अब एक दर्जन से अधिक… जिलों में मोबाइल पर ही मिलेंगे बिजली बिल

भोपाल/गौरव चौहान/बिच्छू डॉट कॉम। सूबे में अब बिजली कंपनी बिलों की नई व्यवस्था शुरू करने जा रही है। इस नई व्यवस्था को मालावा निमाड़ अंचल में शुरू करने की तैयारी है। इस अंचल में पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के अधीन आने वाले इंदौर और उच्जैन संभाग के सभी 15 जिलों में इस माह से  बिजली बिल बांटना बंद कर उन्हें मोबाइल पर ही भेजना शुरु कर दिया गया है। इसमें दोनों संभागों के ग्रामीण व शहरी दोनों इलाके शामिल रहेंगे। दोनों संभागों में कुल 40 लाख बिजली उपभोक्ता हैं।  यही वजह है कि बिजली कंपनी से सभी वितरण केंद्रों को प्रिंटिंग बंद करने के निर्देश जारी किए जा चुके हैं। हालांकि, तमाम उपभोक्ताओं के साथ खुद बिजलीकर्मी भी इस व्यवस्था को लेकर अभी से संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं। गौरतलब है कि इस साल के शुरू में ही  महू से बिजली कंपनी ने पेपरलेस बिलिंग को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू किया था। इसके बाद छह महीने पहले इंदौर में भी इसकी शुरूआत कर दी गई थी। इसके बाद से ही एक-एक कर तमाम जोनों पर बिजली के बिल छापना और वितरण बंद कर दिया गया।
जोन पर बढ़ा बोझ
बिजली कंपनी द्वारा पेपरलैस बिल सिस्टम लागू करने से कई उपभोक्ताओं के साथ जोन भी असहज महसूस कर रहे हैं। स्मार्ट फोन नहीं चलाने वाले और तकनीक से अंजान उपभोक्ता बिल नहीं मिलने से परेशान हैं। बिजली जोन के अधिकारियों के अनुसार, ऐसे उपभोक्ता पहले तो बिल भरने में देरी कर रहे हैं, फिर जोन पर आकर बिल का प्रिंट निकलवा रहे हैं। इसके चलते राजस्व संग्रहण में तो दिक्कत आ ही रही है। जोन पर काम भी बढ़ गया है। बिजली कंपनी पेपरलैस की बात तो कर रही है, लेकिन जोनों को अपने यहां से बिल का प्रिंटआउट निकालकर देना पड़ रहा है।
सत्ताधारी दल भी नाराज
इस बीच बिजली बिल बंद किए जाने से सत्ताधारी दल भी नाखुश नजर आ रहा है। भाजपा नेताओं ने भी इस बारे में भोपाल शिकायत भेजी है। दरअसल, अब तक छपकर आ रहे बिजली बिलों पर मुख्यमंत्री के फोटो के साथ सरकारी योजनाओं की जानकारी छपी रहती थी। साथ ही गृह ज्योति व अन्य योजनाओं के अंतर्गत 150 यूनिट तक छूट वाले बिजली के बिल पीले रंग के आते व उस पर सरकार द्वारा दी जा रही सब्सिडी का ब्योरा रहता था। भाजपा नेताओं ने ग्रामीण क्षेत्र में बिल बंद होने पर नाराजगी जताते हुए फिर से शुरू करने की मांग भी रखी है। मोबाइल पर भेजे जाएंगे बिल पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के अधीक्षण यंत्री व आईटी प्रमुख सुनील पटौदी का कहना है कि ज्यादातर क्षेत्रों में पहले ही पेपरलेस बिल शुरू हो चुके थे। 30 नवंबर के बाद सभी 40 लाख उपभोक्ताओं को मोबाइल पर ही बिल भेजे जाएंगे।