- राज्यों के लिए केन्द्र सरकार ने जारी किए 1.78 लाख करोड़
भोपाल/बिच्छू डॉट कॉम। त्योहारी सीजन से पहले राज्य सरकारों को समर्थन देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम के तहत, केंद्र सरकार ने राज्यों को कर हस्तांतरण के रूप में 1.78 लाख करोड़ जारी किए हैं। इस राशि में अक्टूबर 2024 के लिए देय नियमित किस्त के अलावा 89,086.50 करोड़ की एक अग्रिम किस्त भी शामिल है। इस रिलीज का उद्देश्य राज्यों को पूंजीगत खर्च बढ़ाने और कल्याण-संबंधी व्यय को वित्तपोषित करने में सक्षम बनाना है। केंद्र सरकार में मप्र को 13,987 करोड़ रुपए मिलेंगे। गौरतलब है कि त्योहारों का सीजन शुरू हो चुका है। त्योहारों के बीच ही केंद्र सरकार ने बड़ी सौगात राज्यों को दी है। देशभर में मनाई जा रही दुर्गा पूजा, आने वाली दिवाली और छठ के त्योहार से पहले राज्यों को बड़ी राहत दी है। केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को 1,78,173 करोड़ रुपए टैक्स डिवॉल्युशन यानी टैक्स राजस्व के तौर पर जारी कर दिए हैं। फेस्टिव सीजन को देखते हुए केंद्र सरकार ने एडवांस में ही 89,086 करोड़ रुपए जारी किए हैं। इसे लेकर वित्त मंत्रालय ने भी प्रेस रिलीज जारी की है। इसके अनुसार केंद्र सरकार ने 10 अक्टूबर को राज्यों को 1.78,173 करोड़ रुपए टैक्स राजस्व के तौर पर जारी किए हैं। त्योहारों को देखते हुए राज्य सरकार ने कैपिटल एक्पसेंडिचर में तेजी लाने के लिए ये कदम उठाया है। वित्त मंत्रालय का कहना है कि 1,78,173 करोड़ रुपए टैक्स राजस्व में से सर्वाधिक राशि उत्तर प्रदेश को जारी हुई है। उत्तर प्रदेश को 31,962 करोड़ दिए गए है। वहीं बिहार को 17,921 करोड़, मध्य प्रदेश को 13,987 करोड़ रुपये, पश्चिम बंगाल को 13,404 करोड़, महाराष्ट्र को 11,255 करोड़, राजस्थान को 10,737 करोड़, तमिलनाडु को 7,268 करोड़, ओडिशा को 8068 करोड़, कर्नाटक को 6498 करोड़, आंध्र प्रदेश को 7211 करोड़, पंजाब को 3220 करोड़ और छत्तीसगढ़ को 6070 करोड़ रुपये दिए गए है।
राज्य की अर्थव्यवस्था को मिलेगा बड़ा संबल
त्योहारी सीजन के दौरान अर्थव्यवस्था में तेजी देखने को मिलती है, जब खरीदारी और व्यापारिक गतिविधियां चरम पर होती हैं। ऐसे में यह अग्रिम राशि राज्य सरकार को महत्वपूर्ण सार्वजनिक व्यय और विकास योजनाओं को पूरा करने में सहायता करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार राज्यों को आवश्यक वित्तीय सहायता देने के लिए प्रतिबद्ध है ताकि वे अपने विकास लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें। दीवाली और दशहरे जैसे त्योहारों के दौरान खर्चों में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए यह अग्रिम किस्त जारी की गई है, जिससे राज्य की स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलेगा। कर हस्तांतरण वह प्रक्रिया है, जिसके तहत केंद्र सरकार अपनी कर आय का एक हिस्सा राज्यों के साथ साझा करती है। यह वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर किया जाता है और इसका उद्देश्य राज्यों को उनकी जरूरतों के अनुसार वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराना है। इसका उपयोग राज्य शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे और सामाजिक कल्याण योजनाओं के लिए करते हैं। मप्र जो देश के सबसे बड़े राज्यों में से एक है, राष्ट्रीय विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि अग्रिम किस्त का भुगतान सहकारी संघवाद के प्रति केंद्र की प्रतिबद्धता को दर्शाता है और यह सुनिश्चित करता है कि राज्य अपनी वित्तीय जरूरतों को समय पर पूरा कर सकें।
