भूमि अधिग्रहण, फारेस्ट क्लियरिंग ने रोका नेशनल हाइवे का काम

भोपाल/बिच्छू डॉट कॉम। प्रदेश के दस राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण राज्य सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण नहीं कर पाने और फॉरेस्ट क्लियरेंस न मिलने के कारण शुरू नहीं हो पाया है। केंद्रीय सडक़ परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने इन मार्गों को पहले ही मंजूरी दे दी थी, लेकिन राज्य सरकार इस मामले में ठोस कार्रवाई नहीं कर पा रही है। केंद्रीय मंत्री गडकरी ने इस संबंध में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को पत्र लिखकर 5 जनवरी 2026 को एक बैठक बुलाने को कहा है। पत्र में उन सडक़ों की जानकारी भी दी गई है, जिनका निर्माण प्रशासनिक अड़चनों के चलते अब तक शुरू नहीं हो पाया है।
सूत्रों के अनुसार इस सूची में कूनो नेशनल पार्क के रास्ते से गुजरने वाली नेशनल हाइवे भी शामिल हैं, जिसका टेंडर पहले ही निरस्त हो चुका है। माना जा रहा है कि बैठक में सीएम यादव न केवल पहले से स्वीकृत सडक़ों पर चर्चा करेंगे, बल्कि प्रदेश में प्रस्तावित अन्य राष्ट्रीय राजमार्गों के मुद्दों को भी केंद्रीय मंत्री गडकरी के समक्ष रखेंगे। विशेषज्ञों का कहना है कि इस बैठक के बाद ही प्रदेश के अटके हुए राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण को गति मिल सकेगी।
4667 करोड़ के प्रोजेक्ट अटके
मप्र में करीब 4667 करोड़ रुपए के दस नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट अटके हुए हैं। यह सभी प्रोजेक्ट वन अनुमति और भूमि अधिग्रहण नहीं हो पाने के कारण अटक गए हैं। जानकारी के अनुसार केंद्रीय सडक़ परिवहत मंत्री नितिन गडकरी ने इन मागों को पहले ही मंजूरी दे दी थी, लेकिन राज्य सरकार इस मामले में ठोस कार्रवाई नहीं कर पा रही है। इस कारण यह अटके हैं। बताया जाता है कि बैठक में सीएम यादव न केवल पहले से स्वीकृत सडक़ों पर चर्चा करेंगे, बल्कि प्रदेश में प्रस्तावित अन्य राष्ट्रीय राजमार्गों के मुद्दों को भी केंद्रीय मंत्री गडकरी के समक्ष रखेंगे। जो प्रोजेक्ट अटके हुए हैं उनमें ओरछा से टीकमगढ़-शाहगढ़ एनएच 539 टू लेन 26 मार्च को टेंडर जारी हुआ था और करीब 499 करोड़ रुपए में इसे बनाया जाना था। समयावधि 24 महीने रखी गई थी। टीकमगढ़ से (बडग़ांव-घुवारा) शाहगढ़ टू लेन एनएच 539 मार्ग-मार्च 2025 में प्रक्रिया शुरू हुई थी। 75 किमी लंबी इस सडक की लागत करीब 773 करोड़ रुपए है।  शाहगढ़ से (बक्सवाहा-नरसिंहगढ़) दमोह एनएच 34 मार्ग लोक निर्माण विभाग द्वारा 397 करोड़ से इस सडक़ को बनाया जाना है। जून में टेंडर प्रक्रिया शुरू हुई थी।  सिरमौर से डभौरा एनएच 135 बी मार्ग- एनएचएआई द्वारा करीब 233 करोड़ रुपए की लागत से बनाई जाने वाली इस सडक़ के लिए अगस्त में प्रक्रिया शुरू हुई थी।मंडला से नैनपुर एनएच 534 मार्ग- यह सडक़ करीब 442 करोड़ रुपए लागत से एनएचएआई द्वारा बनाई जाएगी। सिंतबर तक बिड सबमिशन होनी थी। सेंधवा से खेतिया एनएच 752 जी मार्ग- यह सडक़ मप्र और महाराष्ट्र को जोड़ेगी और करीब 615 करोड़ रुपए लागत से बनाई जाएगी। इसे बीते साल दिसंबर में गडकरी ने मंजूरी दी थी। चंदेरी से पिछोर एनएच 346 मार्ग – यह सडक़ करीब 582 करोड़ रुपए की लागत से बनाई जानी है। इसी साल मार्च में इसका काम शुरू होना था और मार्च 2027 में पूरा करने की डेडलाइन तय की गई थी।  श्यामपुर से सबलगढ़ एनएच 552 मार्ग- यह प्रोजेक्ट 630 करोड़ रुपए लागत का है। इसमें टेंडर हो गया था, लेकिन कूनो नेशनल पार्क रास्ते में आने के कारण टेंडर निरस्त कर दिया गया। अम्बुआ से दाहोद एनएच 56 मार्ग- 255 करोड़ रुपए लागत वाले इस प्रोजेक्ट का टेंडर मार्च में ओपन हो गया था। लोक निर्माण विभाग को इसका निर्माण करना है।  मुलताई से महाराष्ट्र बार्डर एनएच 347 ए मार्ग- इस सडक़ को करीब 240 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा। जनवरी 2025 में टेंडर ओपन हुआ था और 21 मई को क्लोज हो गया।