित्त विभाग ने लेखानुदान जारी करने के साथ ही विभागों की कई योजनाओं में आवंटित राशि के बिना अनुमति उपयोग पर प्रतिबंध लगाया है। इनमें जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, सागर और सतना स्मार्ट सिटी, नगरीय क्षेत्रों में अधोसंरचना निर्माण, मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना विकास योजना-चतुर्थ चरण, कायाकल्प अभियान, महाकाल परिसर विकास योजना, मुख्यमंत्री पुलिस आवास योजना, लाडली लक्ष्मी योजना निधि (ब्याज भुगतान), नवीन चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना, नवीन नर्सिंग कालेजों का निर्माण, सहकारी बैंको के माध्यम से कृषकों को अल्पकालीन ऋण पर ब्याज अनुदान, मुख्यमंत्री ऋण समाधान योजना, औद्योगिकीकरण अधोसंरचना विकास, वेदांत पीठ की स्थापना, रामपथ गमन अचल विकास योजना, आदिवासी पंचायतों के लिए बर्तन प्रदाय योजना, पीएम जनमन बहुउद्देशीय केंद्र निर्माण योजना, टंट्या भील मंदिर का जीर्णोद्धार, अनुसूचित जाति के युवाओं के लिए रोजगारमूलक आर्थिक सहायता, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) योजना, मुख्यमंत्री कृषक फसल उपार्जन सहायता योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, खाद भंडारण पर ब्याज अनुदान, मुख्य जिला मार्ग तथा अन्य का नवीनीकरण, उन्नतीकरण एवं डामरीकरण, मुख्यमंत्री बालिका स्कूटी योजना, मुख्यमंत्री जन आवास सहित अन्य योजनाएं शामिल हैं।
