गड़बड़ी पकड़ाई तो रोका भुगतान, अधिकारी सस्पेंड

• आंगनबाडिय़ों में बर्तनों की खरीदी का मामला उठा विधानसभा में

भोपाल/बिच्छू डॉट कॉम
सिंगरौली की आंगनबाडिय़ों में बर्तनों की खरीदी में हुए घपले का मामला विधानसभा में उठा। विधायक प्रताप ग्रेवाल के सवाल पर लिखित जवाब में महिला एवं बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया ने बताया कि आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए बर्तन क्रय आदेश अनुसार सामग्री प्रदाय संबंधी कार्यवाही प्रचलन में होने से वर्तमान में राशि का भुगतान नहीं हुआ है। मंत्री निर्मला भूरिया ने बताया कि आदेश अनुसार सामग्री प्रदाय की प्रक्रिया जारी है और भुगतान अभी नहीं हुआ है। रीवा कमिश्नर की जांच में शुरुआत में ही गड़बड़ी सामने आ गई। सिंगरौली के जिला कार्यक्रम अधिकारी को निलंबित कर दिया गया है। विधायक ने सवाल किया कि 2024-25 में आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए बर्तन खुले बाजार से कई गुना अधिक दर पर जैम पोर्टल से खरीदे गए, जिससे सरकार को नुकसान हुआ। आंगनबाड़ी केंद्रों में बर्तन खरीदी में अफसरों ने हद पार कर दी। जिलों में यह खरीदी जिला कार्यक्रम अधिकारी एक ही फर्म से कर रहे हैं। सिंगरौली में प्रति केंद्र 30 थाली 610 रुपए की, 46500 नग ग्लास 162 रुपए में, चम्मच 38 रुपए में, 6200 नग करछुल 355 रुपए में और 3100 नग स्टील बाल्टी 1000 रु. में खरीदी। यह खरीदी दिसंबर 2024 तक जय मातादी कार्पो., बैकुंठपुर, कोरिया (छत्तीसगढ़) से की गई।
सहकारी संस्था में नहीं हो रहे चुनाव
कांग्रेस विधायक भंवर सिंह शेखावत ने कहा कि सहकारिता विभाग में चुनाव नहीं कराए जा रहे। सरकारी संस्थाएं किसी के चलते अब सहकारी संस्थाएं बनकर रह गई हैं। जकार्ता नियमों में प्रावधान है कि किसी भी सरकारी संस्था का संचालक मंडल 6 महीने से अधिक तक भंग नहीं रहेगा। इसके बाद भी राज्य सरकार सहकारिता के चुनाव नहीं करा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सहकारिता को बढ़ावा देने की भावना को दरकिनार कर राज्य सरकार अमेंडमेंट लेकर आ रही है। 38 जिला सहकारी बैंकों, अपेक्स बैंक समेत प्राथमिक सहकारी समितियां के चुनाव नहीं हुए हैं। सहकारिता मंत्री को को यह सब पता है। हाई कोर्ट इस मामले में आदेश जारी कर चुका है, लेकिन 9 साल बाद भी चुनाव नहीं हो रहे हैं।
छत्तीसगढ़ से की गई खरीदी
मप्र के सिंगरौली जिले की आंगनबाड़ियों में बच्चों को पोषण आहार सहित भोजन खिलाने के लिए उपयोग में आने वाले वर्तनों की खरीदी जिला कार्यक्रम अधिकारी ने छत्तीसगढ़ से कर ली। यहां तक कि जो सामग्री खरीदी गई, उसके दाम भी भारी भरकम लगाए गए हैं। स्टील का ग्लास 162 रुपए में खरीदा गया और 20-22 रुपए में आने वाली चम्मच 38 रुपए की प्रति नग ली गई। इस मामला सामने आने के बाद रीवा कमिश्नर की अध्यक्षता में जांच कमेटी बनाई गई है। विधायक प्रताप ग्रेवाल के सवाल पर लिखित जवाब में महिला एवं बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया ने बताया कि आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए बर्तन क्रय आदेश अनुसार सामग्री प्रदाय संबंधी कार्यवाही प्रचलन में होने से वर्तमान में राशि का भुगतान नहीं हुआ है। कमिश्नर रीवा संभाग की अध्यक्षता में एक जांच कमेटी बनाई गई थी। जांच उपरांत जिला कार्यक्रम अधिकारी सिंगरौली को निलंबित किया गया है। इंदौर संभाग के किसी भी जिले में बर्तन क्रय संबंधी कार्यवाही नहीं की गई है। ग्रेवाल ने पूछा था कि क्या उपरोक्त बर्तन आईएसआई मार्क के न होकर निम्न गुणवत्ता के खुले बाजार से कई गुना अधिक दरों पर जेम से क्रय किए जाकर बड़े स्तर पर आर्थिक भ्रष्टाचार किया गया है?
अफसरों की सीआर लिखने का मिले अधिकार
कांग्रेस विधायक पंकज उपाध्याय ने कहा कि अधिकारियों के सीआर लिखने के अधिकार भी विधायकों और जनप्रतिनिधियों को दिए जाने चाहिए। विधायक अगर जांच की मांग करते हैं तो कमेटी में उन्हें शामिल नहीं किया जाता है। सरकार में स्थिति ऐसी है कि जो लोग सरकार का साथ दे रहे हैं, उनके यहां तो काम कराए जाते हैं। जो नहीं देते, उनके यहां काम करने से मना कर दिया जाता है। उन्होंने कहा कि कई ऐसे पूर्व विधायक हैं जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। पेंशन बढ़ाने की ओर ध्यान दिया जाना चाहिए। भाजपा विधायक भगवान दास सबनानी ने ध्यानाकर्षण के जरिए भोपाल के कोटरा स्थित गंगानगर में प्रधानमंत्री आवास योजना में निर्माण कार्य पूरा नहीं होने का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि यह काम 6 साल देरी से चल रहे हैं।