अब जिलों के प्रोडक्ट्स की ब्रांडिंग होगी सहकारिता के माध्यम से

भोपाल/रवि खरे/बिच्छू डॉट कॉम। प्रदेश के सहकारिता मंत्री अरविंद सिंह भदौरिया के मुताबिक सरकार राज्य के स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए प्रभावी कार्य योजना तैयार कर रही है इसके तहत उत्पादन का प्रचार-प्रसार भी किया जाएगा। प्रत्येक जिले के फेमस उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा पूर्व से ही कार्य योजना बनाकर काम किया जा रहा है।
अब इसके तहत सरकार जिलों में वहां के स्थानीय उत्पादों को सहकारिता विभाग के माध्यम से ब्रॉडिंग करने की तैयारी कर रही है। इसके लिए राज्य सरकार ने सत्तर करोड़ की राशि का भी प्रावधान किया है। यह राशि जिलों को भेजी जाएगी। यानी अब राज्य सरकार सहकारिता विभाग की प्राथमिक सहकारी समितियों के जरिए जिलों के स्थानीय उत्पादों की ब्रांडिंग करने की तैयारी कर रही है।
योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जिलों को भेजी जाएगी राशि
उल्लेखनीय है कि सरकार ने जिलों के स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए जो योजना बनाई है उसके तहत जिलों को जिम्मेदारी दी गई है। सहकारिता विभाग की प्राथमिक सहकारी समितियों के जरिए उत्पादों की ब्रॉडिंग के लिए जिलों को राशि भेजी जाएगी। इसके लिए सहकारिता विभाग ने अलग से 70 करोड रुपए की राशि का प्रावधान किया है। जिलों को योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए यह राशि भेजी जाएगी।
कोरोना पर नियंत्रण के लिए एमपी मॉडल की हुई प्रशंसा
सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया ने कहा कि प्रदेश में कोरोना पर लगभग पूरा नियंत्रण कर लिया गया है। जनभागीदारी से कोरोना नियंत्रण के मध्य प्रदेश मॉडल की सराहना खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। उन्होंने कहा कि सरकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने के मुद्दे पर सरकार पूरी तरह सजग है और इस पर लगातार मंथन किया जा रहा है।