पीएचक्यू जुटा रहा महिला अपराध रोकने, केंद्र की योजना की जानकारी

भोपाल/अपूर्व चतुर्वेदी/बिच्छू डॉट कॉम। केंद्र सरकार द्वारा महिला अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए महिला पुलिस वालंटियर योजना के बारे में प्रदेश  पुलिस मुख्यालय अफसर जानकारी जुटा रहे हैं। दरअसल अफसर योजना लागू करने से पहले यह देखना चाहते हैं कि योजना कितनी कारगर है।
यानी देश के दूसरे राज्यों में इस योजना की क्या स्थिति है यह यह पता करने के बाद ही योजना को लागू करने पर विचार किया जाएगा। इसके तहत अफसर यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि यह योजना देश के किन किन राज्यों में लागू है। इसके बाद उन राज्यों के अफसरों से बातचीत कर यह पता किया जाएगा कि मैदानी स्तर पर यह योजना कितनी सार्थक है। यदि वास्तव में यह योजना मैदानी स्तर पर पर असरकारक है तो प्रदेश में इस योजना को लागू किए जाने पर विचार किया जाएगा।
महिला शाखा की एक अफसर के मुताबिक इस योजना को अभी लागू नहीं किया जा रहा है। वहीं जिन राज्यों में यह योजना चल रही है, उसकी स्टडी करने के बाद ही इस योजना को प्रदेश में शुरू करने को लेकर विचार किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि इस योजना से महिला अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए गांव, वार्ड में एक महिला पुलिस वालंटियर बनाई जाती है। जो महिला महिलाओं के विरुद्ध अपराध के संबंध में कार्रवाई में सहायता करती है। इन महिलाओं को एक हजार रुपए प्रतिमाह मानदेय दिया जाता है।
योजना को लेकर दिया जाएगा प्रेजेंटेशन  
हाल ही में मंत्रालय में महिला अपराधों की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और गृह मंत्री डॉ नरोत्तम मिश्रा के सामने इस योजना को लेकर विस्तृत बातचीत हुई है। जिसमें यह तय हुआ है कि इस योजना से महिला अपराधों पर अंकुश लगाने में कितना योगदान रहा है, इस बात की जानकारी एकत्र की जाए। इसके बाद पुलिस मुख्यालय इस योजना को लेकर पूरी जानकारी एकत्र करेगा। योजना के संबंध में जो जानकारी प्राप्त होंगीं उसको लेकर प्रेजेंटेशन दिया जाएगा। उसके बाद ही यह तय होगा कि योजना प्रदेश में लागू करना है या नहीं।