- काउंसलिंग में देनी होगी च्वाइस, मिलेगा नया ऑप्शन
भोपाल/रवि खरे/बिच्छू डॉट कॉम। मेडीकल की पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए अब अच्छी खबर है। अब यह पढ़ाई करने वाले छात्रों को निजी मेडीकल कॉलेजों में भी सरकारी फीस पर पीजी करने की सुविधा शुरू की जा रही है। इसके लिए नीट पीजी काउंसलिंग में स्टेट लेवल प्रवेश प्रक्रिया के समय एक नया आॅप्शन दिया जाएगा, जिसमें रजिस्ट्रेशन के समय अब इस बार से काउंसलिंग में अभ्यर्थियों को सीट लॉकिंग और च्वाइस फिलिंग के समय एक नया आॅप्शन मिलेगा। इसके तहत जब कैंडीडेट च्वाइस फिलिंग करेंगे तो एमपी आॅनलाइन पोर्टल के माध्यम से उनके लिए निजी कॉलेज की सीट पर दो विकल्प मिलेंगे, जिसमें एक होगा सरकारी फीस पर प्रवेश का और दूसरा होगा फीस कमेटी द्वारा निर्धारित शुल्क का। इसमें से किसी एक का अभ्यर्थी अपनी मर्जी से च्वाइस फिलिंग कर सकेंगे।
गौरतलब है कि यह व्यवस्था पहली बार प्रदेश सरकार को इसलिए लागू करनी पड़ी क्योंकि केन्द्र सरकार ने इसी सत्र से देश के सभी निजी मेडिकल कॉलेजों में 42.5 प्रतिशत सीटों पर सरकारी कॉलेज के बराबर फीस लेने की व्यवस्था तय कर दी है। नई व्यवस्था में तय किया गया है कि निजी कॉलेज की जिन सीटों पर सरकारी कॉलेज के बराबर फीस ली जाएगी, उनके लिए एक से अधिक अभ्यर्थियों के होने पर जिस अभ्यर्थी के नंबर अधिक होंगे उसे सीट का आवंटन कर दिया जाएगा। इसे मेरिट कम च्वाइस व्यवस्था का नाम दिया गया है। नेशनल मेडिकल कमीशन ने पीजी कोर्सेस में देश के सभी निजी मेडिकल कॉलेजों की 42.5 फीसदी सीटों के आवंटन का मामला राज्य सरकारों को दिया है। अब इन सीटों पर निजी कॉलेजों में उतनी ही फीस ली जाएगी, जितनी उस राज्य के सरकारी मेडिकल में ली जाती है।
निजी मेडिकल कॉलेज संचालक नाराज
इस नई व्यवस्था से निजी मेडिकल कॉलेज संचालक नाराज हैं। केरल और तमिलनाडु सहित कुछ और राज्यों ने एनएमसी के इस आदेश को चुनौती देते हुए वहां के हाईकोर्ट में याचिका दायर कर स्टे ले लिया है। इसे देखते हुए मप्र में भी निजी मेडिकल कॉलेज एसोसिएशन हाई कोर्ट पहुंच गई है। इस मामले में अभी सुनवाई होनी है। इसकी वजह से काउंसलिंग को लेकर छात्र भी पेशोपेश मे हैं। यही वजह है कि स्टेट लेवल पीजी काउंसलिंग में 14 सितंबर से रजिस्ट्रेशन शुरू हुए हैं। अब तक चार दिन में लगभग 800 से कैंडिडेट ने रजिस्ट्रेशन कराया है। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 21 सितंबर तक चलनी है।
