- मुख्यमंत्री ने विधायकों को दिए निर्देश…
- गौरव चौहान
चुनावों से निपटने के बाद अब मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और उनकी सरकार का पूरा फोकस विकास पर है। इसी के मद्देनजर मुख्यमंत्री ने विधायकों को निर्देश दिया है कि वे वर्ष 2028 तक की विकास योजना का रोडमैप तैयार करें। प्रत्येक विधायक को साला 15 करोड़ के मान से 60 करोड़ रुपए अपने विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए खर्च के लिए मिलेंगे। मुख्यमंत्री निवास के समत्व भवन में चंबल एवं ग्वालियर संभाग के विधायकों की संभागवार बैठक में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश के हर क्षेत्र में विकास कार्य के लिए चार साल का समय शेष है। सभी विधायक अपने-अपने विधानसभा क्षेत्र में जनता के बीच पहुंच कर विकास कार्य व्यवस्थित तरीके से करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भावना के अनुरूप सभी कार्यों का क्रियान्वयन हो। चार साल का रोडमैप बनाएं।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि सरकार की योजनाओं का लाभ जन-जन तक पहुंचाने और जानकारी उपलब्ध कराने में विधायकों की भूमिका महत्वपूर्ण है। विधानसभा क्षेत्र के विकास कार्यों के लिए 4 साल का रोडमैप बना लिया जाए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन एवं संचालन की मॉनिटरिंग लगातार होती रहे। हितग्राहियों से सम्पर्क बना रहे। सभी योजनाओं में पात्र व्यक्तियों के नाम जोड़े जाएं, अपात्रों के नाम काटे जाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक पेड़ मां के नाम के आव्हान के तहत अपनी विधानसभा में सभी विधायक पौध-रोपण के कार्यक्रम का आयोजन कर अभियान का हिस्सा बनें। नगरीय निकाय और जनपद पंचायतों के अंतर्गत जनता से सीधे जुड़ी योजनाओं को अच्छी तरह से क्रियान्वित करें। जनता से जुड़े सभी अभियानों में बेहतर योगदान दें। सबका विकास होगा तो प्रदेश का विकास होगा। जनता की समस्याओं के निकराकरण के लिए लगातार शिविर लगाए जाएं। स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य हों। बैठक में संबंधित विधानसभा क्षेत्रों के विधायक मौजूद थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बैठक में जल गंगा अभियान के अंतर्गत किए गए कार्यों की भी जानकारी ली।
सीएमओ से सीधे जुड़ेंगे विधायकों के ऑफिस
सीएम मोहन ने विधायकों को अपना हाईटेक ऑफिस तैयार करने के लिए 5 लाख रुपए देने की भी बात कही है। सीएम ने कहा कि विधायकों का ऑफिस सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय से जुड़ा रहेगा। विधायकों को भोपाल तक बार-बार आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप लोगों के ऑफिस से मुख्यमंत्री कार्यालय तक अपनी बात आसानी से पहुंचाकर समाधान करा सकेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि बंटवारा, नामांतरण और सीमांकन का कार्य अभियान चलाकर करें। रोजगार आधारित कार्य को प्राथमिकता दें। जिला प्रशासन से मिलकर रोजगार उपलब्ध कराने वाले कार्यों को बढ़ाया जाए। ध्यान दिया जाए कि विधानसभा क्षेत्र में लघु एवं कुटीर उद्योगों को बढ़ावा मिले। विधायक अपने कार्यालयों का सुदृढ़ीकरण करें, इसके लिए 5 लाख रुपए की राशि उपलब्ध कराई जाएगी। विधायक अपने कार्यालय की व्यवस्थाओं को पारदर्शी बनाए। सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार-प्रसार बढ़ाया जाए। विधानसभा में किए गए अच्छे प्रयोगों का प्रचार प्रसार करने के लिए स्मारिका का प्रकाशन करवाएं।
हर एक विधायक को मिलेंगे 60 करोड़
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि विधायकों को आगामी चार साल के लिए 60 करोड़ रुपए की राशि शासन द्वारा दी जाएगी। राशि का प्राथमिकता के अनुसार वर्गीकरण कर जनता के विकास कार्यों में उपयोग किया जाए, जिससे क्षेत्र की जनता संतुष्ट हो सके। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा है कि प्रदेश के विकास कार्य के लिए 4 साल का समय शेष है, इन चार वर्षों के कार्यों के लिये रोडमैप बनाएं। सरकार द्वारा प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए हर साल 15 करोड़ की राशि उपलब्ध कराई जाएगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि गौ-शालाओं के संचालन का उल्लेख करते हुए कहा कि स्व- सहायता समूहों को भी गौ-शाला संचालन के लिए दे सकते हैं। इससे गौ-शालाओं का संचालन अच्छी तरह हो सकेगा। दुग्ध उत्पादन के लिए बोनस देने की योजना बनाई जाएगी। स्वस्थ पशु अपने घरों में रखें, लावारिस और अपाहिज गौ-वंश को गौ-शालाओं में रखा जाए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि एक जुलाई 2024 से पुलिस के कानूनों में जो बदलाव हुए हैं उनकी जानकारी आमजन को कार्यक्रम आयोजित कर दी जाए। बदली गई धाराओं से नागरिकों को अवगत कराया जाए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि स्कूल चलें अभियान में स्कूलों का निरीक्षण हो। स्कूलों में पुस्तकें, गणवेश तथा अन्य सामग्री वितरित कराई जाए। रोडमैप बनाकर स्कूलों का उन्नयन कराएं। अनुसूचित जाति -जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रावास, स्कूल, आंगनवाड़ी, हॉस्पिटल में पौधे लगवाए जाएं। स्व-सहायता समूहों के साथ विधानसभा के कार्यक्रम आयोजित कराएं।
हितग्राहियों को मिले योजनाओं का लाभ
विधायकों से मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ प्रत्येक हितग्राही को मिले इस पर विशेष ध्यान दिया जाए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि राशन का आवंटन उचित मूल्य दुकानों में पहुंचाया जाए। आयुष्मान योजना का लाभ हितग्राहियों को ठीक ढंग से मिले, जिन अस्पतालों में आयुष्मान योजना की सुविधाएं हैं वहां उचित उपचार सुनिश्चित कराएं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि आयोजनों में भारतीय तिथियों और संस्कृति पर आधारित कार्यक्रम हों। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि राज्य सरकार गौ-शालाओं के संचालन के लिए प्रति गाय 40 रुपये की राशि प्रतिदिन के मान से उपलब्ध कराएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्वालियर संभाग की सभी ग्रामों की पेयजल योजनाएं राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत की जा चुकी हैं। कोई भी गांव छूटा नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बंटवारा, नामांतरण और सीमांकन का अभियान चलाकर कार्य हो। रोजगार आधारित कार्य को प्राथमिकता दें। जिला प्रशासन से मिलकर रोजगार के कार्यों को बढ़ाया जाए।
