एईओ की नियुक्ति के लिए बनेंगे नए नियम

• प्रदेशभर में होनी है तीन हजार एरिया एज्युकेशन ऑफिसर की नियुक्ति

भोपाल/बिच्छू डॉट कॉम। मप्र में शिक्षा विभाग एईओ यानी एरिया एज्युकेशन ऑफिसर प्रणाली के जरिए नया प्रयोग करने जा रहा है। इसे लागू भी कर दिया गया है जबकि अभी अधिकारी ही नहीं मिले हैं। दरअसल, शिक्षा व्यवस्था के प्रशासनिक ढांचे में कसावट लाने एरिया एज्युकेशन ऑफीसर की नियुक्तियां दस्तावेजों में उलझ रही है। मौजूदा सत्र के जुलाई माह से इन अधिकारियों को नियुक्त किया जाना था। यह माह धीरे-धीरे विदाई की ओर जा रहा है। अभी राज्य के एक भी जिले में इनकी पदस्थापना नहीं हो पाई है। अब विभाग का कहना है कि इसके लिए नियम में संशोधन करना है।
जानकारी के अनुसार, प्रदेश में पिछले एक दशक से यह नियुक्तियां टल रही हैं। स्कूल शिक्षा विभाग ने वर्ष 2013 में राज्य शिक्षा सेवा लागू की थी। राजपत्र अधिसूचना में अन्य अधिकारियों के अलावा एईओ के 3 हजार 212 पद सृजित किये गये थे। इसके बाद साल 2014 में एईओ पद के लिए डिपार्टमेंट ने बाकायदा परीक्षा ली थी। इस परीक्षा में अध्यापक श्रेणी से माध्यमिक शिक्षक एवं पूर्व कैडर से यूडीटी और हेडमास्टर शामिल हुए थे। परीक्षा में मेरिट के आधार पर चयन हुआ। इसके बाद मामला कोर्ट में चला गया था। न्यायालय भी डिसीजन दे चुका है। फिर इसी साल जुलाई से नियुक्ति करने की तैयारी की गई थी। इसके लिए बाकायदा हर जिले में एरिया मैपिंग भी हुई, लेकिन जब नियुक्ति की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ी तो चयनितों ने फिर विभाग का दरवाजा खटखटाया था। अब विभाग ने नियम संशोधन की बात कही है।
नियमों में करना पड़ रहा संशोधन
जानकारी है कि विभाग अब पुरानी परीक्षा को रद्द करते हुए नवीन सीमिति एग्जाम कराने जा रहा है। विभाग में कुछ अधिकारियों का कहना है कि नियम में संशोधन कर उच्च माध्यमिक शिक्षक और लेक्चरार को शामिल करने की तैयारियां हो रही है, क्योंकि एरिया एज्युकेशन का जो दायरा रहेगा, उसमे एईओ को अनेक प्रशासनिक अधिकार रहेंगे। नतीजतन नियमों को सुधारना पड़ रहा है। राज्य शिक्षा सेवा में जिन एईओ को रखा जाना था, उसमें अन्य बदलाव थे। इसके अंतर्गत विभाग की दोनों ही इकाइयों राज्य शिक्षा केन्द्र और लोक शिक्षण संचालनालय का एकीकरण किया जाना था। जिस प्रकार अभी डीपीसी कार्यालयों के अंतर्गत बीआरसीसी ब्लाको में शिक्षा की निगरानी कर रहे है। वह काम एरिया एज्युकेश्यान आफीसरों को करना था, लेकिन यह प्रक्रिया अब उलझ गई है। पूर्व के चयनित उम्मीदवार जहां नियुक्ति के लिए दबाव बना रहे है। वहीं डिपार्टमेंट ने स्पष्ट कहा है कि नियमों में संशोधन के बाद ही अब आगे की कार्यवाही होगी। लोक शिक्षण संचालनालय के डायरेक्टर केके द्विवेदी का कहना है कि एरिया एज्युकेशन ऑफीसरों की नियुक्ति के लिए अभी नियमों में संशोधन होगा। इसके लिए प्रक्रिया चल रही है। नियमों में सुधार के बाद ही नियुक्तियां होगी।