- विभाग के अफसरों द्वारा मंत्री और सरकार की छवि को चमकाने का काम किया जाएगा…
भोपाल/राजीव चतुर्वेदी/बिच्छू डॉट कॉम। मध्यप्रदेश जल्द ही ऐसा राज्य बनने वाला है जिसके सभी महकमे आपको सोशल मीडिया पर सक्रिय नजर आएंगे। दरअसल इसके पीछे सरकार की मंशा अपने मंत्रियों के साथ ही सरकारी महकमे की ब्रांडिंग करने की है। विभागों के सोशल मीडिया पर सक्रिय होने के बाद संबंधित विभागों की योजनाओं और उनकी मौजूदा स्थिति के अलावा उनकी उपलब्धियों की जानकारी दी जाएगी। खास बात यह है कि इनमें विभागीय मंत्री की तस्वीरों को भी प्रमुखता दी जाएगी। इस पूरी कवायद की वजह है सुप्रीम कोर्ट का वह आदेश जिसमें सभी सरकारी विज्ञापनों में मंत्रियों के फोटो लगाने पर रोक लगा गई है। इसके बाद से सरकारी विज्ञापनों में सिर्फ प्रधानमंत्री और संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री की फोटो ही लगती है, जिसके कारण विभागों से संबंधित प्रचार प्रसार वाले विज्ञापनों में मंत्रियों की तस्वीरें ही नजर नहीं आती है। इसकी वजह से कई बार तो आमजन मंत्रियों तक का चेहरा नहीं पहचान पाते हैं। खास बात यह है कि योजना के अनुसार विभागों के सोशल मीडिया एकाउंट पर विभाग अपने मंत्री की तस्वीर वाला विज्ञापन भी डाल सकेंगे। इसके अलावा अपने विभागों से जुड़े भाषण, कार्यक्रम, संदेश और योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए उपयोग कर सकेंगे।
इन सोशल मीडिया के साधनों का उपयोग
मध्य प्रदेश सरकार के सभी विभागों के अकाउंट सभी तरह के सोशल मीडिया के प्लेटफार्मों पर होंगे, जिनमें ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप इंस्टाग्राम शामिल रहेंगे। इनके माध्यम से विभाग के अफसरों द्वारा मंत्री और सरकार की छवि को चमकाने का काम किया जाएगा। सोशल मीडिया से विभाग के हर दिन की एक बड़ी उपलब्धि के साथ ही सरकार और मंत्रियों के संदेशों को भी सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया जाएगा।
हर दिन किया जाएगा अपडेट
दरअसल, अपनी उपलब्धियों को जन-जन तक पहुंचाने का काम अधिकारियों के साथ कर्मचारी भी करेंगे। प्रदेश सरकार मान कर चल रही है कि विभागों के अच्छे काम, उपलब्धि और जनहित की योजनाओं का प्रचार प्रसार पूरी तरह से नहीं हो पा रहा है ,जबकि सरकार और विभिन्न विभाग प्रचार प्रसार करने में हर साल करोड़ों रुपए खर्च करते हैं। विभागों को इसके बाद हर दिन, हर सप्ताह और हर महीने में किए गए अच्छे कार्यों की जानकारी सोशल मीडिया पर देनी होगी। साथ ही सरकार के रोज जारी होने वाले आदेश निर्देश और निर्णयों की भी जानकारी इस पर दी जाएगी।
राशि की भी होगी बचत
सभी शासकीय विभागों को सोशल मीडिया अकाउंट बनाने और इसके उपयोग को लेकर हाल ही में निर्देश भी दिए जा चुके हैं। यह काम आईटी सेल को दिया गया है। दरअसल कुछ विभागों ने अपने यहां आईटी सेल के साथ सोशल मीडिया सेल भी बना लिया है। हालांकि, प्रदेश में बीते विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारों ने सोशल मीडिया का जमकर उपयोग अपने प्रचार प्रसार में किया था। सरकार का मानना है कि इससे प्रचार प्रसार पर खर्च पर होने वाले करोड़ों रुपयों की भी बचत हो सकेगी।
