- कहीं बैंक खातों की केवायसी अधूरी तो कहीं पोर्टल पर डेटा अपडेट नहीं
- 348 करोड़ रुपए अटके, स्कूलों में ड्रेस के लिए 600 रुपए प्रति विद्यार्थी मिलने हैं; नवंबर अंत तक भुगतान का दावा
भोपाल/बिच्छू डॉट कॉम
सरकारी स्कूलों में पढऩे वाले लाखों बच्चों के लिए स्कूल गणवेश का इंतजार लंबा होता जा रहा है। शैक्षणिक सत्र का आधा समय बीतने को है, लेकिन प्रदेश के करीब 58 लाख विद्यार्थियों के बैंक खातों में अब तक गणवेश की राशि नहीं पहुंची है। सरकार ने इस साल प्रत्येक बच्चे को दो जोड़ी ड्रेस खरीदने के लिए 600 रुपए देने का फैसला किया है, लेकिन भुगतान की प्रक्रिया बैंक खातों के सत्यापन और पोर्टल पर डेटा अपडेट होने के फेर में अटकी हुई है।
प्रदेश के करीब 92 हजार प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों के बच्चों को इस योजना का लाभ मिलना है। इसके लिए करीब 348 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है। अब विभाग नवंबर के अंत तक राशि खातों में पहुंचाने की तैयारी कर रहा है। यानी जिन बच्चों को सत्र की शुरुआत में गणवेश मिलनी थी, उन्हें इसके लिए कई महीने इंतजार करना पड़ रहा है। इस साल गणवेश वितरण में देरी की एक बड़ी वजह सरकार का बदला हुआ निर्णय भी रहा। शुरुआत में सरकार ने बच्चों को तैयार गणवेश सिलवाकर उपलब्ध कराने की योजना बनाई थी। इसके लिए विभाग ने टेंडर भी जारी किए, लेकिन सेवा शर्तें कठिन होने के कारण किसी भी टेंडर कर्ता ने इसमें रुचि नहीं दिखाई। इसके बाद विभाग ने सितंबर के अंतिम सप्ताह में व्यवस्था बदलते हुए गणवेश की राशि सीधे बच्चों के बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से भेजने का निर्णय लिया। प्रत्येक विद्यार्थी को 600 रुपए दिए जाने हैं, ताकि वह दो जोड़ी स्कूल ड्रेस खरीद सके। लेकिन व्यवस्था बदलने के बाद भुगतान के लिए जरूरी दस्तावेजी प्रक्रिया पूरी करने में भी समय लग रहा है।
केवायसी और समग्र आईडी के सत्यापन में फंसा भुगतान
राशि वितरण में सबसे बड़ी अड़चन बच्चों के बैंक खातों की केवायसी और समग्र आईडी के सत्यापन को लेकर आ रही है। कई बच्चों के बैंक खातों में केवाईसी पूरी नहीं है। वहीं स्कूलों के पोर्टल पर विद्यार्थियों का डेटा भी अपडेट नहीं हो पाया है। शिक्षा विभाग के जिला परियोजना समन्वयकों के अनुसार, जब तक शिक्षक बच्चों के बैंक खातों और समग्र आईडी का सत्यापन कर रिपोर्ट नहीं भेजेंगे, तब तक भुगतान के लिए जरूरी जानकारी पोर्टल पर अपलोड नहीं हो सकती। इस कारण डीबीटी के जरिए राशि हस्तांतरित करने की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पा रही है।
चुनाव ड्यूटी ने भी धीमी की रफ्तार
स्कूलों में शिक्षकों की चुनाव और जनगणना संबंधी कार्यों में ड्यूटी लगाए जाने से डेटा अपडेट करने का काम प्रभावित हुआ है। शिक्षकों को विद्यार्थियों के बैंक खातों का सत्यापन, समग्र आईडी का मिलान और अन्य जानकारियां पोर्टल पर दर्ज करनी हैं। लेकिन अतिरिक्त जिम्मेदारियों के चलते यह काम निर्धारित गति से पूरा नहीं हो पा रहा है। विभाग ने सभी जिला परियोजना समन्वयकों (डीपीसी) से 15 नवंबर तक हर हाल में विद्यार्थियों के बैंक खातों का सत्यापन कर अपडेटेड डेटा भेजने को कहा है।
348 करोड़ के भुगतान पर टिकी नजर
यूडाइस के आंकड़ों के अनुसार, प्रदेश में करीब 58 लाख बच्चों को गणवेश की राशि दी जानी है। प्रति विद्यार्थी 600 रुपए के हिसाब से सरकार को करीब 348 करोड़ रुपए सीधे खातों में भेजने हैं। राज्य शिक्षा केंद्र का दावा है कि सभी जिलों में डेटा अपडेट करने का काम जारी है। बैंक खातों का सत्यापन पूरा होते ही भुगतान की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। विभाग का प्रयास है कि नवंबर के अंतिम सप्ताह तक बच्चों के खातों में राशि पहुंच जाए।
पिछले साल भी हुआ था इंतजार
गणवेश की राशि मिलने में देरी का मामला नया नहीं है। पिछले साल भी वितरण प्रक्रिया में लेटलतीफी हुई थी और बच्चों के खातों में नवंबर के अंतिम सप्ताह या उसके बाद ही राशि पहुंच पाई थी। इस बार भी लगभग वैसी ही स्थिति बनती दिखाई दे रही है। राज्य शिक्षा केंद्र के प्रवक्ता अमिताभ अनुरागी के मुताबिक, स्कूलों से डेटा अपडेट की रिपोर्ट मिलने के बाद करीब 58 लाख बच्चों के खातों में 348 करोड़ रुपए जमा करने का प्रयास किया जा रहा है। पोर्टल अपडेट होते ही मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव डीबीटी के माध्यम से एक क्लिक पर राशि अंतरित करेंगे। सवाल यह है कि जब स्कूलों में पढ़ाई का आधा सत्र बीत रहा है, तब तक बच्चों को गणवेश खरीदने के लिए मिलने वाली राशि क्यों नहीं मिल पाई? सरकारी व्यवस्था में टेंडर से लेकर बैंक खातों के सत्यापन तक की देरी का खामियाजा आखिरकार उन बच्चों को भुगतना पड़ रहा है, जिनके लिए यह योजना बनाई गई है।
