बजट से अधिक मप्र सरकार पर कर्ज

• 24 सितम्बर को 5,000 करोड़ कर्ज लेगी सरकार

भोपाल/बिच्छू डॉट कॉम। मप्र सरकार लगातार कर्ज ले रही है। इस कारण प्रदेश सरकार पर बजट से अधिक कर्ज हो गया है। 31 मार्च, 2024 की स्थिति में 3 लाख 75 हजार करोड़ रुपए का कर्ज था, जो अब बढक़र  3 लाख 90 हजार करोड़ रूपए का हो गया है। जबकि प्रदेश सरकार ने विधानसभा के मानसून सत्र में 3 जुलाई को वित्तीय वर्ष 2024-25 का 3.65 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया था। वहीं नवरात्र शुरू होने के दस दिन पहले मोहन सरकार 5 हजार करोड़ रुपए कर्ज लेगी। यह कर्ज 2500-2500 करोड़ के रूप में 24 सितंबर को लिया जाएगा। 27 दिन पहले भी 5 हजार करोड़ का कर्ज लिया था। इस तरह अगस्त और सितंबर के महीने में सरकार द्वारा लिए जाने वाले लोन का आंकड़ा 15 हजार करोड़ तक पहुंच जाएगा। अकेले अगस्त महीने में सरकार ने 10 हजार करोड़ रुपए का कर्ज लिया था। कर्ज की इस राशि से सरकार ने लाड़ली बहना योजना की किस्त और कर्मचारियों को महंगाई राहत के एरियर्स के भुगतान की कार्यवाही की है। मप्र सरकार ने सितंबर में दूसरी बार 5 हजार करोड़ रुपए का कर्ज लेने की तैयारी कर ली है। इस संबंध में वित्त विभाग ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को लेटर ऑफ विलिंगनेस (इच्छा पत्र) भेजा है। जानकारी के अनुसार लोन दो किस्तों (ढाई-ढाई हजार करोड़) में लिया जाएगा। महीने के आखिर में सरकार के खाते में कर्ज की राशि आ जाएगी। इससे पूर्व सरकार ने 2 सितंबर को 5 हजार करोड़ रुपए का कर्ज लिया था। प्रदेश सरकार सितंबर के महीने में दो अलग-अलग कर्ज लेने की तैयारी में है। 2500 करोड़ रुपए का पहला कर्ज 12 साल की अवधि सितंबर 2036 तक के लिए लिया जा रहा है जिसकी प्रोसेस 24 सितंबर को शुरू होगी और 25 सितंबर को सरकार को पैसा मिलेगा। इसी तरह 2500 करोड़ का एक अन्य लोन 19 साल तक के लिए लिया जा रहा है जिसकी अदायगी ब्याज के साथ सरकार सितंबर 2043 तक करेगी।
4 माह में नहीं लिया था कर्ज
मप्र सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 के शुरुआती चार महीने में कोई लोन नहीं लिया था। वित्त विभाग के अधिकारियों का कहना है कि सरकार के पास पर्याप्त लिक्विड होने की वजह से लेान लेने की जरुरत नहीं पड़ी, लेकिन अब विकास कार्यों के लिए पैसों की जरूरत है, इसलिए सरकार लोन ले रही है। सरकार ने इस साल 6 अगस्त को 5 हजार करोड का पहला लोन लिया था। इसके 17 दिन बाद ही यानी 23 अगस्त को सरकार ने 5 हजार करोड़ के लोन लेने के लिए आरबीआई को लेटर ऑफ विलिंगनेस भेजा था। वित्त विभाग के अधिकारियों का कहना है कि कर्ज की राशि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर खर्च की जाएगी। मुख्यमंत्री लाड़ली बहना या ऐसी अन्य किसी योजना पर राशि खर्च नहीं होगी। सरकार ने लाड़ली बहना योजना के लिए बजट में पहले से ही राशि का प्रावधान कर रखा है। अधिकारियों का कहना है कि वित्त वर्ष 2024-25 में सरकार अधिकतम 64 हजार करोड़ रुपए का लोन ले सकेगी।
यह है कर्ज लेने का फार्मूला…
कोई भी राज्य अपने सकल घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) का अधिकतम 3 प्रतिशत की सीमा तक ऋण ले सकता है। मप्र का सकल घरेलू उत्पाद करीब 15 लाख करोड़ रुपए है। इसी के अनुपात में मप्र सरकार की कर्ज लेने की सीमा निर्धारित की गई है। वित्त अधिकारियों का कहना है कि केंद्र सरकार सविधान के अनुच्छेद 293 (3) के तहत किसी भी राज्य सरकार को कर्ज लेने की सहमति देती है। केंद्र की सहमति के बिना कोई राज्य ऋण नहीं ले सकता है।
इस वर्ष अब तक ऐसे लिया कर्ज
एक अगस्त 2024 को 2500-2500 करोड़ के दो कर्ज छह अगस्त को लिए जाने की अधिसूचना जारी दोनों ही कर्ज 11 साल और 21 साल की अवधि के हैं। 22 अगस्त 2024 को 2500-2500 करोड़ रुपए के दो 27 अगस्त को लिए जाने की अधिसूचना जारी दोनों ही कर्ज 14 साल और 21 साल की अवधि के हैं। अब 19 सितंबर 2024 को फिर 2500-2500 करोड़ रुपए के कर्ज 24 सितंबर को लिए जाने की अधिसूचना जारी दोनों ही कर्ज 12 साल और 19 साल की अवधि के लिए हैं। पिछले साल लिए थे 44 हजार करोड़, अब तक 3. 75 लाख करोड़ का कर्ज मध्यप्रदेश की जनता पर 31 मार्च 2024 को खत्म हुए वित्त वर्ष में 3 लाख 75 हजार 578 करोड़ रुपए का कर्ज है। एक अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक बीजेपी सरकार ने एक साल में 44 हजार करोड़ रुपए कर्ज लिया था। इसके पहले 31 मार्च 2023 को सरकार पर कर्ज की राशि 3 लाख 31 हजार करोड़ रुपए से अधिक थी।
सरकार पर 3.75 लाख करोड़ रुपए का कर्ज
मप्र सरकार पर 31 मार्च, 2024 की स्थिति में 3 लाख 75 हजार करोड़ रुपए का कर्ज है। पिछले वित्त वर्ष में सरकार ने 42 हजार 500 करोड़ रुपए का कर्ज लिया था। इसमें से 17 हजार 500 करोड रुपए का लोन मोहन सरकार के समय और 25 हजार करोड़ रुपए का लोन तत्कालीन शिवराज सरकार के समय लिया गया था। बीते वित्त वर्ष में मप्र सरकार की कर्ज लेने की सीमा 47 हजार 560 करोड़ रुपए थी। सरकार ने मप्र विधानसभा के मॉनसून सत्र में 3 जुलाई को वित्तीय वर्ष 2024-25 का 3.65 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया था।