मंत्रालय में नई अटेंडेंस व्यवस्था लागू करने की तैयारी

• अब आधुनिक तकनीक से लगेगी हाजिरी

भोपाल/बिच्छू डॉट कॉम
अप्रैल  से मंत्रालय में हाजिरी लगाने की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया जा रहा है। अब हाजिरी के लिए फेस स्कैन , कार्ड पंच और मोबाइल एप का उपयोग अनिवार्य किया जा रहा है। दरअसल, मंत्रालय में अधिकारी-कर्मचारियों की समय पर उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार अब आधुनिक तकनीक का सहारा लेने जा रही है। नई व्यवस्था के तहत मंत्रालय के प्रवेश द्वारों पर फेस स्कैनर और कार्ड पंच मशीनें लगाई जाएंगी। इसके साथ ही मोबाइल एप के माध्यम से भी कर्मचारियों को अटेंडेंस दर्ज करने की सुविधा दी जाएगी।
गौरतलब है कि मंत्रालय में अधिकारियों और कर्मचारियों की उपस्थिति को लेकर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव सख्त हैं। जनवरी में शीर्ष अधिकारियों के साथ हुई बैठक में उन्होंने निर्देश दिए थे कि प्रदेश के सभी सरकारी कार्यालयों में सुबह 10 बजे से कामकाज शुरू होना सुनिश्चित किया जाए। मुख्यमंत्री ने पिछले दिनों यह भी कहा था कि यदि अधिकारी-कर्मचारी समय पर कार्यालय आने की आदत नहीं सुधारते हैं, तो सप्ताह में छह दिन काम करने की पुरानी व्यवस्था को फिर से लागू किया जा सकता है। इसे देखते हुए सामान्य प्रशासन विभाग ने मंत्रालय से शुरुआत करते हुए अटेंडेंस सिस्टम को तकनीकी रूप से मजबूत करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। प्रदेश के सभी सरकारी कार्यालयों का निर्धारित समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक है। नई डिजिटल अटेंडेंस व्यवस्था लागू होने के बाद कर्मचारियों की उपस्थिति का रिकॉर्ड रियल टाइम में उपलब्ध रहेगा, जिससे देर से आने और समय से पहले जाने जैसी प्रवृत्तियों पर भी अंकुश लगने की उम्मीद है। इसी के तहत मंत्रालय में अप्रैल से नई अटेंडेंस व्यवस्था लागू करने की तैयारी चल रही है, जिसके तहत कर्मचारियों को फेस स्कैन, कार्ड पंच और मोबाइल एप के माध्यम से हाजिरी दर्ज करनी होगी।
जीएडी ने प्रस्ताव बनाकर भेजा
नई व्यवस्था लागू करने के लिए सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) ने मप्र स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कार्पोरेशन (एमपीएसआईडीसी) को मशीनों समेत अन्य सामग्री खरीदने व ऑर्डर जारी करने प्रस्ताव भेज दिया है। नई व्यवस्था के तहत मंत्रालय के प्रवेश द्वारों पर फेस स्कैनर और कार्ड पंच मशीनें लगाई जाएंगी। इसके साथ ही मोबाइल एप के माध्यम से भी कर्मचारियों को अटेंडेंस दर्ज करने की सुविधा दी जाएगी। सरकार का मानना है कि इस तकनीकी व्यवस्था से मंत्रालय में कर्मचारियों की समय पर उपस्थिति और कार्य अनुशासन सुनिश्चित किया जा सकेगा। अपर मुख्य सचिव जीएडी संजय शुक्ला का कहना है कि मंत्रालय में नई अटेंडेंस व्यवस्था लागू करने की तैयारियां तेजी से चल रही हैं।